शेवटीअनेक लोक गेल्या काही महिन्यांपासून ज्या गोष्टींबद्दल सतत इशारा देत होतो, त्या आता प्रत्यक्षात घडताना दिसत आहेत. अमेरिकेतील United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) या अधिकृत आयोगाने अमेरिकन सरकारकडे अत्यंत गंभीर शिफारसी केल्या आहेत.
या आयोगाने स्पष्टपणे सुचवले आहे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) वर कठोर निर्बंध घालावेत, त्यांच्या संबंधित व्यक्तींना अमेरिकेत प्रवेश नाकारावा, आणि त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवरही कारवाई करावी. एवढेच नव्हे, तर भारताच्या Research and Analysis Wing (RAW) या गुप्तचर संस्थेबाबतही निर्बंधांचा विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे ही अत्यंत गंभीर आणि अभूतपूर्व बाब आहे. याशिवाय, भारताला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत “Country of Particular Concern (CPC)” या श्रेणीत टाकण्याची मागणीही करण्यात आली आहे—ज्या यादीत अगोदर अफगाणिस्थान होते,आता भारताला त्या यादीत टाकावे अशी मागणी आयोगाने केली आहे.
ही परिस्थिती अचानक निर्माण झालेली नाही. यामागे दीर्घकाळ चाललेले संशोधन आणि अहवाल आहेत. Harvard University सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांशी संबंधित Carr Center for Human Rights Policy यांनी हिंदुत्वाच्या जागतिक परिणामांवर सविस्तर अभ्यास केला आहे. जवळपास 100 पानी अहवालात, हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम, परदेशातील संघटनांचे जाळे, आणि अल्पसंख्यांकांविरोधात पसरवला जाणारा द्वेष याचा तपशीलवार ऊहापोह करण्यात आला आहे.
या सर्व अहवालांमध्ये एकच मुद्दा ठळकपणे समोर येतो भारतामध्ये धार्मिक स्वातंत्र्यावर होणारे हल्ले हे अपवादात्मक नाहीत, तर नियोजनबद्ध, सातत्यपूर्ण आणि संघटित स्वरूपाचे आहेत. मुस्लिम, ख्रिश्चन, दलित, आदिवासी, शीख आणि मतभेद व्यक्त करणारे नागरिक हे सर्व वाढत्या भीती आणि असुरक्षिततेच्या वातावरणात जगत आहेत. आज भारतात परिस्थिती अशी आहे का की प्रत्येक नागरिकाला मुक्तपणे धर्म पाळता येतो, मतभेद व्यक्त करता येतात, संघटित होता येते? की लगेच गुन्हे दाखल होतात, धमक्या दिल्या जातात आणि लोक वर्षानुवर्षे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडतात?
अल्पसंख्यांकांवर हल्ले, गोमांसाच्या संशयावरून हत्या, सामाजिक बहिष्कार—ही वास्तव परिस्थिती आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर, नितेश राणे यांच्यासारखे मंत्री उघडपणे मुस्लिमांना व्यावसायिक संधी नाकारण्याची भाषा करतात. नाशिकसारख्या ठिकाणी उत्सवांमध्ये मुस्लिमांना स्टॉल लावू देऊ नका, असे आवाहन केले जाते. हा सरळ सरळ आर्थिक आणि सामाजिक बहिष्कार आहे आणि त्याला “संस्कृती”चे आवरण दिले जाते. हे धार्मिक स्वातंत्र्य नाही हा उघड भेदभाव आहे.
आज जागतिक स्तरावर भारताच्या प्रतिमेवर याचा परिणाम होत आहे. 2014 पूर्वी जपलेली धर्मनिरपेक्ष आणि सर्वसमावेशक प्रतिमा आता डागाळली जात आहे. आणि यासाठी जबाबदार कोण, हा प्रश्न विचारायलाच हवा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना परदेशात “वसुधैव कुटुंबकम्” बद्दल बोलताना प्रश्न विचारले जातात. पण खरा प्रश्न असा आहे भारतात खरोखर सर्व धर्मांचे लोक समानतेने, भीतीशिवाय, सन्मानाने जगू शकतात का? धर्मस्वातंत्र्य म्हणजे फक्त घोषवाक्य नाही ते प्रत्यक्षात दिसले पाहिजे. लोकांना त्यांच्या श्रद्धेनुसार जगता येते का, मतभेद मांडता येतात का, संघटित होता येते का यावरच खरी कसोटी ठरते.
जगभरातील देशांनी प्रगती केली कारण त्यांनी समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि कायद्यापुढील समान हक्क यांना मान्यता दिली. पण भारतात जर ही मूल्ये ढासळत असतील, तर त्याचे परिणाम केवळ देशांतर्गतच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही गंभीर असणार आहेत. आज वारंवार येणारे जागतिक अहवाल एकच इशारा देत आहेत. भारताची प्रतिमा धोक्यात आहे, आणि हा इशारा दुर्लक्ष करण्याइतका हलका नाही.
सोर्स ..
