संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले की सामान्यतः धोरणांवर चर्चा आणि जनहितार्थ निर्णय अपेक्षित असतात. मात्र, यंदाच्या अधिवेशनाची सुरुवात लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरातील चर्चेने नव्हे, तर दिल्लीच्या रस्त्यांवरील संघर्षाने आणि लाठीमाराने झाली आहे. जंतरमंतर ते संसदेपर्यंतचा परिसर आज एका छावणीचे स्वरूप धारण करून बसला आहे. एकीकडे निशस्त्र विद्यार्थी आणि युवा शक्ती आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरली आहे, तर दुसरीकडे अमित शहांच्या नियंत्रणाखालील दिल्ली पोलीस त्यांना रोखण्यासाठी बळाचा वापर करताना दिसत आहेत. या संघर्षाने केवळ दिल्लीच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
जंतरमंतरवरील तो थरार आणि पोलिसांची भूमिका
संसदेच्या दिशेने कूच करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी आणि विद्यार्थ्यांनी जंतरमंतरवर लावलेले बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची डोकी फुटली असून परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण बनली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओंमध्ये रॅपिड ॲक्शन फोर्सचे (RAF) जवान निशस्त्र विद्यार्थ्यांवर निर्घृणपणे लाठ्या चालवताना दिसत आहेत. यातील सर्वात संशयास्पद आणि गंभीर बाब म्हणजे, ड्युटीवर असलेल्या अनेक जवानांच्या वर्दीवरून त्यांचे नेम प्लेट आणि हुद्द्याचे बिल्ले हटवण्यात आले होते. जेव्हा विद्यार्थ्यांनी त्यांना त्यांच्या नावाबाबत विचारले, तेव्हा त्यांच्याकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. हे कृत्य कोणत्या तरी मोठ्या कटाचा भाग आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
बदनामीचा कट आणि दगडफेकीचे राजकारण
आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्यामागे केवळ विद्यार्थ्यांचा संताप कारणीभूत आहे की सरकारी यंत्रणेची एखादी चाल? स्त्रोतांनुसार, आंदोलनाच्या एक दिवस आधी जंतरमंतरच्या बाहेर ट्रकमधून दगड भरून आणले गेले होते, ज्याचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. असा आरोप केला जात आहे की, शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीला बदनाम करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर बळाचा वापर करण्यासाठी हे दगड मुद्दाम तिथे आणले गेले होते. हा जर पूर्वनियोजित कट असेल, तर तो लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.
संसदेतील गदारोळ आणि सरकारची कोंडी
रस्त्यावर विद्यार्थ्यांचे रक्त सांडत असताना संसदेतही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मोदी सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला आणि विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाचा जाब विचारला. गदारोळ इतका वाढला की स्पीकर ओम बिर्ला यांना सदन तहकूब करून तिथून निघावे लागले. संसदेच्या आत आणि बाहेर अशा दोन्ही आघाड्यांवर घेरले गेलेल्या मोदी सरकारची अवस्था बिकट झाल्याचे चित्र दिसत आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून गृहमंत्री अमित शहा यांनी तातडीने हाय-लेव्हल मीटिंग बोलावली असून संसदेची सुरक्षा अधिक कडक करण्यात आली आहे.
चर्चेची सुरुवात की केवळ वेळकाढूपणा?
या आंदोलनाचे स्वरूप आता २०११ च्या अण्णा आंदोलना पेक्षाही मोठे होताना दिसत आहे. सुरुवातीला आंदोलकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारने आता प्रथमच चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले आहे. जर ही चर्चा आधीच केली असती, तर आज दिल्लीत जे रणकंदन झाले ते टाळता आले असते का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. या संपूर्ण प्रकरणावरून आता शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
निष्कर्ष: सत्तेला नमवणारी युवाशक्ती?
आजची परिस्थिती पाहता, मोदी सरकारला शेतकरी आंदोलनाप्रमाणेच पुन्हा एकदा जनतेसमोर आणि तरुणांसमोर झुकावे लागते की काय, अशी चिन्हे दिसत आहेत. निशस्त्र विद्यार्थ्यांवर लाठ्या चालवून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणे, हे कोणत्याही सशक्त लोकशाहीचे लक्षण नाही. अमित शहांच्या पोलिसांनी केलेली ही चूक सरकारसाठी आगामी काळात मोठी महागात पडू शकते. संसद मार्चच्या या संघर्षाने हे स्पष्ट केले आहे की, जेव्हा तरुणांच्या भविष्याचा आणि हक्काचा प्रश्न येतो, तेव्हा कोणतीही तटबंदी आणि कोणतेही सरकार कायमस्वरूपी टिकू शकत नाही. आता सरकार या आगीवर पाणी ओतण्यात यशस्वी होते की ही आग सत्तेच्या सिंहासनाला हादरवून सोडते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
