नांदेड (प्रतिनिधी) -दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाचे पडसाद आता देशभर उमटताना दिसत आहेत. राजधानीत सुरू झालेल्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये निदर्शने करण्यात आली असून, त्याची झलक नांदेडमध्येही पाहायला मिळाली. नांदेडमध्ये काही आंदोलनकर्त्यांनी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या पुतळ्यासमोर बसून दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला.
दिल्लीतील आंदोलनाने राजकीय वातावरण तापवले असून, विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देत आंदोलनकर्त्यांना समर्थन दिले. संसदेतही या विषयावर जोरदार गदारोळ झाला. घोषणाबाजी, आरोप-प्रत्यारोप आणि सततच्या गोंधळामुळे संसदेची दोन्ही सभागृहे वारंवार स्थगित करावी लागली. काही मंत्र्यांना नियमित प्रवेशद्वाराऐवजी दुसऱ्या मार्गाने बाहेर पडावे लागल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली.
उपोषण हा भारतीय लोकशाहीतील एक प्रभावी आणि गांधीवादी मार्ग मानला जातो. महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात अनेकदा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला होता. त्यांचे २१ दिवसांचे उपोषण आजही इतिहासात महत्त्वाचे मानले जाते. त्या काळात ब्रिटिश सरकारलाही त्याची गंभीर दखल घ्यावी लागली होती. त्यामुळे आजच्या आंदोलनांची तुलना इतिहासाशी केली जात असली, तरी परिस्थिती, स्वरूप आणि राजकीय संदर्भ पूर्णपणे वेगळे असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
दरम्यान, आंदोलन हाताळण्याच्या पद्धतीवरून केंद्र सरकारवर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. लोकशाहीत संवाद आणि चर्चेला प्राधान्य असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना, राजकीय संघर्ष मात्र अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. लोकप्रतिनिधींनी संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याऐवजी केवळ घोषणांच्या रणधुमाळीत अडकून पडल्याची टीका सामाजिक माध्यमांवरही होत आहे.
या संपूर्ण घडामोडीकडे अनेकांनी उपरोधिक नजरेने पाहिले. काहींनी तर दिल्लीत राजकीय कॉकरोच फिरू लागले की त्यांची सावली राज्यांपर्यंत पोहोचते, अशी बोचरी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तर काहींनी, प्रश्न जनतेचे असोत किंवा राजकारणाचे, प्रत्येक आंदोलनात फोटोसेशन आणि राजकीय उपस्थितीचीच जास्त स्पर्धा दिसते, असा टोला लगावला.
नांदेडसह विविध जिल्ह्यांतील आंदोलने ही दिल्लीतील आंदोलनाशी ऐक्य दर्शवणारी असल्याचे आयोजकांचे म्हणणे असले, तरी जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी संघर्षापेक्षा संवाद अधिक प्रभावी ठरेल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करत आहेत. कारण लोकशाहीत रस्त्यावरचा संघर्ष हा शेवटचा पर्याय असावा; पहिला पर्याय संवाद, समन्वय आणि जबाबदार शासन हाच असतो.आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्हा पोलिसांनी नांदेड शहरात आणि जिल्ह्यात गस्त वाढवली आहे.
