देशाचे हित गहाण ठेवून व्यापाराचा सौदा केला जाऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनींची, त्यांच्या घामाची आणि उदरनिर्वाहाची लिलावपत्रिका काढून तो व्यवहार “व्यापार करार” म्हणून देशाला मान्य होणार नाही. भारताची ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकता, स्वातंत्र्य आणि आत्मनिर्भरतेशी कुठलीही तडजोड देश सहन करणार नाही हे स्पष्ट शब्दांत काँग्रेसचे खासदार रणदीप सुर्जेवाला यांनी सांगितले.
सुरजेवाला म्हणाले, व्यापार करार म्हणजे दोन देशांमध्ये समानतेवर आधारित आर्थिक व्यवहार. दोन्ही देशांचे हित जपून प्रगती करणे हा त्याचा उद्देश असतो. पण देशाच्या स्वातंत्र्याचा त्याग करून गुलामीच्या रस्त्यावर जाणे, हे व्यापार करार नव्हे; तो शरणागतीचा करार असतो.”व्यापाराच्या नावाखाली देशहित आणि जनहित खुंटीवर टांगण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
अमेरिकेसोबतच्या करारांवर टीका करताना त्यांनी म्हटले की मोदी सरकारने शेतकरी आणि शेतशिवार यांची जणू विक्रीच केली आहे. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेशी खेळ करण्यात आला, डिजिटल सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे केले गेले, आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीतही तडजोड झाली का असा सवाल देश विचारत आहे. हे मजबूत सरकार आहे की मजबूर सरकार?
शेतीवर घाव
भारतामध्ये सुमारे 4.30 कोटी मेट्रिक टन मका पिकतो. अमेरिकेचे उत्पादन तब्बल 42.50 कोटी मेट्रिक टन. शून्य आयात शुल्कावर अमेरिकन मका भारतात आला, तर अर्ध्या भारतातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपला माल कुठे विकायचा? आपल्याला लागणारा मका आपलेच शेतकरी पिकवतात; मग परदेशी मालासाठी बाजार खुला का?ज्वारीच्या बाबतीतही हीच कथा. भारताचे वार्षिक उत्पादन सुमारे 52 लाख मेट्रिक टन, तर अमेरिकेचे 87 लाख मेट्रिक टन. अमेरिकेत विक्री न झालेली ज्वारी भारताच्या बाजारात ढकलली, तर आपल्या शेतकऱ्यांची ज्वारी कोण घेणार?सोयाबीन तेलासाठीही बाजार खुले. देशात 153 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन उत्पादन होत असताना, आयातीची गरज नगण्य असताना, परदेशी तेलासाठी दारे उघडणे म्हणजे स्थानिक उत्पादकांच्या पायावर धोंडा नाही का?
कापूस आणि वस्त्रोद्योग
भारत हा जगातील मोठा कापूस उत्पादक आणि वस्त्रोद्योगाचा प्रमुख देश. रोजगाराची सर्वाधिक निर्मिती याच क्षेत्रात होते. पण जर अमेरिका बांगलादेशातून शून्य टक्के शुल्कात कपडे आयात करत असेल आणि भारताकडून 18% शुल्क आकारत असेल, तर फटका कुणाला बसणार? स्पष्ट आहे. भारतातील उत्पादकांना.वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल म्हणतात की अमेरिका कापूस शून्य टक्के दराने देईल. पण आपण कापसाचे निर्यातदार असताना आयातीची गरज काय? बांगलादेश हा भारताचा मोठा ग्राहक; जर तोच बाजार कमी झाला, तर भारतीय कापूस कुठे जाणार? आधीच 2024-25 मध्ये एमएसपीपेक्षा हजार-दीड हजार रुपयांनी कमी दरात विक्री करावी लागली हीच का शेतकऱ्यांची प्रगती?
अनुदानातील विषमता
अमेरिका आपल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी सुमारे 1.45 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान देते. भारतात 72 कोटी लोक शेतीशी निगडित असताना, एका कुटुंबाला केवळ सहा हजार रुपये दिले जातात; त्याच वेळी खत, डिझेल आणि इतर इनपुटचे दर वाढवून हजारो रुपये परत वसूल केले जातात. हा न्याय आहे की दिखावा?
ऊर्जा सुरक्षेवर अटी
करारात अशी अट असल्याचा आरोप आहे की भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबीओ यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केल्याचे सांगितले जाते. भारत सध्या सुमारे 40% तेल रशियाकडून आयात करतो. मागील चार वर्षांत 15 लाख कोटी रुपयांच्या खरेदीतून सुमारे 1.81 लाख कोटींची बचत झाली. स्वस्त तेल सोडून महागडे तेल घ्यायचे ही अर्थनीती की आत्मघात?पुढील पाच वर्षांत 45 लाख कोटी रुपयांची खरेदी अमेरिकेकडून करावी लागणार, अशी शक्यता व्यक्त होते. मग हा व्यापार करार की आर्थिक बंधन?
शेवटचा प्रश्न
मागील वर्षी भारताने अमेरिकेला 81 अब्ज डॉलरची निर्यात केली आणि 43 अब्ज डॉलरची आयात. आता नवीन करारांनंतर ही तफावत कुठे जाईल? नफा कुणाचा आणि तोटा कुणाचा? देशाला स्पष्ट उत्तर हवे आहे. व्यापाराच्या नावाखाली सार्वभौमत्वाची बोली लावली जाणार असेल, तर हा करार नव्हे तो इतिहासातील इशारा ठरेल.
