आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यांच्याशी संबंधित व्हिडिओ प्रकरणाने देशातील राजकारणात पुन्हा एकदा ध्रुवीकरणाच्या राजकारणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी आणि मतदारांमध्ये भावनिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी राजकीय पक्ष कोणत्या पातळीपर्यंत जाऊ शकतात, याचे हे उदाहरण मानले जात आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, हेमंत बिस्वा शर्मा हे गेल्या काही वर्षांत भाजपमधील सर्वाधिक आक्रमक आणि स्पष्ट भूमिका घेणारे मुख्यमंत्री म्हणून समोर आले आहेत. त्यांनी वारंवार ‘जिहाद’ हा शब्द विविध प्रशासकीय किंवा सामाजिक मुद्द्यांशी जोडल्याने त्यांच्यावर टीका होत आली आहे. आता समोर आलेल्या व्हिडिओमुळे त्यांच्या राजकीय शैलीवर आणखी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. व्हिडिओत लिहिले आहे ब्लॉक शॉट म्हणजे अगदी जवळून गोळी मारण्याचा प्रकार. हा व्हिडिओ केवळ वैयक्तिक कृती किंवा प्रचाराचे साधन नसून, तो व्यापक राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न असल्याचे अनेक विश्लेषकांचे मत आहे. भारतीय राजकारणात गेल्या दशकात ओळख-आधारित मतदार ध्रुवीकरण हा निवडणूक रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग बनत चालला आहे. विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये धार्मिक आणि सांस्कृतिक विविधता मोठ्या प्रमाणावर आहे, तेथे अशा प्रतीकात्मक संदेशांचा राजकीय फायदा घेतला जातो, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
आसाम आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेचे महत्त्व अधिक वाढते. या राज्यांमध्ये धार्मिक आणि प्रादेशिक ओळख ही निवडणूक राजकारणातील निर्णायक बाब मानली जाते. त्यामुळे राजकीय वातावरण तापवणारे संदेश, प्रचारातील आक्रमक भाषा आणि भावनिक मुद्द्यांवर भर देण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तींच्या जबाबदाऱ्या. मुख्यमंत्री हा केवळ एका पक्षाचा नेता नसतो, तर संपूर्ण राज्याचा प्रशासकीय प्रमुख असतो. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यांचा आणि कृतींचा सामाजिक परिणाम अधिक व्यापक असतो. राजकीय फायद्यासाठी दिलेले संकेत किंवा संदेश समाजातील विविध घटकांमध्ये अविश्वास निर्माण करू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे अशा घटनांचा परिणाम अधिक वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणावर होतो. काही तासांत व्हिडिओ व्हायरल होतो, प्रतिक्रिया उमटतात आणि समाजात भावनिक वातावरण तयार होते. त्यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म हे आता राजकीय प्रचाराचे प्रभावी शस्त्र बनले आहे. या घटनेने न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेबाबतही चर्चा सुरू केली आहे. राजकीय नेत्यांच्या वक्तव्यांवर किंवा कृतींवर कायदेशीर कारवाई व्हावी का, आणि त्याची मर्यादा काय असावी, यावर मतभेद दिसत आहेत. काहीजण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा मांडतात, तर काहीजण सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींनी अधिक जबाबदारीने वागावे, अशी भूमिका घेतात.
भारतीय लोकशाहीसमोर सध्या सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे राजकीय स्पर्धा आणि सामाजिक सलोखा यामधील संतुलन राखणे. निवडणुका जिंकण्यासाठी आक्रमक प्रचार केला जात असला, तरी त्याचा दीर्घकालीन सामाजिक परिणाम काय होईल, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. हेमंत बिस्वा शर्मा यांची राजकीय शैली समर्थकांना आक्रमक नेतृत्वाचे प्रतीक वाटते, तर विरोधकांना ती ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचे उदाहरण वाटते. आगामी निवडणुकांमध्ये मतदार या शैलीला कसा प्रतिसाद देतात, यावर केवळ आसामच नव्हे तर राष्ट्रीय राजकारणातील भविष्यातील प्रचार पद्धतींचाही परिणाम होऊ शकतो.
