निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार फॉर्म क्रमांक ७ हा एसआरआय (Special Revision of Electoral Roll) प्रक्रियेसाठी वापरला जातो, म्हणजेच मतदार यादीतील नावांची पुनर्तपासणी. पण प्रश्न असा आहे की एकाच वेळी दोन व्यक्तींकडे ४,००० पेक्षा अधिक अर्ज कसे आणि का होते? हे अर्ज कुठे नेले जात होते? आणि नेमक्या कोणाच्या सूचनेवर?या गाड्या पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने खुलासा करत म्हटले आहे की फक्त अर्ज भरल्याने मतदाराचे नाव त्वरित कापले जात नाही. त्यासाठी अर्जदाराची पडताळणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि प्रत्यक्ष सत्यापन आवश्यक असते. तरीसुद्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अर्ज एकाच वेळी फिरत असणे ही बाब अत्यंत संशयास्पद आणि धोकादायक आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी थेट आरोप केला आहे की हा प्रकार वैध मतदारांची नावे कापण्याचा सुनियोजित कट आहे. हा केवळ राजकीय खेळ नसून लोकशाहीवर झालेला उघड हल्ला आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. एवढ्या संख्येने फॉर्म ७ कुठून आले? कोणाच्या आदेशावर ते वाहून नेले जात होते? या कटामागे नेमके कोण आहे? हे सर्व प्रश्न आता देशासमोर उभे राहिले आहेत.दरम्यान, भाजप नेते सुभाष सरकार यांनी प्रत्यारोप करत म्हटले की तृणमूल काँग्रेस जाणीवपूर्वक या प्रकरणाचा विपर्यास करत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे अर्ज निवडणूक आयुक्त कार्यालयात जमा करण्यासाठी नेत होते आणि तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांवर हल्ला करून ते अर्ज जबरदस्तीने हिसकावून घेतले. मात्र, चार कार्यकर्ते ३–४ हजार मतदारांचे अर्ज कसे काय वाहून नेत होते, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
निवडणूक आयोग पुन्हा एकदा सांगतो की फॉर्म ७ कोणालाही ऑनलाइन भरता येतो आणि फक्त अर्ज केल्याने नाव कापले जात नाही. पण ममता बॅनर्जींच्या मते, इतक्या मोठ्या प्रमाणात अर्ज एकत्र वाहून नेले जात असणे हे स्पष्टपणे वैध मतदारांचे हक्क हिरावून घेण्याचा डाव आहे.हा कट उघडकीस आल्यामुळे बंगालमध्ये आता प्रत्येक मतासाठी संघर्ष अटळ झाला आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग सर्व यंत्रणा या प्रकरणात गुंतल्या आहेत. निवडणूक आयोगाला एकामागोमाग एक नोटिसा पाठवण्यात येत आहेत. पहिल्या नोटिसीत विचारले गेले की आयोगाला इतक्या अमर्याद शक्ती का देण्यात आल्या? त्याचे उत्तर येण्याआधीच दुसरी नोटीस आली ५८ लाख मतदारांची नावे कशी कापली गेली याचे स्पष्टीकरण द्या.
एसआरआय प्रक्रिया आतापर्यंत १२ राज्यांत राबवण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात तब्बल २ कोटी ९० लाख मतदारांची नावे कापली गेली. सध्या हीच प्रक्रिया पश्चिम बंगालमध्ये सुरू आहे. विरोधी पक्ष शांत बसले असतानाच ममता बॅनर्जी यांनी ही लढाई उचलून धरली आहे आणि आता दिल्ली व बंगाल थेट आमनेसामने उभे ठाकले आहेत.काही तज्ज्ञांचे मत आहे की न्यायालयीन आदेश आल्यास ममता बॅनर्जी यांना अटक होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही, तर काहीजण राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता व्यक्त करत आहेत. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास निवडणूक प्रक्रियेचे भवितव्य काय असेल, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.तथापि, काहींचे म्हणणे आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा आपल्या सरकारवर कोणताही डाग लागू देणार नाहीत. कारण असा आरोप झाला तर एक निवडून आलेले सरकार पाडल्याचा कलंक त्यांच्या माथी बसेल, आणि ती जोखीम ते घेणार नाहीत. पण एक गोष्ट निर्विवाद आहे ४,००० फॉर्म ७ एकाच वेळी सापडणे म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आणि निवडणूक आयोग मिळून काहीतरी सुनियोजित खेळ रचत आहेत, असा संशय बळावतो. त्यामुळेच आज देशभरात हा सूर उमटतो आहे की निवडणूक आयोग हा भाजपची ‘बी टीम’ बनत चालला आहे.
ही केवळ बंगालची लढाई नाही, तर ती भारतीय लोकशाहीच्या अस्तित्वाची कसोटी आहे.
