भारतीय जनता पार्टीकडून काँग्रेसवर नेहमीच घराणेशाहीचा डंका पिटला जातो. पण आता काँग्रेसलाही म्हणावेसे वाटते. “घराणेशाही म्हणजे नेमके काय, हे शिकायची संधी आम्हालाही मिळाली!” कारण थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे बंधू पंकज मोदी यांचा सरकारी प्रवास हा कुठल्याही स्पर्धा, पारदर्शकता किंवा निविदा न पाहता झालेला घराणेशाहीचा आदर्श धडा ठरतो.
1981 मध्ये गुजरातमधील माहिती कार्यालयात वर्ग तीनच्या नोकरीपासून सुरुवात करणारे पंकज मोदी नियमांना वळसा घालत थेट वर्ग एकपर्यंत पोहोचले. नियम सांगतात एक, प्रत्यक्षात घडले दुसरे आणि त्यात घराणेशाहीचा सुगंध दरवळत राहिला. सेवानिवृत्तीनंतरही दररोज दहा हजार रुपयांवर “टेबल एक्स्पर्ट” म्हणून पुनर्नियुक्ती मिळणे हा तर या घराणेशाहीच्या राजवटीचा कळसच!
काँग्रेसचे खासदार शक्ती सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत हा सारा प्रकार देशासमोर उघडा पाडत सांगितले की, “मी खात नाही आणि खाऊ देतही नाही” हे वाक्य भाजपमध्ये फक्त घोषवाक्या पुरतेच मर्यादित आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या काटकसरीच्या शिकवणीच्या नावाखाली 150 व्या जयंतीतही निवडक पाच संस्थांची मक्तेदारी हा कोणता राजधर्म?
निविदा नाही, पारदर्शकता नाही, स्पर्धा नाही फक्त नावं वेगळी आणि कंपन्या एकाच घराण्याच्या! वेळ कमी आहे म्हणून नियम बाजूला ठेवायचे? तारीख ठरलेली असताना हे कारण म्हणजे घराणेशाहीवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न नाही तर काय?
आज काँग्रेस एवढेच म्हणते ज्या घराणेशाहीवर आम्हाला दोष दिले गेले, ती जर हीच असेल, तर मग भाजपने आधी आरसा पाहावा. पंतप्रधानांनी तरी अटल बिहारीजी वाजपेयींनी सांगितलेला राजधर्म आठवावा, हीच अपेक्षा.
