२५ लाखांच्या दबावानंतर शिक्षक हद्दपार? अर्धापूरच्या डॉ एकबाल उर्दू मॉडल हायस्कूल शाळेत शिक्षण की सौदेबाजी?

नांदेड (प्रतिनिधी)- नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यात असलेल्या डॉ. एकबाल उर्दू मॉडेल हायस्कूल, अर्धापूर येथे शिक्षक नियुक्ती प्रकरणात कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन, न्यायालयाचा अवमान आणि शिक्षण विभागाच्या आदेशांना पायदळी तुडवण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. सहाय्यक शिक्षिका असलेल्या आयेशा खानम अफसर खान यांनी लातूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद नांदेड यांच्याकडे दाखल केलेल्या सविस्तर तक्रारीमुळे संस्थेच्या अध्यक्ष,पदाधिकाऱ्यांचीतसेच मुख्यध्यापक यांची भूमिका वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
तक्रारीनुसार, डॉ. एकबाल उर्दू मॉडेल हायस्कूल ही १०० टक्के अनुदानित अल्पसंख्याक शाळा असून आयेशा खानम अफसर खान यांची नियुक्ती शासन नियमांनुसार करण्यात आली होती. त्यांची सेवा नियमित असून त्यासंबंधीचा वाद माननीय न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असतानाही संस्थेचे तथा शाळा समितीचे अध्यक्ष सय्यद वसीम बारी सय्यद शमशुद्दीन, सचिव तथा तत्कालीन मुख्याध्यापक जाकेर अली सादत अली, शाळा समितीचे सदस्य मो. फय्याजोद्दीन अन्सारी आणि श्रीमती कुबरा फातिमा इलाही हुसेनी यांनी संगनमत करून न्यायालयीन वाद सुरू असतानाच शिक्षिका आयेशा खानम यांच्या जागी श्रीमती कुबरा फातिमा इलाही हुसेनी यांची अनधिकृत, बेकायदेशीर व नियमबाह्य नियुक्ती केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, सदर नियुक्तीसाठी शिक्षण विभागाची वैयक्तिक मान्यता नसताना, तसेच शिक्षण विभागाच्या पत्र क्र. 6712, दिनांक 24 डिसेंबर 2025 नुसार  वैयक्तिक मान्यता न मिळालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना कामावर ठेवण्यास स्पष्ट मनाई असतानाही संबंधित महिलेस शाळेत कामावर ठेवण्यात आले. हा प्रकार महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या अटी) विनियमन अधिनियम, 1977 मधील कलम 3, 4 व 5 तसेच एमईपीएस नियम, 1981 मधील नियम 6, 9, 10 व 12 यांचा उघड उल्लंघन करणारा असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
न्यायालयीन वाद प्रलंबित असताना कोणतीही नवीन नियुक्ती किंवा बदल करणे हे केवळ प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन नसून न्यायालयाचा अवमान ठरतो. त्यामुळे या बेकायदेशीर कृतीमुळे आयेशा खानम अफसर खान यांच्या सेवाधिकारांवर थेट गदा आली असून त्यांचे कार्यक्षेत्र बळकावण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, शाळेची प्रशासकीय जबाबदारी आणि शासन निर्णय दिनांक 13 मे 2025 नुसार शाळा व्यवस्थापनावर येणारी जबाबदारीही धोक्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात अधिक गंभीर बाब म्हणजे शिक्षण विभागाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करण्यात आले असून, संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी कायद्याला आणि शासन यंत्रणेला खुलेआम आव्हान दिल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाची भूमिका संशयास्पद ठरत असून, कारवाई का होत नाही, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आयेशा खानम अफसर खान यांनी मागणी केली आहे की, श्रीमती कुबरा फातिमा इलाही हुसेनी यांची नियुक्ती तात्काळ बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्यात यावी, तसेच न्यायालयीन वाद निकाली निघेपर्यंत त्यांच्या पदाबाबत Status Quo कायम ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश शाळा व्यवस्थापनास देण्यात यावेत. तसेच सदर बेकायदेशीर नियुक्तीस जबाबदार असलेल्या अध्यक्ष, सचिव, मुख्याध्यापक व शाळा समिती सदस्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
डॉ. एकबाल उर्दू मॉडेल हायस्कूलमधील हा प्रकार केवळ एका शिक्षकाचा प्रश्न नसून, शासन आदेश, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता यांनाच आव्हान देणारा गंभीर प्रकार असल्याची चर्चा आता नांदेड जिल्ह्यात जोर धरू लागली आहे.