जनादेश की जादूटोणा? बिहारने लोकशाहीचा लाल दिवा पेटवला  

बदलाच्या आशेचा तुटलेला काचपडदा

बिहारचे निकाल अनेकांसाठी एक मोठी निराशा आहेत. लोकमानसातील बदलाची अपेक्षा प्रबळ होती. राहुल गांधींची मतदान चोरीविरोधातील यात्रा, अखिलेश यादवांचे समर्थन, विविध राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचा मोठा प्रचार—हे सर्व पाहता “सामाजिक न्याय” या मुद्द्याला नवे बळ मिळेल, अशी आशा होती. परंतु निकालांनी हा सारा प्रवाह उलटा फिरवला.

समाजभेदाचे सूक्ष्म सूत्र आणि सत्तेची शतरंज

भाजपने गेल्या काही राज्यांतील पराभवांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधात उभ्या केलेल्या कथानकांचा खोलवर अभ्यास केला,हे स्पष्ट दिसते. समाजगटांत सूक्ष्म फूट पाडणे, अनुसूचित जाती मागासवर्गीयांतील उपगट वेगळे करणे, महिलांना आर्थिक प्रलोभने, तीन तलाकसारख्या भावनिक मुद्द्यांचा वापर,या सर्वांचे परिणाम मतदान पेटीत उमटले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण उपजाती निर्णयाचा वापर नितीश कुमार यांनी अत्यंत कौशल्याने करून घेतला. सीमांचलातील मुस्लिम मते, उपजातीत विभागलेली एससी मते,ही सर्व सामाजिक इंजिनिअरिंगची उदाहरणे बनली. यादवगटात भाजपचे अनपेक्षित यशही या समीकरणाला एक वेगळाच रंग देऊन गेले.

मतदान प्रक्रियेचे सुकाणू—लोकशाहीच्या हातात की सत्तेच्या?

ईव्हीएमपासून ते मतदार यादीतील गडबडीपर्यंत अनेक गंभीर आरोप समोर आले. 80 लाख मतदारांचे गायब होणे, चुकीचे फोटो, चुकीची नावे, मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही बंद, रात्री ईव्हीएम केंद्रांवर येणाऱ्या-जाणाऱ्या गाड्या,या घटनांनी निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता संशयात आणली.याहून गंभीर म्हणजे,यापैकी बहुतेक आरोप दुर्लक्षितच राहिले. निवडणूक आयुक्तांवर राजकीय झुकावाचे आरोप झाले; निष्पक्षतेची रेषा धूसर होत गेली. लोकशाहीतील सर्वात नाजूक संस्था जेव्हा अविश्वासाच्या भोवर्यात अडकते, तेव्हा निकाल फक्त विजय किंवा पराभवाचे नसतात ते लोकशाहीच्या आरोग्याचे संकेत देत असतात.

विरोधकांतील तुकडेपणा आणि नेतृत्वाचा ढासळलेला पाया

बिहारमध्ये विरोधकांच्या यात्रांना उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. पण मतदान जवळ येताच अनेक नेते विदेशात सुट्टीवर गेले. ही राजकीय निष्काळजीपणाची पातळी मतदार विसरू शकत नाही. लोकशाहीत सत्ता आणि विरोध यांच्यातील समतोल टिकवणे ही दोन्ही बाजूंची जबाबदारी असते. त्यातील दुर्लक्ष हा लोकशाहीचा पराभव ठरतो.

भारत लोकशाहीच्या कोणत्या रस्त्यावर?

लोकशाहीचे आरसे इतर देशही देतात. उत्तर कोरियात किम जोंग ऊन 95% मते घेऊन जिंकतो; रशियात पुतिनचे 85% मत मिळूनही काही बदलत नाही; चीनमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची मर्यादा स्वतःच बदलली जाते.
भारताची अवस्था त्या मार्गावर चालू लागली आहे का?
हा प्रश्न आज केवळ विचारांचा नाही,तो भविष्यातील भीतीचा आहे.महिलांना 10,000 रुपये देणे हे सशक्तीकरण नाही; ते प्रलोभन आहे. अनुसूचित जातींच्या घरी नेता जाऊन जेवणे हे आदराचे द्योतक नाही; ते फक्त देखावा आहे. सामाजिक न्यायाची भीक नको,हक्क हवा, हीच लोकशाहीची कसोटी.

लोकशाही जिंकते तेव्हा जेव्हा जनता प्रश्न विचारते

पत्रकार म्हणून आम्ही कोण जिंकले किंवा हरले याच्याशी बांधील नाही. आमची बांधिलकी सत्याशी, प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराशी आणि जनतेशी आहे. कारण सत्ताधारी कोणताही असो प्रश्न तर जनतेच्याच वतीने विचारले पाहिजेत.बिहारचे निकाल हे एक निवडणूक विश्लेषण नाही; ते भारतीय लोकशाहीला पडलेला आरसा आहे. तो आरसा धूसर दिसतो आहे आणि त्यामुळेच हा क्षण चिंतनाचा आहे.असे मत नोकिंग न्यूज डॉट कॉमचे गिरिजेश वशिष्ठ यांनी व्यक्त करतात.