अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन पोस्ट ने एक बातमी प्रसिद्ध केली. त्या बातमीत भारताच्या जीवन विमा निगम (एलआयसी) चा पैसा अडाणी समूहाला कसा देण्यात आला, तसेच नीती आयोग आणि वित्त मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी त्याला कशी साथ दिली, याबद्दल सविस्तर मांडणी करण्यात आली आहे.
या आरोपांना उत्तर देताना एलआयसी म्हणते की “हे सर्व चुकीचे आहे.” परंतु चुकीचे कसे नाही, हेही पाहणे आवश्यक आहे — कारण हा पैसा सर्वसामान्य नागरिकांचा, म्हणजेच भारताच्या कॉमन मॅन चा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात अडाणी समूहाला बँकांनीही मोठ्या प्रमाणात कर्जे दिली. जागतिक बाजारात अडाणीला कोणी कर्ज देत नसताना, भारतीय बँका आणि एलआयसी मात्र त्याला निधी पुरवत राहिल्या. यामागचे “गणित” काय, हे समजून सांगताना द पब्लिक इंडियाचे रामप्रकाश राय आणि हेमंत अत्रे चर्चा करत होते.
त्यांच्या चर्चेनुसार, अडाणी समूहाला पहिला झटका हिंडनबर्ग रिपोर्टमुळे बसला. या अहवालात सांगण्यात आले होते की एका रात्रीत अडाणीच्या कंपन्यांची किंमत कशी घसरली.दुसरी मोठी घटना 21 नोव्हेंबर 2024 रोजी अमेरिकेत घडली, जेव्हा अडाणी आणि त्याच्या इतर पाच-सात सहकाऱ्यांविरुद्ध खटला दाखल झाला. आरोप असा होता की त्यांनी लाच दिली, आणि त्या लाचेचा आकडा तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांचा होता. भ्रष्टाचार भारतात झाला असला तरी पैसे अडाणी समूहाचे असल्याने खटला अमेरिकेत दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणानंतर अनेक घडामोडी समोर आल्या. श्रीमंत भांडवलदार स्वतःच्या पैशाने नव्हे, तर विविध संस्थांकडून कर्ज घेऊन आपले उद्योग चालवतात, हे स्पष्ट झाले.ज्या दिवशी (21 नोव्हेंबर 2024) अमेरिकन न्यायालयात खटला दाखल झाला, त्या दिवशी एलआयसीलाही जवळपास 7,850 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले — तेही केवळ चार तासांत!
ज्या कंपनीविरुद्ध अमेरिकन न्यायालयात खटला चालू आहे, ती आर्थिकदृष्ट्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली. त्यामुळे अडाणीला निधी उभारण्यात अडचणी येऊ लागल्या. त्यानंतर त्याने आपल्या विविध कंपन्यांचे वेगवेगळे बॉण्ड जारी केले.सर्वात आधी एलआयसी आणि एसबीआय यांनी मिळून 525 कोटी रुपयांचे बॉण्ड खरेदी केले. नंतर अडाणीने पुन्हा बॉण्ड जारी केले, ज्यांची रक्कम होती तब्बल 32,705 कोटी रुपये, आणि ते एलआयसीने खरेदी केले.एलआयसीमध्ये भारतातील सुमारे 30 कोटी पॉलिसीधारकांचा पैसा गुंतलेला आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या रकमेचे बॉण्ड एकाच कंपनीकडून खरेदी करणे हा एक गंभीर प्रश्न आहे.
एलआयसी ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे, तर अडाणी हे खाजगी उद्योगपती आहेत. एलआयसी विविध कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून नफा कमावते, ही त्यांची सामान्य प्रक्रिया आहे. परंतु एका व्यक्तीच्या कंपनीचे एवढ्या मोठ्या रकमेचे बॉण्ड का खरेदी केले गेले? हे निर्णय स्वतंत्र होते का, की कोणाकडून निर्देश दिले गेले, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.एलआयसीचे म्हणणे आहे की “आम्ही सर्व काही कायदेशीर पद्धतीने केले.” वॉशिंग्टन पोस्टमुळे 32,000 कोटी रुपयांची चर्चा सुरू झाली. मात्र या बातमीचा गाभा असा होता की एलआयसीने ही गुंतवणूक नीती आयोग आणि वित्त मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली केली.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात नरेंद्र मोदी यांनीच एलआयसीच्या गुंतवणुकीवर अनेकदा टीका केली होती. आज मात्र त्याच एलआयसीकडून एका खाजगी कंपनीत इतकी मोठी गुंतवणूक झाली आहे.
प्रश्न हा नाही की एलआयसीने कुठे पैसे गुंतवले, तर प्रश्न त्या 30 कोटी पॉलिसीधारकांचा आहे — जर या गुंतवणुकीमुळे एलआयसीला नुकसान झाले, तर जबाबदार कोण?मनमोहन सिंग यांच्या काळात “2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्याबद्दल” माध्यमांनी सातत्याने हल्ले चढवले होते. पण आज माध्यमांतील कुणीही एलआयसीसंबंधीच्या या प्रकरणावर बोलण्यास तयार नाही, याचे कारण काय?
वॉशिंग्टन पोस्टच्या बातमीनुसार, जेव्हा गौतम अडाणी आर्थिक अडचणीत होते, तेव्हा मोदी सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांनी त्यांना थेट मदत केली. अमेरिकन न्यायालयाने अडाणीविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले असले तरी, ते गुजरातमध्ये “रामराज्य” सुरू असल्यामुळे अंमलात आणले जात नाही, असे त्या वृत्तात नमूद आहे.काहीजण सांगतात की अडाणीविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीसही तयार आहे. त्यामुळे परदेशात जाणे कठीण होईल. पण त्यांना बाहेर जाण्याची गरज काय, कारण भारत सरकारच त्यांच्या पाठीशी आहे, असा व्यंग्यात्मक सूर अनेक पत्रकार, विशेषतः अशोक वानखेडे, आपल्या लेखात लावतात.
जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेणे — हीच पद्धत वापरून एलआयसीच्या निधीचा वापर झाला, असेही म्हटले जाते. नीती आयोग, वित्त मंत्रालय आणि डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शिअल सर्व्हिसेसमधील काही अधिकाऱ्यांनी “अडाणीमध्ये गुंतवणूक केली तर जास्त परतावा मिळेल” असे सांगून एलआयसीला प्रवृत्त केले.त्यांनी असेही म्हटले की “अडाणीचा विकास म्हणजे देशाचा विकास.”
अडाणी समूहातील एपीएससीझेड या कंपनीचे सर्व बॉण्ड एलआयसीने खरेदी केले. त्यामुळे एलआयसी आर्थिकदृष्ट्या संकटात आली तर पुन्हा सरकार “कॉमन मॅनला वाचवण्यासाठी” हस्तक्षेप करेल, आणि मग त्यावर राजकीय प्रसिद्धी मिळेल.एकूणच, सर्वसामान्य भारतीयांच्या पैशांवर शासन कोणकोणत्या पद्धतीने लुटीचा खेळ करत आहे, त्यातीलच हा एक प्रकार आहे, असे म्हटले तर चूक ठरणार नाही.
