मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या खटल्याच्या निकालाची प्रसिध्दी चुकीची ?

मुंबई(प्रतिनिधी)-मालेगाव जि.नाशिक येथे झालेल्या बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल आल्यानंतर त्याला वेगवेगळ्या रंगात पाहिले जात आहे. साध्वी प्रज्ञासिंह तर खुप बोलत आहेत. कधी-कधी त्या मुलाखत सोडून उठून जात आहेत. परंतू या खटल्याच्या निकालाला कायद्याच्या दृष्ठीकोणातून पाहिले पाहिजे. कारण काही दिवसांपवुर्वीच उच्च न्यायायलाने मुंबई लोकल रेल्वेमध्ये 11 मिनिटामध्ये 7 बॉम्ब स्फोट करण्याच्या आरोपातील सर्व आरोपींची मुक्तता केली. त्या निकालाला सुध्दा वेगवेगळ्या पध्दतीने पाहिले जात आहे. परंतू न्यायालयाच्या निकालाला न्यायातील चौकटीत पाहायला हवे. कारण न्यायालयाला कधी चौकटी दिल्या आहेत आणि त्या चौकटीमध्ये राहुनच न्यायालयाला तो निर्णय घ्यावा लागतो. परवाच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती दिपंकर दत्ता यांनी तोंडी सांगितलेल्या शब्दांच्या बातम्या झाल्या. किंबहुना त्या करायला लावल्या. ते काहीही असेच परंतू न्यायालयाच्या तोंडी बोलण्याला सार्वनिक करता येत नाही याची जाणच मुळात पत्रकारांना नसल्यामुळे ते घडले असेल. पण मालेगाव बॉम्बस्फोटातील तपास प्रक्रिया, त्यातील अर्धवट पणा, अनेक कायद्यांना अभिप्रेत असलेल्या अपुर्ण बाबी या पार्श्र्वभूमीवर पाहायला हव्या .कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाची स्थापना करून या खटल्याला चालविलेले आहे. त्यामुळे निकालाला कोणत्याही प्रकारचा रंग न देता पाहता आले पाहिजे. रंग हे कोण्या एका व्यक्तीचे नाहीत, कोणत्या एका समुदायाचे नाहीीत. इंद्रधनुष्य जेंव्हा आसमंतात आपले सप्तरंग उधळतो. तेंव्हा त्यात कोणता जातीय भेद दिसत नाही.
29 सप्टेंबर 2008रोजी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे बॉम्बस्फोट झाला. या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचे मृत्यू झाले आणि एक व्यक्ती जखमी झाले. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी झाली आणि एनआयएने या गुन्ह्याचा तपास केला. सोबतच देशातील विविध तपास यंत्रणा यात गुंतल्या आणि प्रत्येकाने आप-आपले कसब लावून यात 11 आरोपींना पकडले आणि तीन आरोपी अद्यापही फरार आहेत. या प्रकरणातील 12 आरोपींमध्ये महत्वपुर्ण व्यक्तीची नावे म्हणून साध्वी प्रज्ञासिंह आणि कर्नल पुरोहित यांचे नाव घेता येईल. पण गुन्ह्याच्या स्वरुपात विचार केला तर प्रत्येकाचा आप-आपला एक रोल आहे आणि त्या रोलप्रमाणे पुरावे जमा व्हायला हवेत आणि त्या पुराव्यांच्या वेगवेगळ्या कड्यांची साखळी तयार होवून त्या गुन्ह्यातील तो आरोपी शिक्षेपर्यंत पोहचवता येते. 17 वर्ष चाललेल्या या खटला क्रमांक 8/2011 चा निकाल 31 जुलै 2025 रोजी आला. न्यायाधीश ए.के.लाहोटी यांनी हा निर्णय दिला. हा निर्णय 1036 पानांचा आहे. यामध्ये सरकार पक्षाने 323 साक्षीदार तपासले आहेत आणि बचाव पक्षाने 8 साक्षीदार तपासले आहेत. यामध्ये 5100 एवढ्या निषाण्या आहेत.
या खटल्याचा निकाल आल्यानंतर सर्वच प्रसार माध्यमांनी याला जातीय रंगातूनच पाहिले. परंतू आम्ही या निकालाची मांडणी कायदेशीर गरजा, कायद्याच्या सिमा या स्वरुपाने मांडत आहोत. कोणत्याही न्यायालयाच्या निकाला याच पध्दतीने पाहायला हवे. या खटल्यामध्ये सर्वच आरोपींची निर्दोष मुक्तता झालेली नाही. काहींवर वेगळे आरोप निश्चित करण्यात आलेले आहेत आणि ते खटले पुढे चालणार आहेत. या खटल्यामध्ये अगोदर मकोका कायदा जोडण्यात आला होता. मग तो उच्च न्यायालयाने बदलला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला पुष्टी दिली आणि 2016 च्या दोषारोप पत्रातून मकोका कायद्याच्या तरतुदी वगळल्या आहेत. 27 डिसेंबर 2017 रोजी एक सर्वसामान्य आदेश झाला होता. त्यामध्ये आरोपी क्रमांक 2, 3 आणि एकादा सर्व आरोपातून निर्दोषपणे मुक्त करण्यात आले होते. याचा उल्लेख न्यायालयाने आपल्या निकालाच्या पृष्ठ क्रमांक 133 वर केला आहे. या प्रकरणातील आरोपी क्रमांक 7 आणि 8 यांना अंशत: निर्दोषमुक्त करण्यात आले आहे. परंतू त्यांच्याविरुध्द शस्त्रास्त्र कायद्याच्या बाबी हस्तांतरीत करण्यात आल्या आहेत. याचा उल्लेख निकालाच्या पृष्ठ क्रमांक 134 वर आहे. या आरोपातील आरोपी क्रमांक 1, 4, 5, 6, 9, 10 आणि 11 यांना मकोका आणि युएपीए तसेच शस्त्रास्त्र कायदा यातून विशिष्ट निर्दोेषमुक्त करण्यात आले आहे.
या प्रकरणात निकालाच्या पृष्ठ क्रमांक 1021-1023 मध्ये न्यायालयाने साक्षीदारांची विश्र्वासहार्यता, एटीएस अधिकाऱ्यांकडून छळ, बेकायदेशीर अटकेचा आरोप यांना एनआयएच्या काही दाव्यांना पुष्ठी मिळाली आहे. असा हा दोषपुर्ण तपास असल्याचा उल्लेख न्यायालयाने पृष्ठ क्रमांक 1014 आणि 1015 वर केला आहे. युएपीए मंजुरी संदर्भाने एक संपुर्ण प्रक्रिया अंमलात आणावी लागते. पण ती प्रकिया या खटल्यात दोषपुर्ण होती. या बाबतचा निकाल 17 जानेवारी 2009 सुध्दा आला होता. युएपीएच्या कलम 45(2) चे पालन पुर्ण पणे झाले नाही. कारण त्यावेळी स्वतंत्र पुनरावलोक अधिकारी नियुक्त करण्यात आला नव्हता. याचाही उल्लेख निकालाच्या पृष्ठ क्रमांक 963 वर आहे. युएपीएला मंजुरी देणारे अधिकारी ज्यांनी साक्षीदार क्रमांक 304 आणि 310 वर साक्ष दिली त्यांनी आपल्या मनाचा उपयोग ही मंजुरी देताना करण्यात अयशस्वी ठरले. ते आदेश या अधिकाऱ्यांनी एटीएसच्या प्रस्तावाच्या प्रतिकृती प्रमाणे तयार केले. संपुर्ण भौतिक अभ्यास न करताच त्यावर स्वाक्षरी केली असा न्यायालयाने उल्लेख आपल्या निकालात केला आहे. युएपीएच्या अतिरेकी पणामुळे बऱ्याच बाबी पुर्णपणे सिध्द झाल्या नाहीत. ज्यात गुप्त बैठकांचा उल्लेख आहे. त्या फरीदाबाद, कोलकता, भोपाळ, इंदौर, नाशिक आणि पंचमणी येथे झाल्या. त्या गुप्त बैठका सुध्दा सिध्द करता आल्या नाही. याचा उल्लेख न्यायालयाने निकाल पत्रातील पृष्ठ क्रमांक 168-170 मध्ये केला आहे.
हा निकाल देतांना न्यायालयाने तपासातील त्रुटींवर विशेष प्रकाश टाकला. ज्यामध्ये आरडीएक्स हा स्फोटक पदार्थ आणि त्याचा प्रवास सिध्द करता आला नहाी. तो कुठून खरेदी केला याचा पुरावा नाही. ज्यांच्या घरी आरडीएक्स साठवून ठेवले आणि बॉम्ब बनवले याचा काही प ुरावा उपलब्ध झाला नाही. दृश्य आणि न्यायवर्धक शास्त्रांच्या संदर्भाने आरोपींच्या वाहन पार्किंगचा कोणताही पुरावा नाही. साक्षीदारांच्या बोलण्यातील विसंगती, घटनास्थळ पंचनामा सुध्दा अविश्र्वासनिय मानला गेला. न्यायवैद्यकीय पुराव्यांच्या संकल्नामध्ये अनेक दोष होते. बोटांचे ठसे, डम डाटा, डीएनए गोहा केले नाही. नमुना संकलन अवैज्ञानिक राहिले आणि बॉम्बस्फोट झालेल्या वाहनाची ओळख सुध्दा अविश्र्वसनिय ठरली. तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 65 (ब) चे पालन करतांना सीडीआर आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे स्विकारण्यास न्यायालयाने नकार दिलेला आहे. याचा उल्लेख न्यायालयाने आपल्या निकालातील पृष्ठ क्रमांक 861 ते 893 मध्ये केला आहे.
या प्रकरणातील आरोपी क्रमांक 1, 4, 5,6, 9, 10 आणि 11 विरुध्द भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120(ब), 153(अ), 302, 307, 326, 324, 427, युएपीए कलम 16 आणि 18, ई, एस.ए.कलम 3, 4, 5, 6 या प्रमाणे निशानी क्रमांक 5036 वर नवीन आरोपी निश्चित करण्यात आले आहेत. या निकालाच्या पृष्ठ क्रमांक 134 वर नमुद करण्यात आले आहे. परंतू या सर्वांनी आम्ही निर्दोष झाल्याचेही कबुल केले आहे. हिच या निकालाच्या प्रसिध्दीतील शोकांतीका आहे.
कट रचने, दहशतवादी कृत करणे, गुन्हेगारी कट करणे, शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देणे, गंभीर दुखापत, दुष्कर्म करणे हे आरोप सिध्द करण्यात अभियोजन पक्ष अपयशी ठरला आहे. युएपीएतील कलम 16 आणि 18 आणि इएसएमधील कलम 3, 4, 5 आणि 6 हे आरोप सिध्द करता आले नाही. या दोषारोप पत्राची मंजुरीच मुळात दोषपुर्ण होती. न्यायालयात आरोपीविरुध्द संशयाच्या पलिकडे दोष सिध्द करता आला नाही. या गुन्ह्याचे स्वरुप भयंकर होते, त्याचा सामाजिक परिणाम सुध्दा मोठा झालेला आहे. परंतू कायदेशीर तत्व असे सांगतात.की, केवळ संशय हा गुन्ह्याचा पुरावा नाही. या प्रकरणातील पुरावा अविश्र्वसनिय, विसंगत आणि दोष सिध्दीसाठी अपुर्ण मानला गेला म्हणूच मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपींची मुक्तता झाली. परंतू ती मुक्तता काही जणांना पुर्ण आहे तर काही जणांना अंशत: आहे याची माहिती या खटल्यातील आरोपींच्या वकीलांपैकी एक वकील नांदेडचे भूमिपुत्र ऍड. रणजित नायर यांनी वास्तव न्युज लाईव्हला दिली आहे.