बिहार सरकारने ज्येष्ठ पत्रकार अजित अंजूम यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आम्ही वाचकांसमोर या प्रकरणातील बाबी मांडत आहोत.
निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार, मतदाराला दोन फॉर्म दिले जाणे अपेक्षित आहे. एक फॉर्म भरून पुराव्यासह आयोगाकडे सादर करायचा असतो, तर दुसरा म्हणजे त्याची पावती. या संदर्भात पत्रकार अजित अंजूम यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लावलेल्या मतदार सूचनांमधील त्रुटी दाखवणारा व्हिडिओ तयार केला. त्यांनी नागरिकांची मते घेतली, मतदारांनी सांगितले की त्यांना दोन फॉर्म दिले गेले नाहीत, पावतीही मिळाली नाही.या प्रकरणात काही अजित अंजुम यांनी बीएलओकडे विचारणा केली असता, त्याने हे “शासकीय कामात अडथळा” ठरवले. पण एक पत्रकार जनतेच्या शंका मांडतो, तथ्य शोधतो आणि अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारतो, हे गुन्हेगारी कृत्य कसे होऊ शकते?
३० वर्षांच्या पत्रकारितेतील अनुभवातून आम्ही पाहिले आहे की, अनेक अधिकारी आमच्या बातम्यांतील सूचनांचा सकारात्मक अर्थ घेतात आणि सुधारणा करतात. पण आज पत्रकारिता गुन्हा ठरतोय का?
जर पत्रकार तथ्य मांडतो, तर त्याच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणि धार्मिक तेढ पसरवल्याचा आरोप कसा काय ठेवला जातो? यूट्यूबवर व्हिडिओ प्रसिद्ध केल्यावरच अजित अंजूम यांना कल्पना आली होती की, त्यांच्या विरोधात एफआयआर होईल. स्थानिक बीएलओ आणि एसडीओ यांनीही त्यांना कॉल करून बातमी डिलीट करण्यास सांगितले होते. मतदारांना पावती का दिली जात नाही?ही बाब निवडणूक आयोगाने स्पष्ट करायला हवी. हे मतदारांचे मूलभूत हक्क आहेत. हे अधिकार दाखवणे म्हणजे गुन्हा होतो का? जर पत्रकार अजित अंजूम यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी दाखवल्या, तर त्यांचा गुन्हा काय?
दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर सारख्या अनेक माध्यमांनी याच विषयांवर विस्तृत बातम्या छापल्या आहेत. त्यांच्यावर गुन्हा का दाखल झाला नाही?जर पत्रकार जनतेसाठी प्रश्न विचारत असेल, त्यांच्या आवाजाला माध्यम मिळवून देत असेल, तर त्यावर एफआयआर दाखल करणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे नाही का? मतदार यादीत विदेशी नागरिक आहेत का? निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या अभिलेखांनुसार २०१६, २०१७, २०१९ मध्ये फारच मोजक्या प्रकरणांमध्ये असे घडले आहे. मग अचानक बिहारमध्ये विदेशी नागरिकांच्या नावाने वातावरण तापवणे, हे मुद्दाम लक्ष विचलित करण्यासाठी आहे का?
रवीश कुमार यांचा प्रश्न रास्त आहे,मतदारांच्या पावत्यांचा प्रश्न बाजूला ठेवून विदेशी नागरिकांवर लक्ष केंद्रित करणे, हा मुद्दा चुकवण्याचा प्रयत्न आहे का? तेजस्वी यादव म्हणतात, “मी आणि माझ्यासोबत असलेल्या कुणाच्याही अर्ज निवडणूक आयोगाने स्वीकारले नाहीत.” तर निवडणूक आयोग म्हणतो की ८०.११% अर्ज मिळाले. मग सत्य काय आहे?
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अजित अंजूम यांच्यावर गुन्हा दाखल होणे दुर्दैवी आहे. पत्रकार जर खरे दाखवत असेल तर त्याच्यावर एफआयआर का? अजित अंजूम यांच्या प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे, त्याऐवजी त्यांना गुन्हेगार ठरवले जात आहे.जर आज पत्रकाराने त्रुटी दाखवली म्हणून त्याच्यावर गुन्हा दाखल होत असेल, तर ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. मग उद्या प्रत्येकजण बोलण्यापूर्वी भीती बाळगेल.
वाचकहो, आम्ही तुम्हाला विचारतो –
अशा बातम्यांची पत्रकारिता करणे बंद करावी का?
की सत्य सांगण्याचा हक्क पत्रकारांनी कायम ठेवावा?
कायद्यातील आणि प्रक्रियेतल्या त्रुटी दाखवणं गुन्हा असावा का?
तुमचे मत आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
