कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कडून शिकावे राजीनामे मागणाऱ्यांनी
“भाजपमध्ये राजीनामे होत नाहीत,” असं ठामपणे सांगणारे नेते, मात्र कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडून राजीनाम्याची मागणी करत होते. आरसीबीच्या जल्लोष कार्यक्रमात घडलेल्या दुर्घटनेत ११ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही दुर्घटना अत्यंत गंभीर होती, पण भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी कधीच याचा विचार केला नाही की त्यांच्या सत्ताकाळात किती नागरिकांचा बळी गेला आणि त्या वेळी किती जणांनी जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे दिले.
सिद्धरामय्या यांनी मात्र घटनेच्या अवघ्या २४ तासांत जबाबदारी स्वीकारून अंमलबजावणी केली. बेंगळुरूमध्ये घडलेल्या दुर्घटनेनंतर त्यांनी पोलीस आयुक्त बी. दयानंद यांच्यासह आठ पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. त्यामध्ये चार आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे – विकास कुमार (अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, पश्चिम विभाग), शेखर (उपायुक्त, मध्य विभाग), कमल (एसीपी, कमल मार्ग विभाग), आणि गिरीश (निरीक्षक, कब्बन पार्क पोलीस स्टेशन).
सोबतच स्टेडियममध्ये सुरक्षा हाताळणाऱ्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करण्यात आली. यावरून स्पष्ट होते की सिद्धरामय्या यांनी जनतेच्या जीवित व वित्ताच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले.
याउलट भाजपकडून अशा कोणत्याही घटनांमध्ये तत्काळ जबाबदारी स्वीकारलेली दिसत नाही. मणिपूरमध्ये दीर्घकाळ चाललेली अस्थिरता, कुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरी, पहलगाममधील सुरक्षेची चूक – या सर्व घटनांमध्ये कोणालाही जबाबदार धरले गेले नाही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कुंभमेळ्यातील दुर्घटनेची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरमधील हिंसाचारावर ठोस पाऊल उचललेले नाही, आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी पहलगामच्या घटनेबद्दल कोणतीही जबाबदारी घेतलेली नाही.
विशेष म्हणजे, कुंभमेळ्यात ज्या लोकांचा मृत्यू झाला ते बहुसंख्येने हिंदू होते – भाजपचे मतदाता. तरीही कुठल्याही पोलिस अधिकाऱ्याला निलंबित केले गेले नाही. उलट, प्रभारी पोलीस महानिरीक्षक वैभव कृष्ण यांना “चांगले काम” केल्याचे बक्षीस देण्यात आले. तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने २० मार्च २०२५ रोजी सांगितले की अजूनही तपास पूर्ण झालेला नाही. ही विलंब आणि ढिलाई जनतेच्या न्यायासाठीच्या आशेवर पाणी टाकणारी आहे.
त्याउलट, कर्नाटक सरकारने दुर्घटनेच्या २४ तासांत कार्यवाही सुरू केली. आरसीबीचा वरिष्ठ मार्केटिंग प्रमुख निखिल याला दुबईला पळून जाण्याआधीच अटक केली गेली. इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी डीएनए प्रायव्हेट लिमिटेडचे तीन अधिकारी – किरण, सुमंत आणि सुनील – यांना देखील अटक करण्यात आली. चौकशीसाठी विशेष तपास पथक आणि सीआयडीची नियुक्ती करण्यात आली असून, सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय न्यायीक समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या सर्व गोष्टी सिद्ध करतात की प्रशासनात इच्छाशक्ती आणि उत्तरदायित्व असेल तर कार्यवाही शक्य असते. सिद्धरामय्या यांनी हे करून दाखवले. नरेंद्र मोदी आणि योगी आदित्यनाथ यांना देखील सामान्य जनतेच्या जीवाची किंमत किती आहे, हे कळायला हवे.
निष्कर्ष
सत्ताधाऱ्यांची खरी कसोटी संकटाच्या वेळी त्यांच्या उत्तरदायित्वावरून होते. सिद्धरामय्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले. आता मोदी आणि योगी यांना देखील हे शिकण्याची गरज आहे – की जनतेच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना वाचवू नका, कितीही ताकदवान असले तरीही.
