सर्वोच्च न्यायालयात औकात दाखवणाऱ्या धनकड आणि दुबेची सर्वोच्च न्यायालयाने हिवशी केली

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे आपल्यासाठी विनोदाचा भाग आहे असे समजणाऱ्या विधाईकेला अर्थात संसदेला तसेच व्यक्तीगत राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकड आणि भारतीय जनता पार्टीचे खा.निशिकांत दुबे या दोघांना चांगलीच कानशिळात वाजवत सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमुर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमुर्ती संजीवकुमार यांनी एका याचिकेचा निकाल लावतांना न्यायालयाचा मान-अपमान कसा सांभाळावा लागतो. यासाठी आम्ही सक्षम असल्याचा ताशेरा त्यात नमुद केला आहे. भारतात सर्वात मोठे संविधान आहे. आम्ही ज्या काही प्रक्रिया न्यायालयात बसून पार पाडतो. त्याची शक्ती आम्हाला संविधानाने आर्टिक्ल 32 आणि 226 प्रमाणे दिलेली आहे. आम्ही कोणतेही काम करत असतांना संवैधानिक चौकटीत राहुनच ते करतो. असे ताशेरे लिहुन संसदेला झटकाच दिला. पुढे तर 14 मे रोजी भारताच्या सर न्यायाधीश पदावर भुषण गवई येणार आहेत. त्यानंतर तर काय-काय वाट लागेल देवच जाणे.
नवीन वफ्फ कायदा लागू झाल्यानंतर एकूण 72 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. त्यात भारतीय संविधानाने देशातील नागरीकांना दिलेले मौलिक अधिकार, धर्म स्वातंत्र्य यावर गदा येणार आहे. म्हणून या कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकांमध्ये होती. 26 एप्रिल रोजी या याचिकांवर पहिली सुनावणी झाली. भारताचे महाअभिवक्ता यांनी केलेल्या अत्यंत नम्र सादरीकरणानंतर एक दिवस अजून वाढला. परंतू दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन वफ्फ कायद्यातील काही कलमांना स्थगिती दिली आणि पुढील सुनावणी 5 मे रोजी ठेवली. 5 मे रोजी सुध्दा या सुनावणीसाठी आम्हाला वेळ द्यावा असे महाअभिवक्त्यांनी सांगितल्यानंतर आता ही सुनावणी 15 मे रोजी होणार आहे.
परंतू पहिल्याच दिवशी झालेल्या घटनाक्रमावर सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल बोलतांना भारताचे उपराष्ट्रपती आणि संवैधानिक पद असलेल्या राज्य सभेच्या अध्यक्ष पदावर विराजमान महानुभाव जगदीप धनकड यांनी भारतात संसद सर्वोच्च आहे. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करत स्वत: सुपर संसद होण्याचा प्रयत्न केला आहे असे वक्तव्य सभागृहात केले. आपल्या राजकीय पक्षाच्या धोरणावर कधीच न बोलणारे खा.निशिकांत दुबे यांनी तर कहर केला. भारतात आग लावण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालय करत आहे आणि त्यांनी आपल्या हद्दीत राहावे असे बोलले.
या संदर्भाने एका वकील महोदयांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाला. या संदर्भाची एक याचिका दाखल केली. ती याचिका भारताचे सर न्यायाधीश न्यायमुर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमुर्ती संजीवकुमार यांच्या संयुक्तपिठासमोर ही याचिका आली तेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका रद्द केली. पण त्याचा आदेश करतांना जगदीप धनकड आणि खा.निशिकांत दुबेची हिवशी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या आदेशात आमचा मान-सन्मान कसा राखावा. हे आम्हाला माहित आहे आणि त्यासाठी आम्ही सक्षम असल्याचा उल्लेख केला. संसदेने केलेल्या निर्णयांची न्यायीक समिक्षा हे संवैधानिक कार्य आहे असा उल्लेख करून संसदच सर्वोच्च असते. या दाव्याची हवा काढून घेतली. न्यायमुर्तीनी लिहिलेल्या आदेशात भारतात. सर्वोत मोठे संविधानच आहे. न्यायीक समिक्षा करण्याचे काम संविधानानेच सर्वोच्च न्यायालयाला आर्टिकल 32 आणि 226 मध्ये प्रदान केलेले आहे आणि त्या शक्तीच्या आधारावरच आम्ही संवैधानिक चौकटीत राहुन न्यायीक समिक्षा करतो असे नमुद केले आहे. धनकड आणि दुबेने केलेल्या हल्यांचे हे उत्तर आहे असेच म्हणावे लागेल. भारतात विधाईका अर्थात कायदा बनवणारी संस्था, कार्यपालिका म्हणजे कायदा अंमलात आणाऱ्या संस्था आणि न्यायपालिका म्हणजे कायदा बरोबर अंमलात आला आहे की नाही हे पाहणारी संस्था. या तिन्ही संस्था संविधानात उल्लेखीत आहेत आणि त्यांच्या शक्ती संविधानानेच प्रदान केलेल्या आहेत. खा.दुबेच्या टिपणीवर कडक निंदा करत न्यायमुर्तींनी ते अज्ञानी आहेत असा उल्लेख आपल्या ताशेऱ्यांमध्ये केला आहे. तुमच्या चुकीच्या वक्तव्यांनी न्यायालयाच्या प्रतिष्ठा हलविता येत नाहीत असा उल्लेख सुध्दा केला आहे. उपराष्ट्रपती अर्थात संवैधानिक पदावर बसलेले धनकड ज्या खालच्या स्थरावर बोलले आहेत ते पाहुन आपण कोणाच्या नशिबावर लडावे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आमच्या देशावर, धनकडवर की त्या संवैधानिक पदावर ज्यावर ते बसले आहेत. खा.निशिकांत दुबे तर ज्या पध्दतीने बोलतात. त्यांचे बोलणे काही भारतीय जनता पार्टीच्या धोरणाशी संबंधीत नसतेच. परंतू संसेदत कोणत्याही विषयावर सुरूवात करण्याचा अधिकार त्यांनाच दिला जातो. याचा अर्थ त्यांनी काहीही बरगळ केली तर भारतीय जनता पार्टी हे त्यांचे व्यक्तीगत मत आहे असे सांगून त्यांना वाचवून घेते. त्यांनी तर संविधानातील आर्टिकल 24 ते 29 रद्दच करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. हा देशद्रोह नाही काय? सर्वोच्च न्यायालयाने धनकड आणि दुबेची हिवशी केली खरी पण हे बोलणे बंद करणार नाहीत. कारण आवाज त्यांचा असतो. परंतू त्या आवाजाचे स्क्रीप्ट कोठे तरी दुसरीकडे तयार होते. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने तो स्क्र्रीप्ट लिहिणारा शोधायला हवा होता.