सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवडणुक निकालाने निवडणुक आयोग आणि आयोगाचा वापर करणाऱ्यांना ताप आला

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात 6 मार्च रोजी झालेला एक निकाल देशभरात सुरू असणाऱ्या निवडणूकांविषयीच्या खटल्यांसाठी उदाहरण(सायटेशन) ठरणारा आहे. यामुळे निवडणुक आयोग दु:खी होईल, आयोगाचा उपयोग करून निवडणुक जिंकणारे दु:खी होतील. भारतीय संविधानाला किनारा करून लोकशाहीचा बुरखा पांघरून जनादेश जनादेश अशी ओरड करणाऱ्यांना दु:ख होईल. परंतू भारताचा सर्वसामान्य नागरीक जो संविधानावर प्रेम करतो, लोकशाहीमध्ये विश्र्वास ठेवतो. त्याच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अंधारात दिणाऱ्या किरणासारखा आहे.
2014 पासून सुरू झालेल्या निवडणुकांमध्ये असे अनंत प्रकार घडले आहेत. निवडणुक आयोगाच्या नियुक्तीचे अधिकार शासनाने आपल्या हातात घेतल्यामुळे निवडणुक आयोग निष्पक्ष राहिल याची शंकाच आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमुर्ती संजय करोल यांनी 6 मार्च रोजी दिलेल्या निकाल लोकशाहीचा सन्मान करणाऱ्या आणि संविधानावर निस्सिम प्रेम करणाऱ्या लोकांना आधार देणारा आहे. या निर्णयामुळे देशभरात सुरू असणाऱ्या निवडणुक संदर्भांच्या खटल्यांसाठी हे सायटेशन ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेला हा निर्णय कोण्या लोकसभा किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीसंदर्भाने नाही तर हा निर्णय उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराजजवळ असलेल्या एका छोट्याशा गावातील सरपंच पदाच्या सरपंच पदाच्या निवडणुकीसंदर्भाने आहे. सन 2021 मध्ये या गावात निवडणुक झाली. एकूण मतदान करण्यात आले 1193 परंतू मोजतांना हे मतदान 1206 मोजण्यात आले. त्यात 19 मते जास्त मोजली गेली. या निवडणुकीतील विजयी उमेदवार 37 मतांच्या फरकाने निवडुण आला होता. म्हणून हारलेला उमेदवार जिल्ह्याचे मुख्य निवडणुक आयुक्त अर्थात जिल्हाधिकारी यांंच्याकडे दाद मागण्यासाठी गेला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मतदान अधिकाऱ्यांची हॅंडबुक बोलावली. पण ती उपलब्ध झाली नाही. म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना या निवडणुकीत गडबड वाटली आणि त्यांनी पुन्हा एकदा मतमोजणी करण्याचे आदेश दिले. मतमोजणी करण्याच्या आदेशाविरुध्द हे प्रकरण उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयात गेले. त्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द ठरविला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयात या निवडणुकीच्या संदर्भाने भरपूर लांब लचक सुनावणी झाली.
आपल्या युक्तीवादात जिंकणाऱ्या उमेदवाराने सांगितले. जी 19 मते जास्त मोजली गेली आहेत. ती कमी जरी केली तरी मीच जिंकणार आहे. कारण माझ्या जिंकण्याच्या मतफरकामध्ये 37 मते आहेत. तेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात प्रश्न विजय किंवा पराभव याचा नाही. तर संवेधानिक व स्थापित मानकांचा आहे. जे एका प्रक्रियेनुसार चालायला पाहिजे तसे झालेला नाही. याचा अर्थ या प्रक्रियेत गडबड झाली आहे. निवडणुकीचा प्रत्येक दस्तऐवज अत्यंत महत्वपूर्ण आहे आणि तो सांभाळून ठेवण्यासाठी दमदार प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. मतदान अधिकाऱ्याचा अभिलेख गायब होतो ही तर महागडबड आहे. यामुळेच अंतिम मोजणीत शंका येत आहे. निवडणुक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराचा हा अधिकार आहे की, निवडणुकीच्या प्रत्येक प्रक्रियेवर त्याला लक्ष ठेवता येते. निवडणुक अभिलेखांचे निरिक्षण करता येते. हा त्याचा अधिकार आहे आणि त्या अधिकारापासून त्याला वंचित करता येत नाही. म्हणून सरपंच पदाच्या निवडणुकीची मतमोजणी पुन्हा करावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देवून लॅंडमार्क जजमेंट दिले आहे. सरपंच पदाच्या निवडणुकीमध्ये अभिलेख महत्वाचा आहे. डाटा महत्वाचा आहे. पडलेली मते आणि मोजलेली मते यामुळे झालेला विजय-पराभवाचा विचार न करता प्रक्रियेवर आलेली शंका लक्षात घेवून न्यायलयाने पुन्हा मतमोजणी करायला सांगितले आहे.
आता सरपंच पदाच्या निवडणुकीसंदर्भाने हा निकाल आहे. पण हा निकाल देशभरात असणाऱ्या निवडणुक खटल्यांचा संदर्भाने महत्वपुर्ण आहे. त्या खटल्यांमध्ये हा निकाल सायटेशन म्हणून वापरला जाईल. सरपंच पदाच्या निवडणुकीत महत्वपुर्ण असलेल्या बाबी हरीयाणा आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत का नसाव्यात. महाराष्ट्राचा निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर अभुतपुर्व समर्थन मिळाले असा कांगावा करणाऱ्यांच्या 288 मतदार संघांमध्ये 95 मतदार संघ असे आहेत. ज्यामध्ये मतदारांनी केलेले मतदान आणि मोजणी केलेल्या मतदानामध्ये मोठे अंतर आहे. नांदेड जिल्ह्याच्या 9 विधानसभा मतदार संघामध्ये फक्त एक किनवट मतदार संघ असा आहे की, ज्यामध्ये मतदारांनी केलेले जेवढे मतदान आहे तेवढेच मतदान मोजले गेले आहे. तसेच देगलूर विधानसभा मतदार संघ असा आहे की, केलेल्या मतदानापेक्षा मोजलेले मतदान 7 मतांनी कमी आहे. परंतू इतर सात मतदार संघामध्ये केलेले मतदान आणि मोजले गेलेेले मतदान हे जास्त आहे आणि ते सुध्दा हजारोंच्या संख्येत आहेत. महाराष्ट्रात सुध्दा पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या नोटबुक सापडल्या नाहीत. त्याची विचारणा माहिती अधिकारात करण्यात आली होती. परंतू निवडणुक आयोगाने तो डाटा आमच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले गेले आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत सुध्दा गडबड झाली आहे. राजकीय पक्षांनी मतदारांच्या फोटोसह मागितलेल्या मतदार याद्या अद्याप महाराष्ट्रात निवडणुक आयोगाने त्यांना दिलेल्या नाहीत. याचा अर्थ गडबड आहेच.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल माजी निवडणुक आयुक्त राजीवकुमार यांना फटका देतोच आणि सध्याचे निवडणुक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना आव्हान देतो की, या पुढच्या निवडणुकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या चषम्यातून पाहिले तर मतदार याद्या न देणे, अभिलेख अद्यावत न राखणे, चुकीची मतमोजणी होणे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान ठरेल. या पुढे बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुका येणार आहेत. पश्चिम बंगालने एकाच ईपीक नंबरवर हजारो मतदार नोंदणी असल्याचे दाखवून दिले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाल हा सर्वसामान्य माणसासाठी, लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्यांसाठी, संविधानाचा आदर करणाऱ्यांसाठी बुस्टर डोस आहे. पण निवडणुक प्रक्रियेसोबत खेळ करणारे, बळजबरीचा विजय घोषित करून घेणारे, निवडणुक आयोगाचा जिंकण्यासाठी वापर करून घेणारे मात्र आता हिट झाले आहेत.