पत्रकारांचा गळा घोटण्यासाठी दिल्लीत नवीन कायद्याचा पिंजरा तयार ; हा पिंजरा अनेक राज्यांमध्ये पाठविला आहे

पत्रकारांचा गळाघोटण्यासाठी दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी एका एजन्सीला नोडल अधिकारी नियुक्त करून दिल्लीतील 23 पोलीस अधिकाऱ्यांना आपल्या विशेष अधिकारातून असे विशेष अधिकार दिले आहेत की, हे पोलीस अधिकारी सोशल मिडीयावर असणाऱ्या अवैध सामग्रीला काढून टाकू शकतात. अर्थात सोशल मिडीयाने व्हिडीओच्या माध्यमातून प्रसारीत केलेल्या बातम्या किंवा केलेले लिखान ही ती सामग्री असेल ज्याला पोलीस अधिकारी अवैध ठरवतील. हा प्रकार खऱ्या अर्थाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यांवर गदा आणण्यासाठीच आहे. केंद्राच्या गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या एका आदेशाचा आधार घेवून दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी हा नवीन खेळ सुरू केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसार देशातील अनेक राज्यांमध्ये आणि केंद्र शाशित प्रदेशांमध्ये अशी पिंजरा बनविण्याची सोय अगोदरच करण्यात आलेली आहे.
फेबु्रवारीमध्ये दिल्ली या केंद्र शाशित प्रदेशाची निवडणुक आहे. त्या संदर्भाने खरी प्रसार माध्यमे आहेत असे सांगणारे कोणीही सत्यता दाखवत नाही. इंग्लंड येथील पत्रकार ऍर्नाल्ड सांगत होते की, जे सत्ताधाऱ्यांना छापून यावे असे वाटत नाही ते छापणे म्हणजेच खरी पत्रकारीता. पण आजच्या परिस्थितीत सत्य छापणे, दाखवणे अवघड झाले आहे. आजच्या परिस्थितीत रविशकुमार, धु्रव राठी, अशोक वानखेडे, अजित अंजूम, अभिसार शर्मा, निखिल वागळे, पुण्यप्रसुन वाजपेयी, नवीनकुमार, अशोककुमार पांडेय, आशिष चित्रांशी, दिपक शर्मा, रामप्रकाश रॉय, अखिलेश स्वामी, हेमंत आत्री, संजय शर्मा, साक्षी जोशी यांच्यासह काही शतकभर पत्रकार असे आहेत की, जे दिल्ली आणि देशाच्या राजकारणासंदर्भाने जनतेसमोर सत्य मांडत असतात. ते मांडतात ते सत्य गोदी मिडीया कधीच दाखवत नाही. पण या आम्ही नामनिर्देशित केलेल्या पत्रकारांसह हळूहळू हे लोण भारताच्या ग्रामीण भागात पण येईल अर्थात आमच्यापर्यंत पण येईल आणि कोणी सुध्दा आमची तक्रार केली तर पोलीस अधिकारी आम्ही चुक की बरोबर हे ठरवतील. म्हणजेच भारताच्या संविधानाने आम्हाला दिलेल्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर, पत्रकारीतेच्या स्वातंत्र्यावर पिंजरा टाकण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
सध्या दिल्लीसाठी जाहीर केलेल्या कायद्यानुसार दिल्लीमधील पोलीस उपआयुक्त आर्थिक अपराध शाखेतील अधिकारी, गुन्हे शाखेचे अधिकारी, विशेष शाखेचे अधिकारी, विमानतळ अधिकारी, रेल्वे आणि मेट्रोचे अधिकारी सोशल मिडीयावर असलेली अवैध सामग्री हटविण्यासाठी सांगतील आणि कलम 79(3)(ब) प्रमाणे ही कार्यवाही होईल. हा पत्रकारीतेवर सुरू झालेला हल्ला आहे. खरे तर भारताच्या कायद्यांमध्ये आम्ही देशाच्या विरुध्द बोललो, दोन समाजात भांडण लागेल असे बोललो, लिहिलो, दाखवलोत तसेच कोण्या व्यक्तीचा आम्ही अवमान केला तर त्या कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालयात जाता येते आणि न्यायालय आमच्याविरुध्द कार्यवाही करून आम्हाला शिक्षा देईल. किंवा आमचे चुकले नसेल तर आम्हा सोडून देईल. दिल्ली पोलीसांकडे अशी कोणती प्रक्रिया आहे की, ज्यामुळे ते सोशल मिडीयावर दाखवलेली किंवा लिहिलेली सामग्री अवैध आहे हे ठरवतील म्हणजेच सत्तेतील व्यक्तींना किंवा प्रशासनातील व्यक्तींना जो पत्रकार आवडत नाही त्याच्याविरुध्द सहजपणे ही कार्यवाही करता येईल. नाही तर आम्ही अनेक वेळेस हे लिहितो पोलीस खाते करील ते होईल. म्हणजेच आमच्यासाठी, वाचकांसाठी, दर्शकांसाठी आता लवकरच घाणेरडी वेळ येणार आहे. मागील दहा वर्षापासून आम्ही चांगल्या दिवसांची वाट पाहत होतो ते शब्द आता ईतिहास जमा झाले आहेत.
सत्ताधीश लोकांच्या दादागिरीचे उदाहरण दाखवायचेच तर काही महिन्यांपुर्वी दिल्लीमध्ये भारताचे प्रतिनिधीत्व विदेशात करणाऱ्या अनेक महिला खेळाडूंनी आपल्यासोबत झालेल्या अत्याचाराची तक्रार दिल्ली पोलीसांकडे दिली. तर ती लिहुन घेण्यात आली नाही. त्या महिला खेळाडूंना सर्वोच्च न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागले आणि त्यानंतर तो गुन्हा दाखल झाला. राहुल गांधी यांच्या बद्दल सत्तेतील खासदारांनी केलेल्या तक्रारीची कोणतीही शाह-निशाह न करता दिल्ली पोलीसांनी त्यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल केला. असेच चालणार आहे आता. विरोधकांचे ऐकले जात नाही आणि खऱ्या बातम्या लिहिणारे पत्रकार, दाखविणारे पत्रकार यांच्याविरुध्द असेच चालणार आहे. या महिन्याच्या सुरूवातीलाच छत्तीसगडमध्ये मुकेश चंद्राकर या पत्रकाराची झालेली हत्या हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. पण आम्ही आमच्या वाचकांना आणि सोशल मिडीया दर्शकांना नक्कीच असा विश्र्वास देतोत की, संवाद स्थापन करण्यापासून औरंगजेबसारखा राजा आणि इंग्रज सुध्दा रोखू शकले नाहीत.जेंव्हा एकदा रस्ता बंद होतो तेंव्हा दुसरा रस्ता सुरू होतो. आम्ही कोणत्या-ना कोणत्या माध्यमातून जनतेपर्यंत सत्य पोहचविण्यासाठी पर्यंत करणारच आहोत याचे अभिवचन देतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पत्रकारीता स्वातंत्र्य दाबण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्याच्या पिंजऱ्यात आम्ही यदा-कदा अडकलो तरी समाजापर्यंत सत्य मांडण्यासाठी नक्कीच प्रयत्नशिल राहु..
सोर्स:न्युज लॉन्चर.