विरोधी पक्षातील आमदारांनी आमदारकीची शपथ न घेता मतदान पत्रिकेसाठी जनआंदोलन उभारावे

महाराष्ट्र निवडणुका झाल्यावर आता सध्या राजीवकुमार यांच्या मशीनवर आक्षेप असल्याच्या नोंदी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात झाल्या आहेत. हे सुरु असतांनाच न्यायालयाने तुम्ही जिंकलात तर मशीनवर आक्षेप नाही आणि हरलात तर मशीनवरव आक्षेप या जुजबी कारणासाठी एक याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षात असलेल्या काही आमदारांनी सामुहिक राजीनामा देण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आमच्या मते आमदारांनी असे न करता आमदारकीची शपथ न घेता आंदोलन उभारावे. ते आंदोलन दररोज सुरू असावे. त्या आंदोलनात जनतेला सहभागी करू घ्यावे आणि राजीवकुमारच्या मशीन ऐवजी निवडणुकीसाठी मतदानपत्रिकाच हवी हा विषय लावून धरावा. पण ज्या आमदारांना हे करायचे आहे त्यांनी निवडणुकीत खर्च केलेला पैसा आणि त्यातून उभारल्या जाणाऱ्या इतर पैशांबाबत मात्र विचार केला तर हे आमदार आंदोलन उभारतील की नाही याबद्दली शंकाच आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी-132, शिवसेना एकनाथ शिंदे-57, राष्ट्रवादी कॉंगे्रस अजित पवार-41, शिवसेना उध्दव ठाकरे गट-20, राष्ट्रवादी शरद पवार गट-10, राष्ट्रीय कॉंगे्रस-16, समाजवादी पक्ष-2, इतर आणि अपक्ष-10 असे 288 चे संख्याबळ आहे. त्यातील उध्दव ठाकरे गट आणि शरद पवार यांच्या गटातील 40 अमदार सामुहिक राजीनामा देतील अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पण आमच्या मते या आमदारांनी राजीनामा देण्याऐवजी आमदारकीची शपथ न घेता राज्यभर राजीवकुमारच्या मशिनविरुध्द जनआंदोलन उभारावे. ते आंदोलन किसान आंदोलनाप्रमाणे दररोज चालावे आणि त्यात आमदार आंदोलकांनी जनतेला सहभागी करून घ्यावे तर नक्कीच या आंदोलनाची दखल होईल.
राजीवकुमारच्या मशीनवर असलेला आक्षेप हा चुकीचा नाही. एका उमेदवाराने दिलेल्या माहितीनुसार त्याने आपल्या गावात आपल्या मतदान केंद्रावर मतदान केले. त्याची आई-वडील, बहिण-भाऊ, पत्नी, वहिणी यांनी त्यांना मतदान केले नसेल हे गृहीत धरू तरीपण उमेदवाराचे स्वत:चे एक मत सुध्दा मतमोजणीनंतर आले नाही तर त्यांच्या नावासमोर शुन्य आले. याचा अर्थ त्यांनी केलेले मतदान कोठे गेले हा प्रश्न आहेच. हा प्र्रश्न एका उमेदवाराने उपस्थितीत केला नाही तर मुंबईमधल्या सुध्दा एका उमेदवाराने सुध्दा उपस्थित केला आहे आणि तो उमेदवार मनसेचा सदस्य असून त्या भागातील प्रभावी व्यक्ती म्हणून त्याची ओळख आहे. एवढेच नव्हे तर नांदेड मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंगे्रस विजयी होते. तर विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये कॉंगे्रसचा आणि इतर विरोधी पक्षांचा एकही उमेदवार निवडूण येत नाही. या निवडणुकीमध्ये लोकसभेसाठी झालेल्या टपाली मतदानात नांदेडच्या कॉंगे्रस उमेदवाराला जास्त मत मिळाले आहेत. याचा एक अर्थ असाही होवू शकतो की, केंद्रातील सत्ताधिश सरकार नांदेडकरांना मान्य नाही. दुसरा अर्थ असाही होवू शकतो की, काही मतदारांना महाराष्ट्रात कॉंगे्रस नको आहे. या सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर ज्या पध्दतीचे मतदान विधानसभेत झाले. त्या बद्दल जनता असे बोलत आहे की, आम्ही अमुक पक्षाला मतदान दिले. आम्ही लावलेल्या गणिताप्रमाणे तोच उमेदवार निवडुण येणे आवश्यक होते. तरी तो कसा निवडूण आला नाही. यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
आज कालमध्येच न्यायालयाने एक निवडणुक याचिका असा ताशेरा लिहुन रद्द केली की, तुम्ही जिंकलात तर ईव्हीएमवर आक्षेप नाही आणि हरलात तर ईव्हीएमवर आक्षेप आहे. असा निकाल जाहीर करतांना न्यायालयाने हे विसरले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याच्या सरन्यायाधीशांनी निवडणुकीत दोन आणि 3 क्रमांकावर असलेल्या उमेदवारांना झालेली ईव्हीएमची मतमोजणी आणि व्हीव्हीपॅडमधील पत्रिका मोजण्याची मुभा दिली. त्यात प्रत्येक बुथसाठी 45 हजार रुपये उमेदवारांना भरावे लागतील आणि त्यांच्या पसंतीच्या पाच बुथची मोजणी करता येईल. न्यायालयाने निवडणुक याचिका रद्द करतांना याचा सुध्दा विचार केलेला नाही. मागे एका निवडणुकीत असाच आदेश झाला असतांना सुध्दा निवडणुक आयोग मात्र ईव्हीएम मशीन आणि व्हीव्ही पॅडची तुलनात्मक मोजणी पैसे भरल्यावर सुध्दा करून दाखवत नाही. निवडणुक आयोग म्हणतो की, आम्ही तुम्हाला मॉक पोलींग करून दाखवू आणि ती सुध्दा उमेदवारांच्या निशाणीवर नव्हे तर संगणकातील गामा, बिटा या निशाणीवर करून दाखवू. निवडणुक आयोग म्हणतो न्यायालयाने अशी मोजणी करण्यास या आदेशात सांगितलेच नाही. या बद्दल सुध्दा न्यायालयाचा अवमान याचिका दाखल झाली आहे. त्याचाही निकाल देणे अद्याप प्रलंबित आहे.
न्यायालये ज्याप्रमाणे सांगतात की, तुम्ही हरलात तर ईव्हीएमवर आक्षेप पण न्यायालय याबाबीचा विचार करत नाही की, जम्मू काश्मिर आणि हरीयाणा या दोन राज्यातील निवडणुका एकावेळेस झाल्या. त्यावेळी हरीयाणामध्ये राजीवकुमारच्या मशिनने गडबड केली. पण जम्मू काश्मिरमध्ये केली नाही. तसेच महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यांच्या निवडणुका एकदाच झाल्या. त्यात राजीवकुमारच्या मशिनने महाराष्ट्रात कमाल केली पण झारखंडमध्ये नाही. म्हणजे मोठा फायदा उचलण्यासाठी छोट्या फायद्याचा बळी देण्यात आला या विचाराची सुध्दा तपासणी होणे आवश्यक आहे. राजीवकुमारच्या मशिनने महाराष्ट्रमध्ये मिठाई तयार करतांना टाकायची साखर प्रमाणापेक्षा जास्त टाकली म्हणून महाराष्ट्राचे निकाल अचंबित करणारे आले आहेत. याबाबीवर सुध्दा विचार होण्याची गरज आहे. निवडणुका संपल्या आहेत. परंतू निवडणुकांमधील प्रश्न संपलेले नाहीत.
25 नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले. पण पहिल्याच दिवशी हे मुद्दे उपस्थितीत होतील म्हणून लोकसभा आणि राज्यसभा हे दोन्ही सभागृह मरण पावलेल्या खासदारांना श्रध्दांजली देवून 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले. –कारण विरोधकांच्या कोणत्याही प्रश्नाला सामोरे जाण्याची हिम्मत केंद्र सरकारमध्ये नाही. आज 26 नोव्हेंबर संविधान दिन म्हणून सुट्टीच आहे आणि अशा परिस्थितीत काल 25 नोव्हेंबर रोजी संसदे बाहेर पंतप्रधान म्हणाले होते की, मुठीभर लोक लोकसभेत धिंगाणा करतात. याचा अर्थ मुठीभर माणसांना सांभाळण्याची ताकत सुध्दा केंद्र सरकारमध्ये नाही काय? आजच्या परिस्थितीत खरे तर अडाणी हा मुद्या विरोधकांसाठी नाही. विरोधकांसमोर सर्वात मोठा मुद्या असायला हवा तो असा आहे की, मणीपुरमध्ये मागील अडीच वर्षापासून घडत असलेली हिंसा. काल परवाच उत्तरप्रदेशातील संबल येथे धार्मिक स्थळावरुन झालेला वाद आणि त्यातून पोलीसांच्या गोळीबाराने मरण पावलेले पाच युवक हा असावा. आमच्या मते संबलचा प्रकार सुरूवात झाली तेंव्हा तो प्रशासन अर्थात पोलीस विरुध्द मुस्लिम या गटात सुरू झाला. पण पुढे उत्तर प्रदेश प्रशासन या घटनेला हिंदु-मुस्लिम दंग्याचे स्वरुप देईल आणि पुन्हा आपल्याच पोळ्या भाजून घेतील हे दु:ख व्यक्त करण्यासाठीच हा शब्द प्रपंच.
-रामप्रसाद खंडेलवाल