२०१४ ची निवडणूक आणि अब्जावधी डॉलर्सचा खेळ! भारतीय राजकारणाचा चेहरा कसा बदलला? राहुल गांधींचा मोठा गौप्यस्फोट! २०१४ ची निवडणूक – भारतीय लोकशाहीतील एक युगप्रवर्तक वळण भारतीय राजकीय पटलावर २०१४ ची लोकसभा निवडणूक ही केवळ एका पक्षाच्या विजयाची किंवा दुसऱ्या पक्षाच्या पराभवाची कथा नव्हती, तर ती भारतीय राजकारणाची मूलभूत दिशा बदलणारी घटना होती. वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी यांच्या विश्लेषणात आणि तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद येथे आयोजित ‘भारत समिट’मध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मांडलेल्या विचारांमध्ये एका अत्यंत संवेदनशील विषयाला स्पर्श करण्यात आला आहे तो म्हणजे भारतीय राजकारणात घडून आलेला इलेक्टोरल फंडिंग शिफ्ट (निवडणूक निधीतील संरचनात्मक बदल). २०१४ नंतर भारतीय लोकशाहीचे संपूर्ण तंत्र, निवडणूक लढवण्याची पद्धत, माध्यमांचे व्यवस्थापन आणि घटनात्मक संस्थांचे स्वरूप कसे बदलले, याचा मागोवा घेताना हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो: भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखला जात असला, तरी या लोकशाहीचा आत्मा अथांग भांडवलशाहीच्या, परदेशी गुंतवणुकीच्या आणि डॉलरच्या प्रभावाखाली दाबला गेला आहे का? राहुल गांधी यांनी २०१४ च्या निवडणुकांपासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेचा उल्लेख करताना हे मान्य केले की, भारतीय विरोधकांना हा नवीन राजकीय-आर्थिक खेळ समजून घेण्यासाठी तब्बल एक दशकभर (१० वर्षे) चाचपडावे लागले. या संपादकीय लेखात आपण २०१४ च्या निवडणुकीपासून सुरू झालेल्या राजकीय निधीच्या समीकरणांचा, कॉर्पोरेट सत्तेच्या युतीचा, संस्थांच्या स्थितीचा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल आढावा घेणार आहोत. डॉलर, तंत्रज्ञान आणि अथांग पैसा: २०१४ च्या प्रचाराचे अभूतपूर्व स्वरूप राहुल गांधी यांनी हैदराबादमधील मंचावरून बोलताना एका अत्यंत गंभीर वास्तवाकडे जगाचे लक्ष वेधले. २०१४ च्या निवडणुकीत ज्या प्रकारे कोट्यवधी डॉलर्स राजकीय व्यवस्थेत ओतले गेले, तसा प्रकार भारतीय लोकशाहीने यापूर्वी कधीही पाहिला नव्हता. या निवडणुकीने पारंपरिक राजकीय प्रचाराला पूर्णपणे फाटा दिला. “२०१४ मध्ये आपण एक पूर्णपणे नवीन निवडणूक पाहिली, जी आपण यापूर्वी कधीही पाहिली नव्हती. राजकीय व्यवस्थेत अब्जावधी डॉलर्स ओतले गेले. प्रचाराचा असा नवा ‘ड्रामा’ सुरू झाला जो यापूर्वी कधी घडला नव्हता. निवडणुका लढवण्याची संपूर्ण पद्धतच बदलून गेली. विरोधी पक्ष १-२ वर्षे नव्हे, तर तब्बल १० वर्षे धक्क्यात (Shock) होता…” — राहुल गांधी (हैदराबाद मंचावरून) २०१४ च्या निवडणुकीचा आर्थिक पट ज्येष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी यांनी दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०१४ ची लोकसभा निवडणूक ही केवळ भारताच्या इतिहासातीलच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरील सर्वात महागड्या निवडणुकांपैकी एक ठरली. घटक / निवडणूक आर्थिक खर्च / आकडेवारी वैशिष्ट्य / प्रभाव २०१४ ची भारतीय निवडणूक (एकूण खर्च) ₹५,००० कोटींपेक्षा जास्त (सुमारे $५-६.५ अब्ज) अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीच्या खर्चाच्या तुल्यबळ निवडणूक आयोगाचा खर्च ₹३,६५० कोटी निवडणूक आयोगाच्या इतिहासातील सर्वाधिक खर्च अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणूक (२०१६) $६.५ अब्ज (सुमारे ₹४६,००० कोटी) जगातील सर्वात महागडी राजकीय प्रक्रिया भारतीय जनता पक्षाची संपत्ती (२०१४-२०२४) ११ पटीने वाढ (11-fold Growth) एका दशकात संपत्तीत झालेली विक्रमी वाढ इलेक्टोरल बाँड्स एकूण निधी ₹१६,००० कोटी ६०% पेक्षा जास्त हिस्सा एकट्या सत्ताधारी पक्षाकडे तंत्रज्ञानाचा आणि कॉर्पोरेट साधनांचा वापर २०१४ च्या निवडणुकीत प्रचार करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि खाजगी कॉर्पोरेट साधनांचा अभूतपूर्व वापर करण्यात आला: होलोग्राम रॅलीज आणि चार्टर्ड विमाने: तात्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी ३५० हून अधिक भव्य सभा घेतल्या. दिवसातून विविध राज्यांत चार्टर्ड विमानाने दौरे करून रात्री पुन्हा गांधीनगरला परतणे, तसेच एकाच वेळी शेकडो ठिकाणी होलोग्राम तंत्रज्ञानाद्वारे थेट भाषणे व मुलाखती देणे, हे भारताने पहिल्यांदाच पाहिले. अथांग पैसा आणि माध्यमांचा प्रभाव: राजकारणात ओतलेल्या या पैशांमुळे राजकीय पक्षांच्या प्रचारकौशल्याला कॉर्पोरेट स्वरूप आले आणि संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा आर्थिक बळावर नियंत्रित केली जाऊ लागली. राजकारण आणि कॉर्पोरेटचे एकत्रीकरण: इलेक्टोरल बाँड्स आणि संपत्तीचे केंद्रीकरण २०१४ नंतरच्या काळात राजकीय निधी गोळा करण्याच्या पद्धती अधिकच गुप्त आणि संस्थात्मक करण्यात आल्या. यात इलेक्टोरल बाँड्स योजनेने मुख्य भूमिका बजावली. इलेक्टोरल बाँड्स आणि कॉर्पोरेट फंडिंग सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्स योजना अघटनात्मक घोषित करेपर्यंत या योजनेद्वारे विविध राजकीय पक्षांना ₹१६,००० कोटींचे वाटप झाले, ज्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक वाटा एकट्या सत्ताधारी पक्षाला मिळाला. बाँड्स रद्द झाल्यानंतरही राजकीय ट्रस्टच्या माध्यमातून निधीचा ओघ सत्ताधारी पक्षाकडेच वाहत राहिला. कॉर्पोरेट आणि राजकीय शीर्षस्थ नेत्यांचे एकत्रीकरण राहुल गांधी यांनी या घडामोडींचे विश्लेषण करताना स्पष्ट केले की, २०१४ नंतर व्यवसायाच्या आणि राजकारणाच्या सीमा पूर्णपणे पुसल्या गेल्या आहेत. अदानींच्या संपत्तीतील अभूतपूर्व झेप: २०१४ च्या आधी जगातील श्रीमंतांच्या यादीत ६०० व्या क्रमांकावर असणारे उद्योगपती गौतम अदानी अवघ्या १० वर्षांत जगातील २ ऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत उद्योगपती बनले. सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण: देशातील अतिसंवेदनशील पायाभूत सुविधा — जसे की बंदरे, विमानतळे, पुलांचे बांधकाम, सिमेंट उद्योग, वीज क्षेत्र आणि संरक्षण उपकरणे एकाधिकारशाही पद्धतीने एकाच कॉर्पोरेट समूहाच्या हाती केंद्रित झाल्या. ऐतिहासिक धोरणांशी तुलना: डॉ. मनमोहन सिंग, अटलबिहारी वाजपेयी किंवा पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळातही कॉर्पोरेट जगताशी संबंध होते; परंतु त्यांनी कधीही देशाच्या संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण केले नव्हते. पूर्वी संरक्षण क्षेत्रात किंवा संवेदनशील पायाभूत सुविधांमध्ये एफडीआय वर २६% ची मर्यादा राखली जात असे. मात्र २०१४ नंतर हा नियम मोडीत काढून सार्वजनिक मालमत्ता खाजगी हाती सोपवण्यात आली. संस्थांचे एकाधिकारशाहीकरण आणि माध्यमांची मौन संमती राजकीय निधीच्या या प्रचंड प्रभावामुळे देशातील घटनात्मक चौकटीत असणारे नियंत्रण आणि समतोल पूर्णपणे डळमळीत झाले. संस्थांची सत्तेशी संलीनता: लोकशाहीत सत्तेवर वचक ठेवण्यासाठी निर्माण केलेल्या संस्था मग ते सनदी अधिकारी असोत, निवडणूक आयोग असो वा न्यायव्यवस्था सत्तेच्या निर्णयांशी सुसंगत भूमिका घेताना दिसू लागल्या. माध्यमांची तोंड बंद : मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर मौन बाळगून राहिली किंवा सत्तेचे ढोल वाजवण्यात व्यस्त झाली. परिणामी, निधीच्या जोरावर राज्य धोरणे बदलण्याचे प्रकार जनतेच्या नजरेआड राहिले. परराष्ट्र धोरणातील बदल आणि आंतरराष्ट्रीय ताकदींचे सावट २०१४ च्या या बदलांचा परिणाम केवळ भारताच्या अंतर्गत राजकारणावरच झाला नाही, तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीवरही झाला. परराष्ट्र धोरणातील अमेरिका-केंद्रित बदल अबकी बार ट्रम्प सरकार: अमेरिकेत जाऊन भारतीय पंतप्रधानांनी तिथल्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या काळात अबकी बार ट्रम्प सरकार असा नारा दिला. २०१४ च्या अबकी बार मोदी सरकार या प्रसिद्ध नाऱ्याची ती अमेरिकन आवृत्ती होती. यामुळे भारताच्या पारंपारिक अलिप्त परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. जागतिक व्यापार आणि कॉर्पोरेट विस्तार: भारताचे परराष्ट्र धोरण हे भारतीय कॉर्पोरेट समूहांच्या आंतरराष्ट्रीय विस्ताराशी जोडले गेले. बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ असो वा ऑस्ट्रेलियातील खाणी, इंडोनेशिया, मलेशिया, आखाती देश, जपान, युरोप व अमेरिका भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्यांचा विस्तार राजकारणाच्या साथीने वेगाने झाला. अदानींवरील अमेरिकन खटला आणि व्यापार करार: अमेरिकेत अदानी समूहावर झालेल्या कायदेशीर चौकशीच्या संदर्भात केस मागे आणि व्यापार करार पुढे यासारख्या समीकरणांची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रंगू लागली. आंतरराष्ट्रीय मंचावर लोकशाहीची चर्चा राहुल गांधी यांच्या कोलंबिया आणि शिकागो विद्यापीठातील आगामी दौऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. हैदराबाद येथील भारत समिट मध्ये युरोपियन सोशलिस्ट पार्टीच्या सरचिटणीसांनी भाषण करताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा दाखला दिला: “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४९ मध्ये या देशाला इशारा दिला होता — आपण आपल्या राजकीय लोकशाहीला सामाजिक लोकशाही बनवले पाहिजे. जोपर्यंत पायाशी सामाजिक लोकशाही नसेल, तोपर्यंत राजकीय लोकशाही टिकू शकत नाही. लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका जिंकणे नव्हे, तर ती सर्वांचे अधिकार, संस्था आणि सन्मानाचे रक्षण करणे आहे.” — सरचिटणीस, युरोपियन सोशलिस्ट पार्टी त्यांनी पुढे महात्मा गांधी यांच्या विधानाचा पुनरुच्चार केला: लोकशाहीचा आत्मा बाहेरून लादता येत नाही, तो आतून निर्माण व्हावा लागतो. तसेच ब्राझीलमधील लुला दा सिल्व्हा यांचा विजय आणि सर्बियातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा दाखला देत त्यांनी जगातील हुकूमशाही प्रवृत्तींविरुद्ध लोकशाही हक्कांच्या संरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. निष्कर्ष: लोकशाहीचा आत्मा आणि पुढील आव्हाने २०१४ च्या ‘इलेक्टोरल फंडिंग शिफ्ट’ने हे सिद्ध केले आहे की, भारतीय राजकारण एका अशा वळणावर येऊन पोहोचले आहे, जिथे पैशांचे बळ, कॉर्पोरेट युती आणि संस्थांचे व्यवस्थापन यांच्याद्वारे निवडणुकांचे निकाल प्रभावित केले जाऊ शकतात. जेव्हा निवडणुकीतील पैशांचा प्रवाह आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट, गुप्त ट्रस्ट आणि राजकीय संरक्षणातून वाहू लागतो, तेव्हा सामान्य मतदाराच्या एका मताचे मूल्य कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. राहुल गांधी यांनी मांडलेले मुद्दे आणि पुण्य प्रसून वाजपेयींचे विश्लेषण हेच स्पष्ट करते की, जर भारतीय लोकशाहीला तिचा मूळ आत्मा परत मिळवून द्यायचा असेल, तर निवडणूक निधीतील पारदर्शकता, संस्थांची स्वायत्तता आणि स्वतंत्र माध्यमांचे पुनरुज्जीवन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेवटी प्रश्न हाच उरतो: जगातील सर्वात मोठी लोकशाही खरोखरच सामान्य जनतेच्या मताने चालणार आहे, की अथांग भांडवलशाहीच्या आणि निधीच्या जोरावर चालणाऱ्या सत्तेच्या तालावर नाचणार आहे? Kanthak Suryatal Post Views: 157 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation ८५ वर्षांच्या पवारांचा ४४० व्होल्टचा झटका: गुजरात लॉबीचा ३६० चा मास्टरप्लॅन अन् दिल्लीत रंगलेला चेकमेट वाजपेयींचा गुप्त सल्ला, मोदींशी असलेले अंतर अन् सत्तेचा त्याग: सोनिया गांधींच्या आत्मचरित्रातील खळबळजनक खुलासे!