४१ खासदार कमी पडले! हिवाळी अधिवेशनाआधीच विशेष सत्राची गुप्त तयारी; परिसीमन बिल ठरवणार २०२९ चा पंतप्रधान? गुप्ततेचे राजकारण आणि परिसीमनाचा डाव भारतीय संसदीय राजकारणात सध्या एका नव्या अध्यायाची चर्चा रंगली आहे. केंद्र सरकारकडून परिसीमन विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्यासाठी ज्या वेगाने हालचाली सुरू आहेत, त्याने राजकीय पटलावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संसदेचे अधिवेशन केव्हा होणार, ते विशेष सत्र असेल की नियमित हिवाळी अधिवेशन, आणि त्यासाठी बहुमताचा आकडा कसा गोळा केला जाणार, यावरून कमालीचा गोंधळ पसरवला जात आहे. माध्यमांमधून समोर येणाऱ्या परस्परविरोधी बातम्या, खासदारांना अचानक येणारे फोन, आणि दिल्लीमध्ये थांबण्याचे दिलेले निर्देश या सर्व घडामोडी केवळ योगायोग नक्कीच नाहीत. यामागे संविधान दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या दोन-तृतीयांश बहुमताची म्हणजे ३६० खासदारांची जुळवाजुळव करण्याचा एक मोठा राजकीय डाव असल्याचे राजकीय विश्लेषकांच्या चर्चेतून स्पष्ट होते. २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीची गणिते सुकर करण्यासाठी परिसीमनाचा हा ‘नंबर्स गेम’ खेळला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. संसदीय परंपरांचा संकोच: ९१ दिवसांचे सत्रावसान नाट्य आणि गनिमी कावा संसदीय लोकशाहीत अधिवेशनाच्या तारखांची घोषणा पारदर्शकतेने करण्याची प्रदीर्घ परंपरा आहे. सामान्यतः अधिवेशनाच्या किमान १४ दिवस आधी खासदारांना आणि देशवासीयांना अधिवेशनाची माहिती दिली जाते, जेणेकरून संसदेत प्रश्न उपस्थित करणे आणि चर्चा करणे शक्य व्हावे. मात्र, यंदा मान्सून अधिवेशनाबाबत जे घडले ते आझाद भारताच्या इतिहासात अभूतपूर्व मानले जात आहे. अनिश्चित काळासाठी स्थगिती पण सत्रावसान नाही: १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी मान्सून अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले. मात्र, ९१ दिवस उलटूनही या अधिवेशनाचे औपचारिक सत्रावसान करण्यात आलेले नाही. यापूर्वी २००८ मध्ये असा प्रकार घडून ८८ दिवसांचा विक्रम नोंदवला गेला होता; तो विक्रम आता मोडीत निघाला आहे. दोन दिवसांच्या नोटिसीचा तांत्रिक मार्ग: सत्रावसान न झाल्यामुळे कायदेशीर तांत्रिकतेचा फायदा घेत सरकार अवघ्या दोन दिवसांच्या नोटिसीवर मान्सून अधिवेशनाचाच विस्तारित भाग म्हणून विशेष सत्र बोलावू शकते. परस्परविरोधी बातम्या आणि रणनीती: संसदीय कामकाज मंत्रालयाकडे ४ डिसेंबर ते २२ डिसेंबर दरम्यान हिवाळी अधिवेशन आयोजित करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना, २० ते २२ नोव्हेंबर दरम्यान विशेष सत्र बोलावले जाईल अशा बातम्या पसरवल्या जात आहेत. हा प्रकार म्हणजे संसदीय लोकशाहीत पारदर्शकता बाजूला सारून विरोधकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा आणि मनोवैज्ञानिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसते. ३६० चा जादूई आकडा: ४१ खासदारांची तूट आणि ऑपरेशन जुळवाजुळव संविधानात दुरुस्ती करून परिसीमन विधेयक मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमताची (सुमारे ३६० मते) आवश्यकता असते. परंतु, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरचे संख्याबळ पाहता सत्ताधारी भाजपकडे स्वतःचे २४० खासदार आहेत आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे एकूण संख्याबळ २९३ ते २९८ च्या आसपास आहे. म्हणजेच, विधेयक संमत करण्यासाठी सरकारला अजूनही किमान ४० ते ४१ खासदारांची मोठी तूट भासत आहे. सरकारकडे खरोखरच ३६० चा आकडा उपलब्ध असता, तर त्यांनी छुपम-छुपाई खेळण्याऐवजी थेट अधिवेशनाची तारीख जाहीर करून विधेयक पटलावर ठेवले असते. परंतु, संख्याबळ अपुरे असल्यानेच विविध पक्षांमधील असंतुष्ट व बंडखोर गटांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत: पक्ष / गट संभाव्य संख्याबळ राजकीय स्थिती व कायदेशीर अडसर तृणमूल काँग्रेस (TMC बागी गट) २० खासदार एनसीपीआय (NCPI) नावाच्या अज्ञात पक्षात प्रवेशाचा दावा; अध्यक्षांकडे अपात्रतेची याचिका प्रलंबित. द्रविड मुन्नेत्र कझगम (DMK) २२ खासदार तमिळनाडूतील प्रादेशिक अस्मिता आणि दक्षिण भारताच्या जागा कमी होण्याच्या भीतीने पाठिंबा देणे राजकीयदृष्ट्या धोक्याचे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) ८ खासदार ५० टक्के जागा वाढवण्याच्या अटीवर पाठिंब्याची चर्चा; परंतु बुडत्या जहाजात न जाण्याचा पक्षांतर्गत दबाव. पश्चिम बंगालमधील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून तृणमूलच्या २० बंडखोर खासदारांना २० ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान दिल्ली किंवा कोलकात्यात (मुख्यालयात) राहण्याचे संदेश पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यावरून खासदारांना विमानाने तातडीने दिल्लीत आणण्याची तयारी सुरू असल्याचे संकेत मिळतात. अध्यक्षांची भूमिका, बागी खासदार आणि कायदेशीर त्रिशंकू तृणमूल काँग्रेसच्या २० बंडखोर खासदारांचे प्रकरण हे सध्याच्या राजकीय घडामोडींचे मुख्य केंद्रबिंदू ठरले आहे. या खासदारांनी मूळ पक्षापासून वेगळे होऊन वेगळा गट स्थापन केला असला, तर पक्षाच्या संपूर्ण विलीनीकरणाशिवाय केवळ खासदारांनी वेगळा गट बनवणे पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरते. अध्यक्षांकडून गुप्त रणनीती: लोकसभेच्या अध्यक्षांनी या २० खासदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकीवर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. उलट, त्यांना उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदत वाढवून दिली जात आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मर्यादा: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत विधानसभा किंवा लोकसभा अध्यक्ष अपात्रतेवर निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत न्यायालय थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही. अवैध बहुमताचा वापर: जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत हे खासदार तांत्रिकदृष्ट्या सभागृहात मतदान करण्यास पात्र राहतात. या कायदेशीर पळवाटेचा वापर करून २०२९ च्या निवडणुकीपर्यंत या बागी खासदारांच्या मतांच्या जोरावर महत्त्वाचे घटनात्मक बदल मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असू शकतो. हे सर्व बंडखोर खासदार सध्या राजकीय त्रिशंकू अवस्थेत (Limbo) आहेत. त्यांना स्वतःचे राजकीय भवितव्य काय असेल हे माहीत नाही, परंतु केवळ सरकारच्या दबावामुळे किंवा संरक्षणामुळे ते सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने उभे असल्याचे दिसून येते. उत्तर विरुद्ध दक्षिण: परिसीमनामागील लोकसंख्येचे आणि सत्तेचे समीकरण परिसीमन म्हणजे मतदारसंघांची पुनर्रचना. घटनेतील मूळ तत्त्वानुसार, लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण समान असावे यासाठी परिसीमन केले जाते. परंतु, या प्रक्रियेमागे एक मोठा प्रादेशिक आणि राजकीय संघर्ष दडलेला आहे. दक्षिण भारतावर अन्यायाची भीती: १९७० च्या दशकानंतर तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या दक्षिण भारतीय राज्यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली. याउलट, उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या राज्यांमध्ये लोकसंख्या वेगाने वाढली. जागांचे गमावलेले प्रमाण: केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर परिसीमन केल्यास उत्तर भारतातील लोकसभेच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर वाढतील, तर दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागा घटतील किंवा त्यांचे राजकीय वजन नगण्य होईल. १९७१ ची जनगणना की नवीन गणना: २०२३ मध्ये मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक हे जनगणनेनंतरच्या परिसीमनाशी जोडलेले आहे. एप्रिल २०२६ पासून नवीन जनगणना सुरू होत असताना आणि तिची आकडेवारी २०२९ पूर्वी उपलब्ध होणार असताना, सरकार जुन्या आकडेवारीवर किंवा एकाएकी सर्व राज्यांमध्ये ५० टक्के जागा वाढवण्याच्या फॉर्म्युल्यावर परिसीमन का करू पाहत आहे, हा कळीचा मुद्दा आहे. उत्तर भारतातील बेल्टमधून मोठ्या संख्येने जागा जिंकून केंद्रातील सत्ता कायम राखणे, हाच या घाईघाईने आणल्या जाणाऱ्या परिसीमन विधेयकामागील मुख्य हेतू असल्याचे विश्लेषक अधोरेखित करतात. आयोगाचे अधिकार आणि न्यायालयीन बंदी: लोकशाही संस्थांवरील घाला या परिसीमन विधेयकातील सर्वात धक्कादायक आणि गंभीर बाब म्हणजे प्रस्तावित परिसीमन आयोगाला दिले जाणारे अमर्याद अधिकार होय. वृत्तानुसार, आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये परिसीमनाचे काम पाहणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्याकडे राष्ट्रीय स्तरावरील परिसीमन आयोगाचे अध्यक्षपद सोपवले जाण्याची शक्यता आहे. परंतु, या नव्या विधेयकात अशी तरतूद जोडली जात असल्याचे समजते की, परिसीमन आयोगाच्या शिफारशींना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.ज्याप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांना कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर परिसीमन आयोगालाही न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लोकशाहीत न्यायपालिकेचे नियंत्रण काढून घेणे आणि प्रशासनिक आयोगांना सर्वसत्ताधीश बनवणे हे संविधानाच्या मूळ ढाच्यालाच छेद देणारे आहे. निष्कर्ष: लोकशाहीचे अवमूल्यन आणि २०२९ ची सत्तास्पर्धा एकंदरीत, सध्या सुरू असलेले परिसीमनाचे नाट्य हे केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी रचलेली एक राजकीय व्युहरचना आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत बहुमत २४० वर आल्यानंतर, परिसीमनाच्या माध्यमातून नवीन मतदारसंघ रचल्याशिवाय सत्ता पुनरुज्जीवित करणे कठीण आहे, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना झाली आहे. संसदेचे नियम मोडून सत्रावसान न करणे, बागी खासदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय लटकवून ठेवणे, विरोधकांना विश्वासात न घेता गुप्तता बाळगणे आणि माध्यमांद्वारे भीती व भ्रमाचे वातावरण निर्माण करणे, या सर्व गोष्टी भारतीय संसदीय लोकशाहीचे अवमूल्यन करणाऱ्या आहेत. जर सरकारकडे खरोखरच आवश्यक संख्याबळ असेल, तर त्यांनी पारदर्शकपणे सर्वपक्षीय बैठक बोलावून, संसदेत खुली चर्चा करून हे विधेयक मांडायला हवे. अन्यथा, ‘गनिमी काव्याने’ आणि तांत्रिक पळवाटा शोधून मंजूर केलेले परिसीमन विधेयक देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक एकतेला तडा देणारे ठरेल. Kanthak Suryatal Post Views: 345 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation वाजपेयींचा गुप्त सल्ला, मोदींशी असलेले अंतर अन् सत्तेचा त्याग: सोनिया गांधींच्या आत्मचरित्रातील खळबळजनक खुलासे! भाजपला फायदा की इंडियाला फटका? ओवैसी-चंद्रशेखर आझाद युती आणि रोहिणी घावरींचा १ कोटींच्या आव्हानाचा सनसनाटी दावा!