मतचोरीचे पुरावे द्या – राष्ट्रपतींच्या मौन संमतीने दिल्लीत खळबळ; निवडणूक आयोग अन् सुप्रीम कोर्ट कटघऱ्यात! डेथ सर्टिफिकेटवर स्वाक्षरी झालीय! सत्तेचा अहंकार, बंद पडलेली दिल्ली अन् जेंजीचा ऐतिहासिक एल्गार इतिहास घडतोय, सत्ता थरथरतेय! इतिहास जेव्हा लिहिला जातो, तेव्हा त्या काळात वावरणाऱ्या लोकांना आपण एका ऐतिहासिक वळणावर उभे आहोत याचा तात्काळ अंदाज येत नाही. पण आज भारत देश नेमका त्याच ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. संसदेच्या सेंट्रल हॉलपासून ते राष्ट्रपती भवनाचे दरवाजे आणि दिल्लीच्या रस्त्यांपर्यंत आज विरोधाचा असा अभूतपूर्व वणवा पेटला आहे, ज्याने सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जेव्हा राष्ट्रपती भवनातून बाहेर पडून थेट विधान केले की, या सरकारचे डेथ सर्टिफिकेट आता स्वाक्षरित झाले आहे, तेव्हा ते केवळ राजकीय विधान नव्हते; तर ते सत्तेच्या विसर्जन प्रवासावर मारलेले शिक्कामोर्तब होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा म्हणजे सरकार एका दिवसात कोलमडणे, आणि ते पदावर राहणे म्हणजे देशातील निवडणुका मोकळ्या अन् निष्पक्ष राहिलेल्या नाहीत यावर शिक्कामोर्तब होणे. या दोन पर्यायांशिवाय अब सत्ताधाऱ्यांकडे कोणताही रस्ता उरलेला नाही! राष्ट्रपती भवनातील धक्कादायक घडामोडी आणि मौन संमती काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी आणि शरद पवारांचा पक्ष, समाजवादी पक्ष, सीपीआय, सीपीआयएम यांसारख्या आठ प्रमुख राजकीय पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. अर्धा तास चाललेल्या या बैठकीत विरोधी पक्षांनी निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमितता आणि मतचोरीबाबत निवेदन सादर केले. राहुल गांधींना अपेक्षा होती की देशाच्या राष्ट्रपती देशातील निवडणूक यंत्रणेचा बचाव करतील आणि मतचोरीचा दावा फेटाळून लावतील. परंतु घडले उलटच! राष्ट्रपतींनी देशात मोकळ्या अन् निष्पक्ष निवडणुका होतात असा कोणताही दावा केला नाही. त्याऐवजी त्यांनी पुरावे घेऊन या, मग कारवाई करू असे उत्तर दिले. राष्ट्रपतींनी थेट नकार न देता पुरावे मागणे, ही निवडणूक यंत्रणेतील खोट आणि मतचोरीच्या आरोपांना मिळालेली एक प्रकारची मौन संमतीच आहे. देशाच्या प्रथम नागरिकालाही आज निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे स्वच्छ आणि पारदर्शक आहे यावर ठाम विश्वास उरलेला नाही, असाच याचा स्पष्ट संदेश संपूर्ण देशात गेला आहे. दिल्लीत अघोषित आणीबाणी: घाबरलेल्या सरकारची नाकाबंदी विरोधी पक्षांचा हा आवाज दाबण्यासाठी आणि रस्त्यावर उतरणाऱ्या तरुणांना रोखण्यासाठी सरकारने दिल्लीला जणू एका छावणीचे स्वरूप दिले आहे. दिल्लीच्या हवेवर आणि रस्त्यांवर टाळे ठोकण्यात आले आहे. सर्व मेट्रो स्टेशन बंद, रस्ते सील, रेल्वे गाड्यांची वाहतूक रोखलेली, शाळा-कॉलेजांच्या परीक्षा स्थगित करून शिक्षण ऑनलाइन वर ढकललेले आणि दुकाने व कार्यालये पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली आहेत. पण प्रश्न असा उपस्थित होतो की,दिल्ली पोलीस, सीआरपीएफ, बीएसएफ आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्सच्या बळावर लोकशाही चालवता येते का? जंतर-मंतरकडे जाणाऱ्या सर्व वाटा अडवून सरकार नेमके काय साध्य करू पाहत आहे? जेव्हा एखादी सत्ता अहिंसक निदर्शनांना घाबरून संपूर्ण राजधानीच बंद पाडते, तेव्हा लोकशाही जिवंत नसून गायब झाली आहे, याचाच हा उघड पुरावा ठरतो. १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनाची पुनरावृत्ती आणि जेंजीचा हुंकार ब्रिटिश हुकुमतीविरुद्ध महात्मा गांधींनी १९४२ मध्ये भारत छोडो आंदोलन छेडले होते. गांधीजींनी स्पष्ट सांगितले होते की, नेत्यांना अटक झाली तरी आंदोलन थांबणार नाही, प्रत्येक नागरिकाने स्वतः नेतृत्व सांभाळावे. आज देशातील तरुण पिढी, ज्यांना जेंजी आणि कॉकरोच जनता पार्टी म्हणून संबोधले जात आहे, ती त्याच महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मार्ग धरून रस्त्यावर उतरली आहे. ही तरुण पिढी राजकीय स्वार्थासाठी किंवा निवडणुका लढवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेली नाही. त्यांना देशात अंधार नको, उजेड हवा आहे; संविधानाचे राज्य हवे आहे आणि घटनात्मक संस्थांनी संविधानाच्या चौकटीत चालले पाहिजे हीच त्यांची मागणी आहे. तुम्हाला किती लोकांना अटक करायची आहे करा, आम्ही अटकेसाठी तयार आहोत! असा थेट इशारा देत या तरुणांनी आंदोलनाची धुरा स्वतःच्या हाती घेतली आहे. जेव्हा आंदोलन नेत्यांच्या चौकटीतून बाहेर पडून गैर-राजकीय जनआंदोलन बनते आणि ज्या तरुणांकडे गमावण्यासाठी काहीच उरलेले नसते, तेव्हा जगातील कोणतीही हुकूमशाही अशा जनक्षोभाला रोखू शकत नाही. सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग अन् निकालांमधील घोटाळा इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाची भूमिका आणि निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता थेट जनतेच्या कटघऱ्यात उभी राहिली आहे. संसदेचे महत्त्व कमी केले गेले आहे आणि विरोधकांना एकजात बाजूला सारण्याचा प्रयत्न झाला आहे. राहुल गांधींनी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये १४ ऑगस्ट १९४७ च्या जवाहरलाल नेहरूंच्या ऐतिहासिक भाषणाचा दाखला देत न्यायाची मागणी केली. हरियाणाचे निकाल असोत, महाराष्ट्राचे निकाल असोत किंवा गुजरातचे निकाल असोत.या सर्व निकालांवर आज देशव्यापी संशयाची काळी सावली पडली आहे. जेव्हा सत्तेत टिकून राहण्यासाठी मत चोरीचा मार्ग अवलंबला जातो, तेव्हा लोकशाहीचा आत्माच मारला जातो. सुप्रीम कोर्टात जेव्हा या पाबंदी विरुद्ध दाद मागण्यात आली, तेव्हा सरन्यायाधीशांनी माशा मारण्यासाठी हातोडा चालवणार का? अशी टिप्पणी केली. परंतु, प्रश्न केवळ हातोड्याचा नाही, तर सत्तेत बसलेल्यांच्या अहंकाराचा आहे! सत्ताधाऱ्यांना घाम फोडणारे ५ टोकदार प्रश्न आज देशातील जनता आणि विरोधक मोदी-शाह सरकारसह निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना ५ असे प्रश्न विचारत आहेत, ज्यांची उत्तरे त्यांच्याकडे नाहीत: अहिंसक आंदोलनाला किती दिवस रोखणार? महात्मा गांधी आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेऊन जनता जेव्हा अहिंसक मार्गाने रस्त्यावर उतरते, तेव्हा सरकार त्यांना एका दिवशी रोखेल, दोन दिवस रोखेल; पण १० दिवस, २० दिवस किंवा महिनाभर कसे रोखणार? या सत्याग्रहापुढे सत्तेचा पराभव निश्चित आहे. सुप्रीम कोर्टाची भूमिका काय असणार? विरोधक पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे खटखटावत आहेत. ज्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत, त्यांना कोणतीही केस न दाखल होण्याची सुरक्षितता कशी दिली जाऊ शकते, याची व्याख्या आता सुप्रीम कोर्टाला करावीच लागेल. राष्ट्रपतींच्या पुरावे मागण्यानंतर पुढे काय? राष्ट्रपती मुर्मू यांनी विरोधी पक्षांकडून पुरावे मागितले आहेत. जेव्हा हे सर्व पुरावे सादर केले जातील, तेव्हा राष्ट्रपती केवळ पुरावे जमा करण्याचे काम करतील की संविधानाने दिलेली आपली सर्वोच्च ताकद वापरून सरकारला बरखास्त करतील? देशभरात पेटलेला जेंजीचा वणवा कसा विझवणार? जंतर-मंतरवर जमा होणारी तरुणाई ही केवळ दिल्लीपुरती मर्यादित नाही. देशाच्या कानाकोपऱ्यात हाच रोष पसरत आहे. स्वतःच्याच मुलांच्या वयाच्या या तरुणांवर पोलिसांच्या काठ्या चालवून ही सत्ता किती काळ टिकणार? मोदी-शाहांच्या राजकीय एकाकीपणाचे काय? आज संपूर्ण सिस्टीममध्ये आणि सत्ताधारी पक्षातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे दोघेच एकाकी पडताना दिसत आहेत. ज्यांच्याकडे गमावण्यासारखे काही नाही, असे तरुण जेव्हा लोकशाही वाचवण्यासाठी उभे ठाकतात, तेव्हा पैशाच्या आणि सत्तेच्या जोरावर चालणारा हा वरवंट रोखणे या दोघांनाही अशक्य झाले आहे. निष्कर्ष: हुकूमशाहीचा अंत अटळ आहे! जगात अनेक हुकूमशाही सत्ता आल्या, पण स्वतःच्याच देशातील लोकांना एकमेकांविरुद्ध भडकावणारी अशी विचित्र तानाशाही आजवर कुणी पाहिली नव्हती. परंतु, आज जनतेच्या मनात साचलेला राग ज्वालामुखीसारखा बाहेर पडत आहे. राहुल गांधी यांनी ज्या डेथ सर्टिफिकेटवर स्वाक्षरी केली आहे, त्यावर राष्ट्रपतींच्या भूमिकेने आणि सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीने शिक्कामोर्तब केले आहे. सत्तेची नशा, हुकूमशाहीचा अहंकार आणि यंत्रणांचा गैरवापर आता चालणार नाही. इतिहास लिहिला जात आहे आणि तो स्पष्ट सांगतोय,या सरकारला आता जावेच लागेल! Kanthak Suryatal Post Views: 25 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation राहुल गांधींना संपवून कोणाचा फायदा? लोकशाहीच्या गळचेपीनंतर आता विरोधी पक्षनेत्याच्या आयुष्याशी खेळ?