माफियांचा फोन, बदलीची धमकी आणि न्यायाधीशांचा संताप: मग एफआयआर का नोंदवला नाही?न्यायालयाच्या निकालातील अनपेक्षित वक्तव्य आणि उडालेला गोंधळ

उत्तर प्रदेशातील एका कनिष्ठ न्यायाधीशाने आपल्या अधिकृत न्यायिक आदेशात नोंदवलेले शब्द सध्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेत आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड चर्चेचा विषय ठरले आहेत. मी मरण्यास तयार आहे, परंतु भित्रा न्यायाधीश म्हणवून घेणे मला मान्य नाही आणि घाबरून जगण्यापेक्षा मी राजीनामा दिलेला बरा अशा प्रकारची अत्यंत तीव्र व भावूक टिप्पणी न्यायाधीशांनी आपल्या एका आदेशात केली आहे. ही टिप्पणी केवळ एका न्यायाधीशाची वैयक्तिक व्यथा दर्शवणारी नसून, उत्तर प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर, न्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर आणि राजकीय संरक्षणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. आज कनिष्ठ न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर प्रक्रियेत नक्की काय घडेल, याचे भाकीत करणे कठीण झाले असून लोकशाही आणि संविधानाच्या मूल्यांवर अशा घटनांमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सुरुवातीला हे विधान ऐकून कोणीही एका प्रामाणिक व क्रांतीकारी न्यायाधीशाची प्रतिमा डोळ्यांसमोर उभी करेल, परंतु जेव्हा या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी, न्यायाधीशांचा पूर्वेतिहास आणि कायदेशीर चौकटीचे विश्लेषण केले जाते, तेव्हा अनेक अस्वस्थ करणारे विरोधाभास समोर येतात.

प्रकरण नक्की काय आहे? न्यायाधीशांचे गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असलेले रवि कुमार दिवाकर यांच्या न्यायालयातून वरिष्ठ जिल्हा न्यायाधीशांनी अचानक सुमारे ९७ ते १०० पेंडिंग खटले हटवले. यामध्ये हत्या, दरोडा आणि गँगस्टर कायद्यांतर्गत चालणारे गंभीर गुन्हे समाविष्ट होते. हे सर्व खटले अचानक काढून घेऊन दुसऱ्या न्यायालयांकडे वर्ग करण्यात आले.

आपल्या न्यायालयातून हे खटले काढून घेतल्याने व्यथित झालेल्या न्यायाधीश दिवाकर यांनी थेट आपल्या न्यायालयीन आदेशातच लिहिले की, हे सर्व खटले माफिया, गँगस्टर आणि गंभीर गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठीच त्यांच्या न्यायालयातून हटवण्यात आले आहेत.

न्यायाधीशांनी आपल्या निकालात नमूद केलेल्या दाव्यानुसार:

• उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागातील काही मोठ्या माफियांना आणि बाहुबलींना जातीय संरक्षणासोबतच उच्च स्तरावरून राजकीय संरक्षण लाभलेले आहे.
• एका माफियाने मध्यस्थांमार्फत न्यायाधीशांशी संपर्क साधून थेट संदेश पाठवला की, सध्या तर फक्त फाईल्स काढल्या आहेत. जर आमच्या पाठीमागे लागलात किंवा काही भाष्य केले, तर उच्च स्तरावरील ओळखींचा वापर करून तुमची बदली करू किंवा जिल्ह्याबाहेर घालवून देऊ.
• न्यायाधीशांच्या मते, या संपूर्ण प्रकारामागे कोण आहे याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे, परंतु पदाच्या मर्यादेमुळे ते उघडपणे नाव घेत नाहीत.

न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड: निकाल आणि वाद

न्यायाधीश दिवाकर यांचा कार्यकाळ आणि त्यांचा इतिहास पाहिला तर ते यापूर्वीही अनेक वादग्रस्त आणि अत्यंत कठोर निकालांमुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आले आहेत:

• फाशीच्या शिक्षांचा असामान्य वेग: न्यायाधीशांनी आपल्या १७ वर्षांच्या सेवेत एकूण ३६ आरोपींना मृत्युदंडाची म्हणजेच फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. यामध्ये विशेष बाब म्हणजे, मुझफ्फरनगरमधील अवघ्या ५ महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी २३ जणांना फाशीची सजा सुनावली. त्याहून धक्कादायक म्हणजे गेल्या ४ महिन्यांत १० प्रकरणांमध्ये तब्बल २२ जणांना त्यांनी फाशी दिली आहे. भारतीय कायदेकानूननुसार फाशीची शिक्षा ही केवळ दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणात दिली जाते. इतक्या अल्प कालावधीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फाशीच्या शिक्षा सुनावणे हे अत्यंत असामान्य मानले जाते.
• ज्ञानवापी मशीद सर्व्हेचा आदेश: वाराणसी येथे नागरी न्यायाधीश ज्युनिअर डिव्हिजन असताना सन २०२२ मध्ये त्यांनी ज्ञानवापी मशीद परिसराचे व्हिडिओग्राफी आणि सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते, ज्यामुळे ते पहिल्यांदा देशभर चर्चेत आले.
• योगी आदित्यनाथांची दार्शनिक राजा म्हणून स्तुती: मार्च २०२४ मध्ये सन २०१० च्या बरेली दंगल प्रकरणाची सुनावणी करताना त्यांनी आपल्या निकालात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची तुफान प्रशंसा केली. त्यांनी मुख्यमंत्र्याची तुलना ग्रीक तत्त्ववेत्ता प्लेटोच्या दार्शनिक राजा या संकल्पनेशी केली. तथापि, निकालातील या राजकीय व वैयक्तिक टिप्पण्यांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आणि त्या आदेशातून हटवल्या.
• लव्ह जिहादवरील टिप्पणी: एका खटल्याची सुनावणी करताना त्यांनी बेकायदेशीर धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद हे देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वासाठी मोठा धोका असल्याचे मत व्यक्त केले होते.

दाव्यांमधील विरोधाभास आणि विश्लेषणात्मक प्रश्न

न्यायाधीश दिवाकर यांनी न्यायालयात नोंदवलेल्या विधानांचे आणि परिस्थितीचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास काही मूलभूत आणि अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात:

पहिला प्रश्न: धमकी मिळाल्यावर एफआयआर का नाही? जर एका न्यायाधीशांना माफियांकडून थेट फोन किंवा संदेशाद्वारे धमकी दिली जाते, तर त्यांनी तात्काळ संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा म्हणजेच एफआयआर का नोंदवला नाही? न्यायाधीशांकडे पोलीस बळ आणि कायदेशीर अधिकार असतात. केवळ न्यायालयीन आदेशात भावनिक वाक्ये लिहून प्रसिद्धी मिळवण्यापेक्षा धमकी देणाऱ्या माफियांचे नाव देऊन एफआयआर नोंदवणे हे कायद्याचे पालन करणाऱ्या न्यायाधीशाचे कर्तव्य ठरते.

दुसरा प्रश्न: दार्शनिक राजा विरुद्ध माफियांचे राजकीय संरक्षण न्यायाधीश एका निकालात मुख्यमंत्र्यांना दार्शनिक राजा म्हणून संबोधतात आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच सरकारच्या राजवटीत माफियांना राजकीय संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप करतात. उत्तर प्रदेशात गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपचे सरकार असून विरोधकांचे कोणतेही सरकार नाही, त्यामुळे राजकीय संरक्षण सत्ताधारी पक्षाशिवाय कोण देऊ शकते? हा थेट विरोधाभास न्यायाधीशांच्या वक्तव्यावर शंका निर्माण करतो.

तिसरा प्रश्न: खटले मागे घेण्याचे खरे कारण काय? वरिष्ठ जिल्हा न्यायाधीशांनी त्यांच्या न्यायालयातून १०० खटले काढून घेण्यामागे माफियांचा दबाव होता, की अवघ्या ४ महिन्यांत २२ जणांना फाशी देण्याच्या त्यांच्या अस्वाभाविक निर्णयामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती होती? फाशीची सजा ही अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणात दिली जाते, परंतु ५ महिन्यांत २३ जणांना फाशी देणे ही मानसिक आणि कायदेशीर दृष्टीने अत्यंत असामान्य बाब मानली जात आहे.

चौथा प्रश्न: न्यायालयीन मर्यादा की २०२७ च्या निवडणुकीची तयारी? न्यायाधीशांच्या या आक्रमक भूमिकेमागे खरोखरच न्यायाची तळमळ आहे, की २०२७ च्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण निर्मिती किंवा वैयक्तिक सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न आहे, असा संशयही विश्लेषकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

निष्कर्ष आणि उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज

एका कार्यरत न्यायाधीशाने अधिकृत न्यायिक दस्तऐवजात वरिष्ठ न्यायाधीशांवर, न्यायालयीन प्रशासनावर आणि राज्य सरकारवर असे आरोप करणे ही साधी बाब नाही.

या प्रकरणात दोनच शक्यता निर्माण होतात:

१. जर आरोपांमध्ये तथ्य असेल: जर खरोखरच जिल्हा न्यायाधीश किंवा उच्च स्तरावरील राजकीय नेते माफियांना वाचवण्यासाठी खटले ट्रान्सफर करत असतील, तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत चौकशी केली पाहिजे. दोषींवर कडक कारवाई झाली पाहिजे.

२. जर हे केवळ प्रसिद्धीचे तंत्र असेल: जर न्यायाधीशांनी केवळ स्वतःचा ट्रॅक रेकॉर्ड झाकण्यासाठी किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाचा राजकीय व्यासपीठासारखा वापर केला असेल, तर त्यांच्यावरही न्यायालयीन मर्यादेचा भंग केल्याप्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई झाली पाहिजे.

जर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली नाही, तर भविष्यात प्रत्येक जिल्हा न्यायालयातून असा पायंडा पडेल. ज्या न्यायाधीशाची बदली होईल किंवा ज्याच्याकडून खटले काढून घेतले जातील, तो न्यायालयातच सरकार आणि वरिष्ठ न्यायाधीशांवर आरोप करू शकेल. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आणि न्यायव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी या प्रकरणाचे दुधाचे दूध आणि पाणी चे पाणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.