भगतसिंगांचा विचार अन् गांधींचा मार्ग! जेव्हा देशाची नोकरशाही हात वर करते, तेव्हा सत्तापालट अटळ असतो!

२ ऑक्टोबरचा एल्गार आणि सत्तेचा कंपायमान पाया

भारताच्या राजकीय पटलावर गेल्या दशकभरापासून चाललेल्या हुकूमशाही, पोकळ प्रचार आणि संस्थात्मक भ्रष्टतेच्या इमारतीला आता सर्वात मोठा सुरुंग लागण्याची वेळ आली आहे. येत्या २ ऑक्टोबर रोजी, म्हणजेच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशी, नवी दिल्लीच्या जंतरमंतरवरून सुरू होणारे तरुणांचे आंदोलन हे केवळ एक साधे प्रदर्शन उरलेले नाही. हा भारताच्या संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला मुळापासून उखडून टाकणारा एक अभूतपूर्व एल्गार ठरत आहे. देशातील जवळपास १ ते सव्वा कोटी विद्यार्थी आणि तरुण जेव्हा रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत असतात, तेव्हा प्रश्न केवळ paper leak चा किंवा रोजगाराचा उरत नाही; तर प्रश्न थेट या सरकारच्या कायदेशीर अस्तित्वावर निर्माण होतो. जर निवडणुकाच बेकायदेशीर मार्गाने जिंकल्या गेल्या असतील आणि निवडणूक आयोगानेच लोकशाहीचा गळा घोटला असेल, तर हे सरकार आणि संपूर्ण देशच एका झटक्यात बेकायदेशीर ठरतो, असा दाहक सवाल आता देशाची तरुणाई विचारू लागली आहे. या ऐतिहासिक वळणावर पंतप्रधान कार्यालय आणि संपूर्ण नोकरशाहीचे धाबे दणाणले आहेत.

आकडेवारीचा स्फोट: सव्वा कोटींचा आसूड आणि सत्ताधीशांचे धाबे

सत्तेच्या गल्लीत बसलेल्या हुकूमशहांना वाटत होते की लाठीमार, पाण्याचे फवारे, पेलेट गन्स आणि थेट AK-47 चा धाक दाखवून ते तरुणांचा आवाज दाबून टाकतील. परंतु, सरकारी यंत्रणांचे आणि नीती आयोगाचेच अहवाल आज केंद्र सरकारचा बुरखा फाडत आहेत. आज देशात सुमारे १.२५ कोटींहून अधिक तरुण अशा एका अस्वस्थ आणि आक्रमक वळणावर उभे आहेत, जे कोणत्याही क्षणी या आंदोलनात झोकून देण्यास तयार आहेत. जर व्यापक स्तरावर पाहिले तर देशातील जवळपास ४ कोटी तरुण वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आंदोलनाच्या पवित्र्यात आले होते, ज्यातील सुमारे ८० लाख तरुण हे कायमस्वरूपी आंदोलनाच्या भूमिकेतच स्थिरावले आहेत.

राज्यानुसार आकडेवारी पाहिली तर उत्तर प्रदेशात १० ते १५ लाख, महाराष्ट्रात ४.५ ते ७ लाख, बिहारमध्ये ३ ते ५ लाख, राजस्थानमध्ये २.५ ते ३.५ लाख, तर पश्चिम बंगालमध्ये २.५ ते ४ लाख तरुण आज रस्त्यावर उतरण्यास सिद्ध आहेत. इतकेच नव्हे, तर दक्षिण भारतातील कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि केरळ या पाच राज्यांतून मिळून तब्बल १० लाख तरुण या लढ्यात सहभागी होत आहेत. मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगडमधूनही लाखांच्या संख्येने युवाशक्ती एकत्र येत आहे. ही केवळ आकडेवारी नाही, तर हा सत्तेच्या विरोधात धगधगणारा ज्वालामुखीय उद्रेक आहे. ८० टक्क्यांहून अधिक तरुणांनी बेरोजगारी, paper leak आणि ढासळत्या भविष्यामुळे यापूर्वीच प्रशासकीय लाठ्या-काठ्या खाल्ल्या आहेत; त्यामुळे आता त्यांना अटकेची किंवा पोलिसांची कोणतीही भीती उरलेली नाही.

जनरेशनल शिफ्ट: ६५ वर्षांचे म्हातारे राजकीय अधिराज्य विरुद्ध २० वर्षांची युवा क्रांती

हा लढा केवळ एका धोरणाविरुद्धचा नसून तो भारतीय राजकारणातील सर्वात मोठ्या पिढीजात बदलाचा द्योतक आहे. आज आंदोलनाच्या मैदानात उतरलेल्या Gen Z तरुणांचे सरासरी वय २० ते २५ वर्षे आहे. याउलट, सत्तेत आणि पारंपारिक राजकारणात धुडगूस घालणाऱ्या राजकारण्यांचे सरासरी वय ६० ते ६५ वर्षे किंवा थेट ७५ वर्षांच्या आसपास आहे. राजकीय नेतृत्व आणि देशाची ७० टक्के लोकसंख्या असलेल्या तरुणाईमध्ये तब्बल ४० ते ५० वर्षांची मोठी दरी निर्माण झाली आहे.

म्हातारे, जुनाट आणि कालबाह्य झालेले राजकीय विचार आजच्या Gen Z च्या आकांक्षा समजण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरले आहेत. हा ४० ते ५० वर्षांचा वयाचा आणि विचारांचा फरक भारतीय राजकारणाचे संपूर्ण रूपांतर घडवून आणत आहे. ज्या नोकरशाही आणि पोलिसांच्या बळावर आजवर सिस्टीम चालवली गेली, ती नोकरशाही आता स्वतः हात वर करत आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांना कोल्लममध्ये सहकार परिषदांमध्ये रमावे लागत आहे, तर उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना तातडीने दिल्लीत बोलावून बैठका घ्याव्या लागत आहेत; कारण सत्तेचा पायाखालचा गालिचा सरकला आहे.

इन्स्टिट्युशनल कोलॅप्स: निवडणूक आयोग ते नोकरशाहीचा भ्रष्ट ढाचा

मुख्यायुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका आज संपूर्ण देशाच्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. SIR किंवा मतदार याद्यांच्या पुनर्रचनेच्या नावाखाली देशातील तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे गायब करण्यात आली किंवा त्यांना घुसखोर ठरवून मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले गेले, असा गंभीर आरोप आता सिद्ध होत आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी एकमुखी मागणी आता जंतरमंतरवरून होत आहे.

जर ज्ञानेश कुमार राजीनामा देतात, तर या देशातील निवडणुकांमध्ये प्रचंड हेराफेरी झाली होती हे सिद्ध होते आणि त्यामुळे पंतप्रधान मोदींची राजकीय पत, आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आणि विकसित भारताचा पोकळ प्रचार एका क्षणात धुळीस मिळतो. आणि जर ते राजीनामा देत नाहीत, तर ही संपूर्ण निवडणूकच बेकायदेशीर ठरते. या दोन्ही परिस्थितींमध्ये सरकार स्वतःच्याच जाळ्यात वाईट पद्धतीने अडकले आहे. निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी यांसारख्या स्वायत्त संस्थांना सत्ताधाऱ्यांनी आपले राजकीय पोपट आणि बाहुल्या बनवून टाकले आहे. संसद निष्प्रभ झाली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही न्यायाची अपेक्षा उरलेली नाही. त्यामुळेच आता कॅबिनेट सचिवांना निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहावे लागत आहे आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर सुरक्षेचा कडेकोट पहारा ठेवावा लागत आहे.

मंडल-कमंडल ते हिंदू-मुस्लिम राजकारणाचा अंत: फेसलेस आणि फिअरलेस आंदोलन

आजवरच्या राजकारण्यांनी तरुणांना जातीच्या उतरंडीत, मंडल-कमंडलच्या वादात, किंवा हिंदू-मुस्लिम धार्मिक विद्वेषात अडकवून स्वतःच्या राजकीय पोळ्या भाजल्या. परंतु, या Gen Z आंदोलनाने सत्ताधाऱ्यांचे हे सर्वात मोठे हत्यारच हिरावून घेतले आहे. हा तरुण आता जातीच्या किंवा धर्माच्या नावाखाली विभाजित होण्यास तयार नाही. हा लढा कोणत्याही एका विशिष्ट जातीचा, धर्माचा किंवा क्षेत्राचा उरलेला नाही.

या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे आंदोलन कोणत्याही एका चेहऱ्याशिवाय आणि पूर्णपणे निर्भय आहे. बोस्टनमधून शिक्षण सोडून दिल्ली विमानतळावर उतरणारा तरुण जेव्हा जंतरमंतरवर पोहोचतो, तेव्हा तो कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा हातात न घेता देशाच्या आशेचा किरण बनतो. या आंदोलनाला कोणताही एक नेता नाही, ज्यामुळे सरकारला कोणाला अटक करून आंदोलन दडपता येईल. लाखो कुटुंबांमधील, अगदी पंचायत स्तरापर्यंत पसरलेली ही अस्वस्थता अदृश्य आहे, परंतु ती आतून व्यवस्थेला पोखरत आहे.

आर्थिक डबघाई, बेरोजगारीचा आक्रोश आणि तरुणाईचा कडेलोट

सरकारचे अपयश लपवण्यासाठी कितीही प्रचार केला तरी आर्थिक वास्तवाची आकडेवारी खोटे बोलत नाही. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि देशातील आर्थिक संस्थांचे अहवाल सांगताहेत की, देशातील उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १०० रुपयावरून घटून अवघ्या २२ ते २४ रुपयांवर आला आहे. IT क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे प्रचंड नोकरकपातीचे संकट ओढवले आहे. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे परदेशात शिक्षण घेणे प्रचंड महाग झाले आहे.

परिणामी, पदव्या हातात असूनही देशातील करोडो तरुणांना आज उबर, ओला, टेम्पो चालवणे, ऑटो चालवणे, गाडी लावणे किंवा कंत्राटी व दिहाडी मजूर म्हणून काम करणे भाग पडत आहे. असंघटित क्षेत्रात ढकलल्या गेलेल्या या सव्वा कोटी तरुणांकडे गमावण्यासारखे काहीही उरलेले नाही. जेव्हा तरुणाईकडे गमावण्यासारखे काही उरत नाही, तेव्हा ती क्रांतीच्या मार्गावर पाऊल ठेवते.

भगतसिंग आणि गांधींच्या विचारांचा संगम: नव्या राजकीय युगाचा सूर्योदय

हे आंदोलन केवल सरकार बदलण्याचे नाही, तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेचे रूपांतर घडवून आणणारे आहे. जंतरमंतरवर जमा झालेली ही तरुणाई आज एकाच वेळी महात्मा गांधींच्या अहिंसक सामूहिक लढ्याचा आणि भगतसिंगांच्या तडफदार, आक्रमक क्रांतीचा धडा गिरवत आहे.

आंदोलन दडपण्यासाठी जंतरमंतरवर BSF, ITBP, CRPF, RAF आणि दिल्ली पोलिसांचे हजारो जवान तैनात केले गेले आहेत. परंतु, जेव्हा बंदुकांचे नळकांडे तरुणांच्या छातीवर रोखले जाते, तेव्हा सैनिकांच्या आणि पोलिसांच्या वर्दीतल्या माणसालाही प्रश्न पडतो की, आपण शेवटी कोणावर गोळ्या झाडत आहोत? सत्ताधारी पक्ष Lateral Entry च्या माध्यमातून मागच्या दाराने आपले सनदी अधिकारी भरण्याचा प्रयत्न करत आहेत, किंवा गृहसचिव, कॅबिनेट सचिव आणि ईडी प्रमुखांना मुदतवाढ देऊन सिस्टीमवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, लोकांचा आक्रोश आता उफाळून आला आहे.

निष्कर्ष: राज्यकर्त्यांना अखेरचा इशारा

लोकप्रियता आणि इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या जोरावर देश चालवणाऱ्या सत्ताधीशांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. जेव्हा जनक्षोभाचा असा प्रचंड उद्रेक होतो, तेव्हा पारंपारिक राजकीय पक्षांनाही त्याचा कोणताही फायदा होत नाही. हे आंदोलन जुन्या, भ्रष्ट राजकीय पक्षांच्या थडग्यावर नव्या राजकीय विचारांचा आणि नव्या नेतृत्वाचा जन्म देईल. २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणारा हा लढा आता रोखणे कोणाच्याही हातात उरलेले नाही. सत्ताधाऱ्यांनी ठरवावे. ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा देऊन शांततेने मार्ग मोकळा करायचा, की या Gen Z च्या वादळात स्वतःचे साम्राज्य भस्मसात करून घ्यायचे!