जंतर-मंतरवर लोकशाहीचा गळा आवळणारी हुकूमशाही: ५० आंदोलकांना रोखण्यासाठी सीमेवरचे लष्कर रस्त्यावर!

पोलीस बळ, ओढत-घसीटून अटक आणि बॅज लपवणारे अधिकारी: दिल्लीतील आंदोलनात नक्की कशाची भीती?

देशाची राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतर हे ऐतिहासिक मैदान म्हणजे कायदेशीर आणि शांततापूर्ण विरोधाचे प्रतीक मानले जाते. परंतु, याच जंतर-मंतरवर नुकताच जो संतापजनक खेळ खेळला गेला, त्याने भारतीय लोकशाहीच्या उरल्यासुरल्या अवशेषांवरही हुकूमशाहीचा वरवंटा फिरवला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या बरखास्तीची आणि अटकेची मागणी करण्यासाठी एकत्र जमलेल्या अवघ्या ४० ते ५० नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी नेत्यांना रोखण्यासाठी सरकारने ज्या प्रकारची तटबंदी आणि पोलिस बळाचा नंगानाच घडवून आणला, तो पाहून एकच प्रश्न उपस्थित होतो. हे लोकशाही सरकार आहे की भीतीपोटी नागरिकांवर लष्कर चालवणारा हुकूमशाही अटकाव?

ज्ञानेश कुमारांचा बचाव आणि १३ कोटी मतदारांच्या हक्कांवर दरोडा

हे आंदोलन काही अचानक किंवा विनाकारण सुरू झालेले नव्हते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या देखरेखीखाली देशातील १३ कोटींहून अधिक मतदारांचे मताधिकार हिरावून घेण्यात आल्याचे धक्कादायक खुलासे खुद्द निवडणूक आयोगाच्या आतून आणि प्रसारमाध्यमांतून समोर आले आहेत. ईसीआय नेट पोर्टलचा गैरवापर करून, स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांचे अधिकार डावलून मतदार याद्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे नावे जोडणे व हटवणे याचे पुरावे समोर आले आहेत. खुद्द निवडणूक आयोगात ज्ञानेश कुमारांच्या शेजारी बसणाऱ्या अन्य आयुक्तांनी या मनमानीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या देशद्रोही आणि लोकशाहीविरोधी कारस्थानाविरोधात सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस  कडून ४८ तासांचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता. २४ तास उलटून गेल्यावरही जेव्हा सरकार आणि निवडणूक आयोग निर्लज्जपणे गप्प बसले, तेव्हा योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, दीपांकर भट्टाचार्य, नेहा बोरा, अंजली भारद्वाज, मनोज झा आणि आयसाच्या कार्यकर्त्यांनी शांततापूर्ण निदर्शनांची हाक दिली होती. परंतु, या भ्रष्ट कारभारावर उत्तर देण्याऐवजी मोदी-शहा सरकारने पोलिसांना पुढे करून नागरिकांचा आवाज दाबण्याचा आणि गुन्हेगाराला पाठीशी घालण्याचा पराक्रम केला आहे.

जंतर-मंतरचे ज्ञानेश चौक मध्ये रूपांतर आणि सीमेवरील सैन्याची तैनात

आंदोलनकर्त्यांना जंतर-मंतरच्या मुख्य मैदानापर्यंत पोहोचूच दिले गेले नाही. त्या आंदोलकीय जागेपासून १५० ते २०० मीटर आधीच अशी काही प्रचंड तटबंदी उभारली गेली होती, जणू काही समोर देशाचा शत्रू उभा आहे. दिल्ली पोलीस, रॅपिड ॲक्शन फोर्स (RAF), सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स (CRPF) आणि थेट भारत-पाकिस्तान सीमेचे रक्षण करणाऱ्या बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (BSF) च्या तुकड्या रस्त्यावर उतरवण्यात आल्या होत्या! ज्या BSF च्या जवानांची नियुक्ती देशाच्या सरहद्दीवर शत्रूच्या तोफांसमोर असायला हवी, त्या सैनिकांना हातात फलक आणि पोस्टर्स घेतलेल्या निशस्त्र नागरिकांविरुद्ध उभे करण्यात आले. ज्येष्ठ नेते दीपांकर भट्टाचार्य यांनी या परिस्थितीवर मारलेला टोला अत्यंत मार्मिक आणि जहाल आहे: जंतर-मंतरचे आता ज्ञानेश चौक झाले आहे, जिथे आंदोलन करण्यासाठी आधी ज्ञानेश कुमारांची परवानगी घ्यावी लागेल! एका बाजूला भ्रष्टाचाराच्या आणि मताधिकार चोरीच्या आरोपांत अडकलेले ज्ञानेश कुमार आणि त्यांना वाचवणारे सत्ताधारी; तर दुसऱ्या बाजूला देशातील संपूर्ण लोकशाही आणि १३ कोटी नागरिक, असा हा थेट लढा निर्माण झाला आहे.

पोलिसांची रानटी दादागिरी, ओढत-नेणे आणि बॅज लपवणारे अधिकारी

जंतर-मंतरवर जे काही घडले, त्याचे व्हिडिओ फुटेज पाहून कोणत्याही सुजाण नागरिकाची मान शरमेने खाली झुकल्याशिवाय राहणार नाही. अवघ्या २५ ते ३० आंदोलकांना हटवण्यासाठी त्यांच्यापेक्षा २५ पट अधिक सशस्त्र पोलीस आणि लष्करी ताफा तैनात करण्यात आला होता. आंदोलक जमिनीवर शांततेने बसून घोषणा देत असताना, दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्यावर अक्षरशः तुटून पडत त्यांना जमिनीवर पाडले, त्यांचे हात-पाय पकडून त्यांना घसीटत आणि तुडवत बसमध्ये कोंबले. योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, नेहा बोरा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ विचारवंतांना आणि महिला कार्यकर्त्यांना चार-चार पोलिसांनी अमानुषपणे फरफटत नेले. या संपूर्ण गुंडगिरीत एक अत्यंत संशयास्पद आणि धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. आंदोलकांना सर्वात जास्त अमानुषपणे ओढून नेणारे आणि मारहाण करणारे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी (ACP दर्जाचे अधिकारी) यांनी कॅमेऱ्यासमोर पकडले जाताच आपल्या गणवेशावरील नावाचा बॅज काढून खिशात लपवला! जेव्हा पत्रकारांनी (अजीत अंजूम) त्यांना थेट विचारले की, अर्ध्या तासापूर्वी तुमच्या छातीवर नाव आणि बॅज होता, तो आता का काढला? तुमचे नाव सांगा, तेव्हा तो अधिकारी आपले नाव सांगण्यास साफ नकार देत पळून जाऊ लागला. स्वतःच्याच बेकायदेशीर कृत्यांची भीती वाटणारे हे पोलीस अधिकारी जेव्हा आमचेही काही स्वातंत्र्य आहे अशी मखलाशी करतात, तेव्हा त्या स्वातंत्र्याची व्याख्या नेमकी कोणती? निशस्त्र नागरिकांना फरफटत नेणे हे पोलिसांचे स्वातंत्र्य आहे का?

माध्यमांची नाकेबंदी आणि सत्तेची उघडी पडलेली भीती

या दडपशाहीत केवळ आंदोलकांनाच नव्हे, तर घटनेचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारांनाही रोखण्यात आले. इथे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे भाकड कारण सांगून पत्रकारांना घटनेचे वृत्तांकन करण्यापासून रोखले गेले. पण प्रश्न असा उपस्थित होतो की, अवघ्या ४०-५० शांततापूर्ण लोकांच्या एकत्र येण्याने कोणता कायदा-सुव्यवस्था बिघडणार होता?  याचे खरे उत्तर एकाच शब्दात आहे,भीती! मोदी-शहा सरकारला प्रचंड भीती वाटत आहे की, ज्ञानेश कुमारांच्या वोट-चोरीच्या कारभाराविरोधात जर १००-२०० लोकही जंतर-मंतरवर ठाण मांडून बसले, तर देशात ‘जंतर-मंतर पार्ट-२’ किंवा जुलै महिन्यासारखे एक विशाल जनआंदोलन उभे राहील. हे सरकार आतून इतके घाबरलेले आहे की, जनतेचा आवाज ऐकण्याची हिंमत त्यांच्यात उरलेली नाही. त्यामुळेच अमित शहा यांच्या गृह मंत्रालयाच्या थेट आदेशावरून दिल्ली पोलिसांनी हे रानटी कृत्य केले आहे.

अनैतिक देवाणघेवाण: आधी सत्ता, मग संरक्षण!

सामाजिक कार्यकर्त्या नेहा बोरा आणि अंजली भारद्वाज यांनी पोलिसांच्या धक्काबुक्कीतही जो मुद्दा मांडला, तो या संपूर्ण प्रकरणाचे मूळ उघडे पाडणारा आहे. आज देशात एक अत्यंत धोकादायक आणि बेकायदेशीर देवाणघेवाण सुरू आहे: मुख्य निवडणूक आयुक्त बेकायदेशीर मार्गाने, मतांची चोरी करून एका विशिष्ट राजकीय पक्षाला (भाजपला) सत्तेत आणतात; आणि तो पक्ष सत्तेत आल्यावर आपल्या पोलीस बळाचा वापर करून त्या भ्रष्ट निवडणूक आयुक्ताला जनतेच्या रोषापासून वाचवतो! जर तुम्हाला संविधान, लोकशाही आणि कायद्याची चौकट मान्यच नसेल, तर थेट जाहीर करा ना की, ज्ञानेश कुमारांना आम्ही आमच्या पक्षात सामील करून घेतले आहे आणि या देशात आता कोणतीही लोकशाही उरलेली नाही, आम्ही हुकूमशाही चालवत आहोत! परंतु, जर तुम्हाला संविधानाकडून मिळणारी वैधता हवी असेल, तर तुम्हाला जनतेचा लोकशाही मार्गानी होणारा विरोध झेलण्याची हिंमत दाखवावीच लागेल.

निष्कर्ष: पोलिसांच्या लाठ्यांनी लोकशाहीचा आवाज दबू शकत नाही!

आज देशातील न्यायव्यवस्था आणि लोकशाही संस्था कोलमडून पडताना दिसत आहेत. कायदेशीर मार्गाने मागणी करूनही जेव्हा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जाते, तेव्हा जनतेसमोर रस्त्यावर उतरण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरत नाही. जंतर-मंतरवरून ४० आंदोलकांना उचलून ५-६ बसमध्ये भरून पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात नेऊन सरकार जिंकले असे समजत असेल, तर हा त्यांचा मोठा भ्रम आहे. सरकारने जंतर-मंतरवर कितीही तटबंदी उभारली, BSF चे लष्कर उतरवले किंवा पोलिसांच्या मदतीने नागरिकांना फरफटत नेले, तरीही ज्ञानेश कुमारांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात पेटलेली ही ठिणगी आता विझणार नाही. जंतर-मंतरचा मार्ग रोखला तरी देशातील प्रत्येक गल्ली, प्रत्येक रस्ता आणि प्रत्येक शहर आता या अन्यायाविरोधात पेटून उठेल. कारण, सत्तेच्या जोरावर लोकशाहीचा गळा आवळणाऱ्या हुकूमशहांचा अंत शेवटी जनतेच्या जनक्षोभातूनच होतो, हा इतिहासाचा दाखला आहे!

Kanthak Suryatal