नाव खान आहे? मग दोन काठ्या जास्त मारा! – महिला पत्रकारांच्या आक्रोशाने हादरली दिल्ली, लोकशाहीचा खून की पोलिसांची गुंडगिरी?
लोकशाहीचा संकोच आणि कायद्याच्या नावाखाली धार्मिक द्वेष
नव्या भारताच्या दाव्यांमध्ये आणि जागतिक स्तरावर लोकशाहीची जननी म्हणून स्वतःला मिरवणाऱ्या देशात आज पत्रकारिता करणे किती धोकादायक बनले आहे, याचा एक अत्यंत लाजिरवाणा आणि हादरवून टाकणारा प्रकार देशाच्या राजधानीत समोर आला आहे. ४PM या वृत्तवाहिनीच्या महिला पत्रकार शाहीन खान आणि त्यांच्या सहकारी कॅमेरापर्सन नफीसा खान यांना दिल्ली पोलिसांनी ज्या अमानुषपणे मारहाण केली, ती केवळ एका पत्रकारावरील हल्ला नसून संपूर्ण लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवणारी घटना आहे. या घटनेने भारतीय लोकशाहीच्या दोन अत्यंत संवेदनशील बाजू उघड्या पाडल्या आहेत – पहिली म्हणजे स्वतंत्र पत्रकारितेची गळचेपी आणि दुसरी म्हणजे पोलीस दलामध्ये खोलवर रुजलेला सांप्रदायिक आणि धार्मिक द्वेष. जेव्हा देशाच्या राजधानीतील पोलीस केवळ नाव विचारून आणि त्यात खान हा शब्द ऐकून अधिक तीव्रतेने काठ्या चालवू लागतात, तेव्हा कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आहे की नाही, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.
साकेत पोलीस ठाण्यातील ती काळरात्र: नेमकं काय घडलं?
४PM वाहिनीच्या पत्रकार शाहीन खान यांची चूक एवढीच होती की, त्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (भाजप नेत्या) यांना जनहितार्थ प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न करत होत्या. एका पत्रकाराचे मूलभूत कर्तव्य काय असते? सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणे, प्रश्न विचारणे आणि जनतेचा आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे. परंतु, या साध्या प्रश्नाच्या बदल्यात शाहीन खान आणि नफीसा खान यांना दिल्ली पोलिसांच्या अमानुष लाठ्यांचा सामना करावा लागला.
शाहीन खान यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांनुसार, त्यांना केवळ मारहाणच केली गेली नाही, तर पोलिसांनी जेव्हा त्यांचे नाव विचारले आणि जेव्हा त्यांच्या नावात खान असल्याचे समजले, तेव्हा पोलिसांची उग्रता आणि क्रूरता आणखी वाढली. पोलिसांनी खान मोहम्मद लावा आणि हिला दोन डंडे जास्त मारा अशा शब्दांत हुसकावून लावत अतिरिक्त मारहाण केली. नफीसा खान यांना देखील तू मुसलमान आहेस ना, मग घे अजून चार डंडे जास्त असे म्हणून बेदम चोपण्यात आले. हे कृत्य कोणत्याही सुसंस्कृत समाजातील कायदा रक्षकांचे असूच शकत नाही. पोलिसांचे हे वर्तन दहशतवाद्यांसारखेच आहे, असा संतप्त आरोप आता प्रत्यक्ष घटनास्थळावरून केला जात आहे.
या घटनेनंतर दिल्लीतील साकेत पोलीस ठाण्याबाहेर रात्रभर मोठा गदारोळ सुरू होता. शेकडो पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांचे नेते शाहीन आणि नफीसा यांच्या समर्थनार्थ तिथे जमा झाले होते. पोलिसांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. परंतु, धक्कादायक बाब म्हणजे, आरोपी पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणे तर दूरच, साकेत पोलीस ठाण्याने त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर (FIR) नोंदवण्यासही स्पष्ट नकार दिला.
दाव्यांचे विश्लेषण आणि मुख्य मुद्द्यांचे विच्छेदन
या संपूर्ण प्रकरणाकडे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहता येणार नाही. या घटनेतील प्रमुख दाव्यांचे विश्लेषणात्मक विच्छेदन करणे गरजेचे आहे:
धार्मिक ओळख आणि पोलिसांची उग्रता
शाहीन आणि नफीसा यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे पोलिसांचे धार्मिक वर्तन. जर गुन्हेगार आणि दहशतवादी हे धर्म पाहून लोकांना लक्ष्य करत असतील, तर पोलीसही तोच मार्ग अवलंबणार का? पोलिसांचे काम निःपक्षपातीपणे कायदा राखणे हे आहे. पण इथे केवळ खान नाव ऐकून पोलिसांचा क्रूर चेहरा समोर आला. जर पोलीसच एखाद्या नागरिकाच्या धर्मावरून त्याला मारहाण करत असतील, तर देशातील अल्पसंख्याकांनी सुरक्षेसाठी कोणाकडे जावे? हा थेट राज्यघटनेच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम १५ (धर्माच्या आधारावर भेदभाव न करणे) या मूल्यांचा उघड संकोच आहे.
पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ला
आज देशात शेतकरी रस्त्यावर उतरले की लाठीचार्ज होतो, विद्यार्थी प्रश्न विचारतात तेव्हा लाठीचार्ज होतो, आणि आता पत्रकार प्रश्न विचारतात तेव्हाही लाठ्या चालवल्या जातात. मग लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नेमका कोणाला आहे? जर पत्रकारांना सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारल्याबद्दल पोलीस कोठडीत धाडले जात असेल आणि बेदम मारले जात असेल, तर आपण हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत हे स्पष्ट होते.
महिला सुरक्षा आणि भाजपच्या दाव्यांमधील फोलपणा
भारतीय जनता पक्ष नेहमीच बेटी बचाव आणि महिला सन्मान या मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षांवर हल्ले चढवतो. स्वतः दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता या एक महिला आहेत. मग त्यांच्याच समोर आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली महिला पत्रकारांना पुरुष पोलिसांकडून बेदम मारहाण होते, तेव्हा त्यांची संवेदनशीलता कुठे जाते? त्यांनी या प्रकरणाची दखल का घेतली नाही? महिला सुरक्षेचे दावे केवळ निवडणुकीच्या भाषणापुरतेच मर्यादित आहेत का, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
इकरा हसन यांचा कडाडून हल्ला: गृहमंत्रालयाला थेट सवाल
या घटनेनंतर समाजवादी पक्षाच्या खासदार इकरा हसन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर व्हिडिओ शेअर करत मोदी सरकार आणि दिल्ली पोलिसांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. इकरा हसन यांनी लिहिले आहे की:
“दिल्ली पोलिसांमधील काही अधिकाऱ्यांचे हे कृत्य संविधान आणि कायद्याच्या मूल्यांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. ४PM च्या महिला पत्रकाराला मारहाण करणे आणि तिचे नाव विचारून धर्माच्या आधारावर क्रूरता दाखवणे अत्यंत लाजिरवाणे आणि चिंताजनक आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांची ही कार्यपद्धती लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करते.”
दिल्ली पोलीस थेट केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे या पोलिसांना कोणाचा वरदहस्त आहे, असा थेट प्रश्न आता विचारला जात आहे. जर पोलीस चुकले असतील, तर त्यांची चौकशी का केली जात नाही? जर त्यांनी काही चुकीचे केले नसेल, तर चौकशीला सामोरे जाण्यास पोलिसांना काय हरकत आहे? एफआयआर दाखल न करून पोलीस स्वतःच स्वतःचे गुन्हे लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे आता उघड झाले आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की: बीबीसीच्या माजी पत्रकाराचा पोलिसांना जाब
या अमानुष घटनेचे पडसाद आता केवळ भारतातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटत आहेत. बीबीसी लंडनशी संबंधित राहिलेल्या आंतरराष्ट्रीय पत्रकार खुदा झरीवाला या स्वतः साकेत पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचल्या. त्यांनी तेथील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना ज्या भाषेत खडे बोल सुनावले, तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे.
खुदा झरीवाला यांनी पोलिसांच्या डोळ्यात डोळे घालून विचारले:
“तुम्ही माझे हिजाब आणि माझी मुस्लिम ओळख पाहून मलाही नफीसा आणि शाहीन सारखेच कोणत्या तरी खोलीत घेऊन बेदम मारणार का? तुम्हाला लाज वाटत नाही का? संपूर्ण पोलीस कर्मचाऱ्यांसमोर एका महिला पत्रकाराला आधी थापडांनी मारले जाते आणि नंतर ती मुस्लिम आहे म्हणून तिच्यावर अतिरिक्त लाठ्या चालवल्या जातात!”
एका आंतरराष्ट्रीय महिला पत्रकाराला पोलीस ठाण्यात येऊन पोलिसांच्या या अमानुष कृत्याची जाणीव करून द्यावी लागणे, ही भारतासाठी अत्यंत नामुष्कीची आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची नाचक्की करणारी बाब आहे.
निष्कर्ष: लोकशाही वाचवण्यासाठी आता प्रश्न विचारणे गरजेचे
शाहीन आणि नफीसा यांच्यावरील हल्ला हा केवळ दोन व्यक्तींवरील वैयक्तिक हल्ला नाही. हा हल्ला भारतातील त्या प्रत्येक आवाजावर आहे जो सत्तेला जाब विचारण्याचे धाडस करतो. जर आज आपण याविरोधात आवाज उठवला नाही, तर उद्या सामान्य नागरिकाला सत्तेच्या दारात साधे गाऱ्हाणे मांडण्याचीही मुभा उरणार नाही. सरकारे येतील आणि जातील, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री बदलतील, पण लोकशाहीचा आत्मा असलेली पत्रकारिता आणि नागरिकांचा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार जिवंत राहिला पाहिजे. आवाज दाबल्याने प्रश्न नष्ट होत नाहीत, तर ते अधिक तीव्र आणि व्यापक होत जातात. आज तोच संतप्त प्रश्न दिल्लीच्या वेशीवर उभा आहे – दिल्ली पोलिसांच्या या अमानुष कृत्यावर कारवाई कधी होणार? आरोपी पोलिसांना पाठीशी घालणे कधी थांबणार? लोकशाहीच्या रक्षणासाठी या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे अनिवार्य आहे.
