नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – देशात राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीचा मोठा गाजावाजा होत असतानाच, दुसरीकडे देशाच्या सीमेवर डोळ्यात तेल घालून रक्षण करणारे सैनिक आणि निवृत्त जवान केंद्र सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्यास सज्ज झाले आहेत. ऑल एक्स-पॅरामिलिट्री फोर्सेस वेल्फेअर असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली ७ नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या जंतरमंतरवर ७ दिवसांचे लाक्षणिक उपोषण पुकारण्यात आले आहे.
सीआरपीएफ (CRPF), सीआयएसएफ (CISF), बीएसएफ (BSF), आयटीबीपी (ITBP) आणि एसएसबी (SSB) या केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील (CAPF) निवृत्त जवान आणि कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत मंजूर करून घेतलेल्या केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल अधिनियम २०२६ विरोधात हा एल्गार पुकारण्यात आला आहे.
नेमका वाद काय आहे? जवानांच्या मुख्य मागण्या कोणत्या?
या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या असोसिएशनचे सरचिटणीस रणबीर सिंह यांनी केंद्र सरकारवर जवानांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा आणि सावत्रपणाची वागणूक दिल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. जवानांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल अधिनियम २०२६ हा काळा कायदा तात्काळ रद्द करणे.
- जुन्या पेन्शन योजनेची (OPS) अंमलबजावणी करणे.
- सीएपीएफ दलांवर लादण्यात आलेल्या डेप्युटेशन (प्रतिनियुक्ती) वरील आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांचे वाढते वर्चस्व मोडून काढणे.
- रणभूमीत आणि सीमेवर वीरमरण येणाऱ्या सैनिकांना अधिकृतपणे ‘हुतात्मा’ (Martyr) दर्जा देणे.
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल अधिनियम २०२६ काय आहे?
या कायद्याला निवृत्त जवानांनी ‘काळा कायदा’ म्हटले आहे. ९ एप्रिल २०२६ रोजी लागू झालेल्या या कायद्यामुळे सीएपीएफमधील उच्च पदे मूळ कॅडरच्या अधिकाऱ्यांना मिळण्याऐवजी ती पूर्णपणे आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी राखीव करण्यात आली आहेत. या कायद्यातील तरतुदींनुसार:
- स्पेशल डीजी (Special DG) आणि डीजी (DG) ही सर्वोच्च पदे १००% आयपीएस कॅडरसाठी राखीव असतील. म्हणजेच खालून निष्ठेने सेवा करत वर आलेला कोणताही सीएपीएफ अधिकारी या दलाचा प्रमुख (DG) बनूच शकणार नाही.
- एडीजी (ADG) पदांपैकी किमान ६७% पदे प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्यांद्वारेच भरली जातील.
- आयजी (IG) पदांपैकी ५०% पदे आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असतील.
- यापूर्वी ग्रुप-ए सीएपीएफ अधिकाऱ्यांसाठी डीआयजी (DIG) पदांवर ५०% ची मर्यादा होती, ती देखील या नवीन कायद्यात काढून टाकण्यात आली आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त आयपीएस अधिकाऱ्यांना या दलात घुसवता येईल.
पूर्वी अशा नियुक्त्या केवळ कार्यकारी आदेशांद्वारे तात्पुरत्या केल्या जात होत्या, मात्र मोदी-शाह सरकारने आता याला थेट वैधानिक स्वरूप देऊन मूळ कॅडरच्या जवानांचे आणि अधिकाऱ्यांचे करिअर ब्लॉक केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली?
निवृत्त सैनिकांचा सर्वात मोठा संताप या गोष्टीवर आहे की, सरकारने हा कायदा केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक आदेशाला निष्प्रभ करण्यासाठी बनवला आहे. सत्यप्रकाश विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या बहुचर्चित खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला स्पष्ट निर्देश दिले होते की, सीएपीएफच्या पाचही दलांमध्ये (BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB) आयजी (IG) स्तरापर्यंत आयपीएस अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कमी करावी आणि सहा महिन्यांत कॅडर पुनरावलोकन पूर्ण करावे. मात्र, गृह मंत्रालयाने न्यायालयाचा हा आदेश लागू करण्याऐवजी थेट नवीन कायदा संमत करून न्यायालयाच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवली.
आयपीएस अधिकाऱ्यांचे तात्पुरते हितसंबंध विरुद्ध सीएपीएफचे कटिबद्ध जवान
जवानांचा दावा आहे की, जे आयपीएस अधिकारी केवळ २-३ वर्षांच्या प्रतिनियुक्तीवर दिल्लीतून किंवा इतर राज्यांतून सीएपीएफमध्ये येतात, त्यांचे या दलाशी आणि जवानांशी कोणतेही भावनिक नाते नसते. हे अधिकारी केवळ आपली मलाईदार पोस्टिंग किंवा बढतीचा काळ काढण्यासाठी येतात, त्यांचे लक्ष २४ तास त्यांच्या मूळ राज्यात कोणती राजकीय समीकरणे बदलत आहेत, तिथे कसे जाता येईल यावरच असते. याउलट, जो अधिकारी अगदी असिस्टंट कमांडंट म्हणून भर्ती होऊन आयुष्यभर त्या दलात घालवतो, त्याला तिथल्या भौगोलिक परिस्थितीची, जवानांच्या सुख-दुःखांची जाणीव असते. मूळ कॅडरचा अधिकारी जर डीजी बनला, तर तो सैनिकांच्या कल्याणाचा विचार करेल, पण प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी केवळ राजकीय आदेश पाळण्यात धन्यता मानतात.
राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठा धोका
देशातील अंधभक्तांना हे केवळ सैनिकांच्या वैयक्तिक कल्याणाचे आंदोलन वाटू शकते, मात्र हा देशाच्या अंतर्गत आणि सीमा सुरक्षेशी जोडलेला अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. सीमेवर कधीही सैन्य (Military) तैनात नसते, तर तिथे पहिली फळी म्हणून बीएसएफ (BSF) किंवा आयटीबीपी (ITBP) चे जवान अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत पहारा देत असतात. सैन्य केवळ युद्धाच्या काळात पुढे येते. अशा अत्यंत महत्त्वाच्या सशस्त्र दलांचे नेतृत्व अशा आयपीएस अधिकाऱ्यांकडे सोपवले जात आहे, ज्यांना केवळ पोलीस ठाणी चालवण्याचा किंवा राजकीय नेत्यांचे संरक्षण करण्याचा अनुभव आहे. सैनिकांची तुलना उत्तर प्रदेश किंवा इतर राज्यांमधील पोलिसांशी करून देशाची सुरक्षा धोक्यात आणली जात आहे, असा हा गंभीर इशारा आहे. जर लष्करप्रमुखाचे (Army Chief) पद केवळ मूळ सैनिकालाच मिळू शकते, कारण त्याचा अनुभव असतो, तर मग निमलष्करी दलांचे प्रमुखपद पोलिसांना (IPS) का दिले जावे? हा जवानांचा अत्यंत तार्किक सवाल आहे.
सेवेतील जवानांची हतबलता आणि नव्या उठावाची भीती
सध्या सेवेत असलेले जवान किंवा अधिकारी या कायद्याविरुद्ध उघडपणे बोलू शकत नाहीत, कारण नोकरीत असताना असा विरोध केल्यास त्यांना ‘बागी’ (विद्रोही) ठरवून त्यांच्यावर अत्यंत कठोर कारवाई केली जाते. १९७०-७१ च्या सुमारास झालेल्या पोलीस विद्रोहानंतर हे नियम ब्रिटीश कायद्यांप्रमाणेच अत्यंत कडक करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सेवेतील जवान हतबल आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्या हक्कांसाठी त्यांच्या निवृत्त सहकाऱ्यांनी मैदानावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, निवृत्त जवानांच्या या आंदोलनाचा आणि असंतोषाचा भडका जर सध्या कार्यरत असलेल्या जवानांपर्यंत पोहोचला, तर देशात अत्यंत गंभीर अराजकता निर्माण होऊ शकते.
निष्कर्ष
एकीकडे जवानांवर पुष्पवृष्टी करून देशभक्तीचे सोहळे साजरे केले जात असताना, दुसरीकडे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर आणि स्वाभिमानावर गदा आणणारे कायदे केले जात आहेत, हे या आंदोलनातून समोर आले आहे. जंतरमंतरवरील ही भूक हडताळ केवळ पेन्शनसाठी नसून, ती भारतीय लोकशाहीतील न्यायव्यवस्था आणि देशाची सुरक्षा टिकवण्यासाठीची एक निर्णायक लढाई बनली आहे.
