८.७५ कोटी तरुण ना शिकत आहेत ना काम करत आहेत!

भारताच्या गमावलेल्या पिढीचा आक्रोश – कौशल्य आणि रोजगाराचे भीषण वास्तव

कौशल्याच्या नावाखाली केवळ कागदी खेळ? स्किल इंडियाची पोलखोल करणारे धक्कादायक आकडे! 

आज आपल्या देशात विकासाचे भव्य दावे केले जात आहेत, जाहिरातींच्या माध्यमातून यशाची शिखरे दाखवली जात आहेत. परंतु, या चकाकीच्या मागे एक अत्यंत गडद आणि भयावह वास्तव दडले आहे. देशातील कोट्यवधी तरुणांचे भविष्य अंधारात चाचपडत आहे. नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालातील आकडेवारी डोळे उघडणारी नसून थेट धक्का देणारी आहे. आज भारतातील तब्बल ८.७५ कोटी (पौणे नऊ कोटी) तरुण हे ना शिक्षण घेत आहेत, ना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण घेत आहेत, आणि ना त्यांच्याकडे कोणतेही काम आहे. नीती आयोगाने या तरुणांना नीट  असे नाव दिले आहे. हे तरुण सध्या काय करत आहेत? ते नैराश्यामुळे अमली पदार्थांच्या आहारी जात आहेत, मानसिक तणावाचा सामना करत आहेत किंवा धार्मिक यात्रांमध्ये वाजणाऱ्या डीजेच्या मागे नाचण्यात आपला मौल्यवान वेळ वाया घालवत आहेत. देशाची ही जवानी उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे आणि यावर गंभीर चर्चा करण्याऐवजी सत्ताधारी केवळ इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि जाहिरातींमध्ये मग्न आहेत.

कौशल्याच्या नावाखाली करोडो रुपयांचा खेळ आणि प्रत्यक्षातील अपयश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ नंतर मोठ्या थाटामाटात स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आणि स्टार्टअप इंडिया यांसारख्या मोठ्या सुधारणांची घोषणा केली होती. २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या स्किल इंडिया अंतर्गत २०२२ पर्यंत ४० कोटी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. परंतु, गेल्या १० वर्षांत (२०१४ ते २०२६) सर्व मंत्रालयांच्या कौशल्य विकास योजना मिळून केवळ ७ कोटी ६७ लाख तरुणांनाच प्रशिक्षण दिले गेले आहे. हा आकडा स्पष्ट करतो की, प्रत्यक्ष कामापेक्षा जाहिरातबाजी आणि दिखावा जास्त झाला आहे.

एकट्या पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना अंतर्गत केवळ १.६४ कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. याहून वाईट अवस्था कापड मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालणाऱ्या समर्थ  योजनेची आहे. २०१७ पासून या योजनेसाठी सरकारने १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्च केला आहे. ११ ऑगस्ट २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, या योजनेद्वारे ६ लाख १७ हजार लोकांना प्रशिक्षण दिले गेले, परंतु केवळ ५७,००० लोकांनाच नोकऱ्या मिळाल्या. याचा अर्थ, प्रशिक्षण घेतलेल्या १ लाखाहून अधिक महिला आणि तरुणांना काम मिळालेले नाही. ९ वर्षांत अवघ्या सव्वा पाच लाख लोकांनाच प्रशिक्षण देण्यात आले, ज्यामध्ये प्रति व्यक्ती सुमारे १६,००० रुपये खर्च झाले. हा खर्च आणि निष्पत्ती यांचे प्रमाण अत्यंत निराशाजनक आहे. तरीही, मूळ अपयश लपवण्यासाठी सरकारने आता समर्थ २.० ही नवी योजना २८०० कोटी रुपयांच्या बजेटसह लॉन्च केली आहे, जेणेकरून जनतेला वाटेल की सरकार अजूनही काहीतरी करत आहे. परंतु, वस्तुस्थिती ही आहे की बिहारसारख्या राज्यातून १७०० कौशल्य विकास केंद्रे थेट बंद करण्यात आली आहेत, ज्यावरून या योजनांच्या दर्जाची कल्पना येते.

परीक्षा उद्योग: पालकांच्या खिशातून ३.५ लाख कोटींची लुटमार

भारतातील तरुणांसाठी परीक्षांची तयारी करणे हा एक प्रचंड वेदनादायी प्रवास झाला आहे. एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई आणि नीट या पाच प्रमुख परीक्षांची तयारी करणारे लाखो विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंबे कर्जबाजारी होत आहेत. या पाच परीक्षांच्या माध्यमातून देशातील मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांच्या खिशातून तब्बल ३.५ लाख कोटी रुपये खाजगी कोचिंग, फॉर्म फी आणि इतर खर्चाच्या माध्यमातून काढले जातात. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे ३.५ लाख कोटींचे बजेट भारत सरकारच्या शिक्षण, आरोग्य, कामगार, विज्ञान आणि महिला व बालविकास या पाच महत्त्वाच्या मंत्रालयांच्या एकूण बजेटइतके आहे.

एवढा मोठा पैसा खर्च करूनही हाताशी काय लागते? या परीक्षांमध्ये यशाचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. लाखो मुलांपैकी केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके विद्यार्थीच यशस्वी होतात आणि बाकीच्यांना सांगण्यात येते की तुमच्यासाठी दरवाजे बंद आहेत. हा भारतातील शिक्षण पद्धतीचा आणि रोजगाराचा सर्वात मोठा क्रूर चेष्टा करणारा चेहरा आहे.

नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण आणि रिकाम्या जागांचा खेळ

देशात खाजगी गुंतवणूक घटली आहे आणि सरकार देखील नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. दैनिक भास्करच्या एका अहवालानुसार, गेल्या १० वर्षांत केंद्र सरकारमधील रिक्त पदे दुपटीने वाढली आहेत. २०१५ मध्ये ४.२१ लाख सरकारी पदे रिक्त होती, ती २०२४ मध्ये वाढून ८.२४ लाख झाली आहेत. एकूण मंजूर पदांपैकी रिक्त पदांचे प्रमाण ११.५% वरून थेट २१% वर पोहोचले आहे. रेल्वेसारख्या मोठ्या रोजगार देणाऱ्या क्षेत्रात २०१५ मध्ये एकही पद रिक्त नव्हते, परंतु २०२४ मध्ये तब्बल २.४० लाख पदे रिक्त आहेत.

या रिक्त जागा न भरता सरकार कंत्राटीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे. २०१५ मध्ये सरकारी कंपन्यांमध्ये कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण १८.६% होते, जे २०२५ मध्ये वाढून ४९.१% झाले आहे. म्हणजेच, देशातील सरकारी नोकऱ्यांमधील सुरक्षितता आणि सन्मान काढून घेतला जात आहे आणि तरुणांना तुटपुंज्या पगारावर कंत्राटी मजूर बनवले जात आहे.

आयटी आणि स्टार्टअप क्षेत्रातील संकट: एआयचा नवा विळखा

जे आयटी क्षेत्र एकेकाळी भारताच्या रोजगाराचे इंजिन मानले जात होते, ते आता एआय आणि मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे संकटात सापडले आहे. टीसीएसचे माजी अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी फायनान्शियल टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले आहे की, पुढील ३ वर्षांत एआय तंत्रज्ञानामुळे तांत्रिक क्षेत्रातील तब्बल ५०% नोकऱ्या नष्ट होतील. इकरियर (ICRIER) च्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, गेल्या २ वर्षांत ५५% आयटी कंपन्यांनी सुरुवातीच्या पातळीवरील भरती मोठ्या प्रमाणावर कमी केली आहे. नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार, २०३१ पर्यंत तांत्रिक नोकऱ्यांमध्ये २५% (एक चतुर्थांश) घट होईल. संघटित क्षेत्रातील तब्बल ६०% नोकऱ्यांवर एआयचा थेट धोका निर्माण झाला आहे.

दुसरीकडे, देशात सध्या चिप स्टार्टअप्स आणि स्पेस स्टार्टअप्स चे स्वप्न दाखवले जात आहे. परंतु मिंटच्या अहवालानुसार, भारतात चिप स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी सुमारे १०० लाख डॉलर्सचा खर्च येतो, तर चीनमध्ये हाच व्यवसाय २० लाख डॉलर्समध्ये सुरू होऊ शकतो. भारतात पहिल्या रुपयाच्या कमाईसाठी कमीत कमी ३ वर्षे कठोर मेहनत करावी लागते आणि आपली थेट स्पर्धा चीन आणि तैवानसारख्या बलाढ्य देशांशी आहे. जीडीपीमधील मॅन्युफॅक्चरिंगचा वाटा २०१४ पासून केवळ १५% च्या आसपास रखडला आहे, ज्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणे बंद झाले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील चौथ्या क्रमांकावर पोहोचल्याचा गाजावाजा केला गेला, पण प्रत्यक्षात ती पुन्हा सहाव्या क्रमांकावर घसरली आहे.

राजकीय दिशाभूल आणि सामाजिक नैराश्य

जेव्हा देशातील कोट्यवधी तरुणांकडे काम नसते, तेव्हा समाज एका ज्वालामुखीवर उभा असतो. या परिस्थितीवर खरे बोलण्याऐवजी तरुणांचे लक्ष विचलित करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले जात आहेत. २०१४ पासून तरुणांना रोजगार मागण्याऐवजी अल्पसंख्याकांचा द्वेष करणे, नेहरूंवर टीका करणे, बुलडोझर कारवाईचे समर्थन करणे आणि वंदे मातरमच्या मोहिमांमध्ये व्यस्त ठेवण्यात आले आहे. हिंदी पट्ट्यातील नेते तरुणांना याच छद्म राष्ट्रवादाच्या आणि नफरतच्या राजकारणात अडकवून ठेवत आहेत, ज्यामुळे पुढील २० वर्षे देखील अशीच वाया जातील.

आज २० ते २९ वयोगटातील पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण तब्बल ६७% आहे. तरुणांमधील एकूण बेरोजगारी १५.६% आहे. वार्षिक २ कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन देणारे सरकार आता संपूर्णपणे मौन बाळगून आहे.

निष्कर्ष: गमावलेली पिढी आणि देशाचे भविष्य

८.७५ कोटी तरुणांचे रिकामे हात, रिकामे डोके आणि दिशाहीन आयुष्य हे देशाच्या नाशाचे लक्षण आहे. जर आपण आपल्या तरुणांना शिक्षण, योग्य प्रशिक्षण आणि सन्मानजनक पगार देणारा रोजगार देऊ शकत नसू, तर आपल्या महासत्ता बनण्याच्या स्वप्नांना काहीच अर्थ उरत नाही. गेल्या १२ वर्षांत झालेल्या या आर्थिक आणि सामाजिक नुकसानीची भरपाई पुढील काही वर्षांत करणे अशक्यप्राय आहे. भारताची ही जवानी राजकीय फायद्यासाठी आणि खोट्या स्वप्नांच्या मागे धावण्यात वाया घालवली गेली आहे. आता तरी तरुणांनी जागे होण्याची आणि आम्हाला धार्मिक द्वेष नको, तर सन्मानाचा रोजगार हवा अशी ठाम मागणी करण्याची वेळ आली आहे.

दाव्यांचे विश्लेषण (Claim Analysis Matrix)