भारतीय राजकारणात सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींनी लोकशाहीच्या स्तंभांमधील संघर्षाला पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांनी केलेल्या बंडामुळे केवळ राज्याच्याच नव्हे, तर केंद्रातील भारतीय जनता पार्टीच्या सत्तेच्या समीकरणालाही हादरे बसू लागले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची रणनीती आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भूमिका आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्कॅनरखाली आली आहे.
बंडाची पार्श्वभूमी आणि अमित शहांची रणनीती सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टीएमसीच्या २० खासदारांनी बंडखोरी करत भाजपला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, हे बंड केवळ राजकीय नसून त्याला कायदेशीर गुंतागुंतीची मोठी किनार आहे. अमित शहा यांनी या खासदारांना अद्याप भाजपमध्ये अधिकृतपणे सामील करून घेतलेले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे संविधानातील तरतुदी आणि पक्षांतर बंदी कायदा. जर या खासदारांनी थेट भाजपमध्ये प्रवेश केला, तर त्यांची खासदारकी रद्द होण्याची भीती आहे. म्हणूनच, पडद्यामागून हालचाली सुरू असतानाही उघडपणे कोणतीही पावले उचलली जात नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
याच दरम्यान, आसनसोलचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी केलेला खुलासा धक्कादायक आहे. त्यांना भाजपकडून मोठा ऑफर देण्यात आल्याचा आणि ब्लँक चेकही ऑफर केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र, सिन्हा यांनी आपल्या निष्ठेला प्राधान्य देत हा प्रस्ताव नाकारला. यावरून हे स्पष्ट होते की, ऑपरेशन लोटस यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.
स्पीकर ओम बिर्ला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप या संपूर्ण नाट्यात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भूमिका वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. टीएमसीचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी या बंडखोर खासदारांविरुद्ध तक्रार करूनही अध्यक्षांनी त्यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. १६ जून रोजीच या खासदारांना नोटीस देण्यात आली होती, पण त्यावर कारवाई करण्यास विलंब लावला जात असल्याचा आरोप टीएमसीने केला आहे. जेव्हा अध्यक्षांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही, तेव्हा अभिषेक बॅनर्जी यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, बंडखोर सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत अध्यक्षांना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक असते. यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील खासदारांच्या बाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयाने ओम बिर्ला यांना नोटीस बजावली होती. आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारवाईमुळे अध्यक्षांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. जर न्यायालयाने या २० खासदारांना अपात्र ठरवले, तर भाजपच्या संख्याबळावर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
अंतर्गत कलह आणि सत्तेचा समतोल भाजपसमोर केवळ कायदेशीरच नाही, तर राजकीय आव्हानेही उभी राहिली आहेत. टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांना सामावून घेण्यासाठी त्यांना मंत्रीपदे ऑफर केली जात असल्याची चर्चा आहे. काकोली घोष यांना तर चंद्राबाबू नायडू यांच्या बरोबरीने महत्त्व दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, यामुळे एनडीएतील मित्रपक्ष नाराज होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चंद्राबाबू नायडू यांच्याकडे १६ खासदार असताना त्यांना केवळ एकच मंत्रीपद मिळाले आहे, अशा स्थितीत टीएमसीच्या बंडखोरांना अधिक पदे दिल्यास मित्रपक्षांमध्ये फूट पडू शकते. तसेच, टीएमसीच्या बंडखोरांमध्येही आपापसात स्पर्धा सुरू आहे. जर काकोली घोष यांना मंत्रीपद मिळाले, तर सायोनी घोष किंवा संदीप बंदोपाध्याय शांत बसतील का, हा मोठा प्रश्न आहे. हा अंतर्गत कलह भाजपसाठी भविष्यात मोठी डोकेदुखी ठरू शकतो.
बंगालमधील धावपळ आणि भविष्यातील शक्यता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होताच अमित शहा अचानक बंगालला रवाना झाले आहेत. हे त्यांच्या रणनीतीला बसलेला मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. भाजप आपली प्रतिमा वाचवण्यासाठी आणि सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत असली तरी, कायदेशीर लढाईत त्यांचे हात बांधले गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जर कडक भूमिका घेतली, तर २० खासदारांची पदे जातीलच, पण सोबतच भाजपच्या नैतिकतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहील.
एकूणच, लोकसभा अध्यक्षांनी अमित शहांच्या रणनीतीला साथ देण्यासाठी घेतलेला वेळ आता त्यांच्याच अंगलट येताना दिसत आहे. संसदेच्या कामकाजात ज्या प्रकारे घाईघाईने निर्णय घेतले जात आहेत किंवा कामकाज स्थगित केले जात आहे, त्यावरून विरोधकांच्या आरोपांना बळ मिळत आहे. लोकशाहीत जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी पक्षांतर करणे आणि त्यावर अध्यक्षांनी निर्णय न घेणे हे संविधानाच्या चौकटीत बसणारे नाही.
आता सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे. या सुनावणीतून केवळ या २० खासदारांचे भवितव्यच ठरणार नाही, तर भारतीय संसदेच्या अध्यक्षांच्या स्वायत्ततेवरही शिक्कामोर्तब होणार आहे. सत्तेच्या या महाभारतात संविधान विजय मिळवते की राजकीय चाणक्य नीती, हे येणारा काळच ठरवेल.
निष्कर्ष टीएमसीमधील हे बंड आणि त्यावर सुरू असलेले राजकारण हे भारतीय लोकशाहीतील एका नव्या संकटाचे लक्षण आहे. जेव्हा घटनात्मक पदे राजकीय फायद्यासाठी वापरली जातात, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो. सध्याच्या परिस्थितीत अमित शहा आणि ओम बिर्ला या दोघांसमोरही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. बंगालमधून सुरू झालेली ही ठिणगी आता दिल्लीच्या सत्तेच्या खुर्चीला किती चटके देते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
