दरवर्षी १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून होणाऱ्या भाषणाकडे संपूर्ण देशाचे डोळे लागलेले असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाचे भाषण कोणत्याही टेलीप्रॉम्प्टरशिवाय दिल्याने त्यांचे समर्थक त्यांचे कौतुक करत आहेत. मात्र, सोशल मीडियावर विरोधकांनी त्यांच्या फंबल्सवर टीका केली आहे. पण भाषणात अडखळणे ही दुय्यम बाब आहे; खरी चर्चा व्हायला हवी ती पंतप्रधानांनी मांडलेल्या मुद्द्यांच्या आणि दाव्यांच्या तार्किकतेवर. पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीने राजकीय गुण मिळवण्यासाठी किंवा विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी जेव्हा अतार्किक दावे केले जातात, तेव्हा त्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक ठरते.

इलेक्ट्रिक वाहनांची अवाजवी तुलना पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीच्या आकडेवारीची तुलना २००९-१० शी केली. त्यांनी सांगितले की, २००९-१० मध्ये देशात केवळ १.५ लाख इलेक्ट्रिक वाहने विकली गेली होती, तर आता हा आकडा २५ लाखांवर पोहोचला आहे. तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने ही तुलना अत्यंत हास्यास्पद वाटते. २००९-१० चा काळ आणि आजचा एआयचा काळ यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. जर तुलना करायचीच असेल, तर ती जागतिक स्तरावर किंवा चीनसारख्या देशांशी व्हायला हवी. चीनची लोकसंख्या भारताच्या आसपास असली तरी, तिथे दरवर्षी १ कोटी ३० लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहने विकली जातात. केवळ जुन्या सरकारांना कमी लेखण्यासाठी अशा प्रकारची तुलना करणे हे विश्वगुरू पदाचा दावा करणाऱ्या देशाला शोभा देत नाही.

२०३६ ऑलिम्पिक आणि टॅलेंट हंटचे गणित २०३६ मध्ये भारतात ऑलिम्पिक व्हावे, अशी इच्छा व्यक्त करत पंतप्रधानांनी ५ ते १५ वयोगटातील मुलांसाठी टॅलेंट हंट राबवण्याची घोषणा केली. खेळाडूंची प्रतिभा शोधून त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचा हा विचार ऐकायला चांगला वाटतो, पण यात तांत्रिक अडचणी आहेत. २०३६ ला आता केवळ १० वर्षे शिल्लक आहेत. आज जर ५ वर्षांचे मूल शोधले, तर ते २०३६ मध्ये केवळ १५ वर्षांचे असेल. ऑलिम्पिक स्तरावर खेळण्यासाठी खेळाडूला किमान ३-४ वर्षे आधीच जागतिक दर्जाचा सराव असावा लागतो. अशा परिस्थितीत, देशात खेळासाठी पुरेसे पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. क्रीडा तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता अशा घोषणा करणे हे केवळ लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याचे साधन वाटते.

युवक, राजकारण आणि इंटर्नशिपचा गोंधळ पंतप्रधानांनी १ लाख अशा तरुणांना राजकारणाशी जोडण्याचा दावा केला आहे, ज्यांची कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही. मात्र, वास्तवात भाजपच्या खासदारांच्या आणि आमदारांच्या मुलांच्या लग्नांना पंतप्रधान हजेरी लावत आहेत, कारण बिले मंजूर करून घेण्यासाठी अशा परिवारवादाच्या उत्पादनांची मदत लागते, असा आरोप होत आहे. याशिवाय, ५ वर्षांत १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिप देण्याचे आश्वासनही हवेतच विरताना दिसत आहे. सध्याची आकडेवारी सांगते की केवळ २५ ते ३० हजार तरुणांनाच इंटर्नशिप मिळू शकली आहे. याच वेगाने काम चालले तर ५ वर्षांत १ लाख तरुणांनाही ही संधी मिळणे कठीण आहे.

मोफत कोचिंग आणि सरकारी शाळांची दुरावस्था पंतप्रधानांनी गरिबांच्या मुलांसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंग देण्याची घोषणा केली आहे. कोचिंग माफियांच्या तावडीतून सुटका करण्यासाठी हे पाऊल स्वागतार्ह वाटले तरी, देशातील मूळ शिक्षण व्यवस्थेचे काय? असा प्रश्न उभा राहतो. नीती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार शाळेतून गळती होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. गेल्या १०-१२ वर्षांत देशातील ९० हजारांहून अधिक सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत. लखनौ आणि राजस्थानच्या अलवारसारख्या ठिकाणी विद्यार्थी मूलभूत सुविधांसाठी आणि शिक्षकांच्या कमतरतेसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करत आहेत. मूळ शाळांची अवस्था सुधारण्याऐवजी केवळ डिजिटल कोचिंगवर भर देणे हे मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे.

दिमागी नक्षल आणि आंदोलनांची दडपशाही भाषणातील सर्वात वादग्रस्त भाग म्हणजे आंदोलक आणि लोकशाहीत आवाज उठवणाऱ्यांना दिमागी नक्षल संबोधणे. पेपर लीकसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर जेव्हा विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले, तेव्हाच सरकारने कायदा करण्यास हालचाली सुरू केल्या. लोकशाहीत आंदोलनांचा आदर व्हायला हवा, पण त्यांना नक्षलवादी किंवा माओवादी विचारांचे म्हणणे ही दडपशाहीची वृत्ती दर्शवते. माओवादाचा सामना करताना काँग्रेससारख्या पक्षांनी छत्तीसगडमध्ये आपले नेतृत्व गमावले आहे, याची आठवणही काही विश्लेषक करून देतात. मणिपूर गेल्या तीन-चार वर्षांपासून जळत आहे, त्यावर ठोस भाष्य करण्याऐवजी विरोधकांच्या विचारधारेला लक्ष्य करणे हे पंतप्रधानांच्या प्रतिष्ठेला साजेसे नाही.

महिला आरक्षणावरून व्हिक्टिम कार्ड महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) मंजूर झाल्याचे सांगताना पंतप्रधानांनी विरोधकांवर टीका केली आणि ४० वर्षांपासून हे काम रखडल्याचा दावा केला. मात्र, वास्तव हे आहे की सरकारकडे बहुमत असताना आणि बिल पास झाले असतानाही, त्याची अंमलबजावणी परिसीमन प्रक्रियेशी का जोडली गेली? विरोधकांनी मागणी केली आहे की हे आरक्षण आत्ताच लागू करता येते, मग त्याला भविष्यातील जनगणनेशी का जोडले गेले आहे?  लाल किल्ल्यावरून सर्व पक्षांना विनंती करण्याचे नाटक करून स्वतःला पीडित दाखवण्याचा हा प्रयत्न केवळ महिलांची मते मिळवण्याचा राजकीय स्टंट असल्याची टीका होत आहे.

निष्कर्ष पंतप्रधानांचे स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण हे राष्ट्राला दिशा देणारे असावे, मात्र या भाषणात केवळ जुन्या सरकारांना दोष देणे, आकडेवारीची चुकीची तुलना करणे आणि विरोधकांना गंभीर शब्दांत हिणवणे हेच जास्त दिसून आले. विकासाचे दावे करताना त्यात पारदर्शकता आणि तार्किकता असणे गरजेचे आहे. केवळ घोषणांचा पाऊस पाडून किंवा नवनवीन शब्दप्रयोग (उदा. दिमागी नक्षल) वापरून देशातील बेरोजगारी, महागाई आणि शिक्षणाच्या मूलभूत समस्या सुटणार नाहीत.