ज्या गृहमंत्र्यांच्या नुसत्या नावाने कधीकाळी भल्याभल्यांना घाम फुटायचा, तेच अमित शाह आज स्वतःच घाबरलेले दिसत आहेत आणि परिस्थिती अशी आली आहे की त्यांना आता व्हिक्टिम कार्डचा आधार घ्यावा लागत आहे, हे पाहून कोणाचेही हसू आवरणार नाही. संसदेच्या गलियाऱ्यात सध्या एकच चर्चा आहे – तो ‘दरारा’ गेला कुठे? तो पोलादी पुरुष नक्की आहे कुठे? रवीश कुमार यांच्या विश्लेषणानुसार, आज संसदेत दोन परस्परविरोधी दृश्ये पाहायला मिळाली, जी भारतीय लोकशाहीच्या सद्यस्थितीवर उपरोधिक भाष्य करतात.
पत्रकारांचा उंदीर होण्याचा चमत्कार
संसदेच्या आवारात राहुल गांधी पत्रकारांच्या गराड्यात असतात. पत्रकार त्यांना अक्षरशः घेराव घालतात, प्रश्नांची सरबत्ती करतात आणि राहुल गांधीही त्यांना उत्तरे देतात. पण याच वेळी राहुल गांधी जेव्हा एक खोचक प्रश्न विचारतात, तेव्हा गोदी मीडियाच्या पत्रकारांना जणू करंट लागल्यासारखे होते. राहुल गांधी विचारतात, जेव्हा अमित शाह समोर येतात, तेव्हा तुम्ही असे गप्प का होता? त्यांना प्रश्न का विचारत नाही? या एका प्रश्नाने पत्रकारांच्या चेहऱ्यावरचे रंग उडतात.
राहुल गांधींच्या मते, अमित शाह समोर आले की संपूर्ण मीडिया उंदरासारखा गप्प उभा राहतो. ही या देशाच्या लोकशाहीतील सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. पत्रकारांना भीती वाटते की जर त्यांनी शाह यांना जाब विचारला, तर त्यांच्या नोकऱ्या जातील, मुलांची नावे शाळेतून कापली जातील, घराचे ईएमआय थांबतील आणि चुली विझतील. म्हणूनच पत्रकार आपली हिंमत फक्त राहुल गांधींवरच आजमावतात, कारण तिथे प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य आहे. अमित शाह यांच्याभोवती भीतीचे एक असे साम्राज्य उभे केले गेले आहे, जिथे प्रश्न विचारणे हाच गुन्हा मानला जातो.
फुटलेला फुगा आणि गायब गृहमंत्री
राहुल गांधींनी अमित शाह यांच्या सत्तेच्या प्रतिमेला फुटलेला फुगा म्हटले आहे. त्यांच्या मते, या फुग्यातील हवा कधीच निघून गेली आहे, आता शेवटच्या क्षणी त्यात हवा भरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, पण हा फुगा आता पूर्णपणे फाटला आहे. ही टीका केवळ शब्दांची नाही, तर ती एका वास्तवाकडे बोट दाखवते. देशाचे गृहमंत्री सलग २० दिवस संसदेतून गायब होते. त्यांच्या घरासमोर हजारो पोलीस तैनात आहेत, जणू काही एखादा विद्यार्थी तिथे येऊन त्यांना प्रश्न विचारून हैराण करेल.
अमित शाह यांची ही अदृश्य होण्याची कला खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे. ते रोज संसदेत येतात, आपल्या चेंबरमध्ये बसतात, पण सभागृहात फिरकायची हिम्मत करत नाहीत. गंमत पहा, अमित शाह हे सहकार मंत्रीही आहेत. त्यांच्याच मंत्रालयाचे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार होते, पण ते मांडायला शाह स्वतः आले नाहीत. त्यांच्याऐवजी राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना पुढे करण्यात आले. एवढेच काय, केरलम नाव बदलण्याचे विधेयक असो किंवा एफसीआरए विधेयक, प्रत्येक वेळी अमित शाह यांचे नाव कागदावर होते, पण सभागृहात मात्र ते नॉट रिचेबल होते. हे पाहून असे वाटते की, ज्यांनी आपल्या नावाचा ब्रँड भीतीवर उभा केला, त्या भीतीचा आधार आता डळमळीत झाला आहे.
मॅगी नूडल कायदे आणि संवादाचा फार्स
लोकसभेच्या या अधिवेशनात कायद्यांची निर्मिती म्हणजे जणू काही फास्ट फूड बनवणे झाले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी एक तक्ता प्रसिद्ध केला असून, त्याला मॅगी नूडल कायदे असे टोमणे मारले आहेत. ३ ते १० मिनिटांच्या चर्चेत कायदे संमत केले जात आहेत. जो गृहमंत्री संसदेत यायला तयार नव्हता, तो आता अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सांगतोय की, विरोधी पक्षाने दुपारी ३ वाजेपर्यंत लिहून द्यावे, मग मी उद्या उत्तर देईन.
हा तर शुद्ध टोलेबाजीचा प्रकार आहे. जे विधान शाह २१ जुलैला करू शकत होते, ते करण्यासाठी त्यांना १२ ऑगस्ट उजाडावा लागला. संसदेत चर्चा आणि संवाद व्हायला हवा, हे ज्ञान त्यांना अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सुचले. पण हे उत्तर नसेल, तर तो केवळ एक थोथा म्हणजेच पोकळ संवाद असेल, अशी टीका अखिलेश यादव यांनी केली आहे. भाजपला खरं तर उत्तर द्यायचेच नाही, त्यांना फक्त अधिवेशन गुंडाळण्याची घाई झाली आहे.
दिल्ली विरुद्ध रांची: बचावात्मक पवित्रा
जेव्हा जेव्हा दिल्लीतील हिंसाचारावर प्रश्न विचारले जातात, तेव्हा गृहमंत्री मौन पाळतात. जंतरमंतरवर मुलांवर गोळ्या आणि लाठ्या चालवल्या गेल्या, पॅलेट गनचा वापर झाला, तेव्हा गृहमंत्र्यांना रांचीमधील लाठीमार घटनेची प्रतीक्षा होती का? दिल्लीच्या हिंसाचारापासून वाचण्यासाठी रांचीच्या घटनेला ढाल म्हणून वापरले जात आहे. दिल्लीत पांढऱ्या कपड्यांमधील गुंड पोलिसांसोबत मिळून विद्यार्थ्यांना मारत होते, त्याबद्दल गृहमंत्री एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत.
अमित शाह यांचा सध्याचा पवित्रा म्हणजे उलटा चोर कोतवाल को डांटे असा आहे. भाजपचे नेते आता विरोधी पक्षनेत्याला (राहुल गांधींना) प्रश्न विचारत आहेत. जगाच्या संसदीय इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच असे घडत असेल की, सत्ताधारी पक्ष विरोधात बसलेल्या नेत्याकडून जाब मागत आहे. दिल्लीत पॅलेट गन कुणाच्या आदेशाने चालली? खिळे लावलेल्या लाठ्या कुणी वापरल्या? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी अमित शाह पीटीआय आणि एएनआय यांसारख्या संस्थांना बोलावून स्वतःची बाजू मांडत आहेत, जिथे त्यांना उलट प्रश्न विचारण्याची सोय नसते.
सत्तेचा कमकुवत पाया
ज्या अधिवेशनात सरकारला (पश्चिम बंगालमधील विजयानंतर) वरचढ दिसायला हवे होते, तेच अधिवेशन मोदी सरकारचे आजवरचे सर्वात कमकुवत अधिवेशन ठरले आहे. देशाचे सर्वात शक्तिशाली मानले जाणारे गृहमंत्री १८ दिवस सभागृहात येऊन साध्या प्रश्नांना सामोरे जाऊ शकले नाहीत, हे त्यांच्या प्रतिमेचे मोठे अध:पतन आहे.
अमित शाह यांची डराविण्याची प्रतिमा आता त्यांच्याच गळ्यातील फास बनली आहे. जेव्हा तुम्ही एजन्सी आणि न्यायालयांना मॅनेज करून भीती निर्माण करता, तेव्हा त्या व्यासपीठावर जो कुणी बसेल तो ‘शाह’ होऊ शकतो. म्हणजेच, या डराविण्याच्या प्रतिमेने स्वतः अमित शाह यांचीच गरज संपवून टाकली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, अमित शाह यांची सध्याची अवस्था ही घरात नाही दाणा आणि मला बाजीराव म्हणा अशी झाली आहे. बाहेरून शक्तीचे प्रदर्शन, पण आतून प्रश्नांची भीती. राहुल गांधींच्या भाषेत सांगायचे तर, गुब्बारा फुटला आहे आणि आता फक्त त्याचा आवाज घुमत आहे, बाकी काहीही शिल्लक नाही. ही सत्तेची शांतता खूप काही सांगून जाते – ती भीतीची नाही, तर अगतिकतेची शांतता आहे.
