भ्रष्टाचाराच्या खड्ड्यात रुतलेला ४७०० कोटींचा विकास
उत्तर प्रदेशातील रस्ते लवकरच अमेरिकेसारखे होतील, असे आश्वासन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले होते. मात्र, कानपूर-लखनऊ दरम्यान बांधलेला ४७०० कोटींचा हा अति-महागडा एक्सप्रेसवे उद्घाटनानंतर अवघ्या १८ दिवसांतच भ्रष्टाचाराचा आणि निकृष्ट कामाचा नमुना ठरला आहे. या ६३ किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर तब्बल ८४ ठिकाणी रस्ता खचला असून, विकासकामांच्या नावाखाली जनतेचा पैसा कसा खड्ड्यात घातला जातो, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे.
खर्चाचा डोंगर आणि कामाचा दर्जा शून्य हा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेशातील आतापर्यंतचा सर्वात महागडा रस्ता मानला जातो. याच्या एक किलोमीटरच्या बांधकामासाठी सुमारे ७५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तुलना करायची झाल्यास, ५९४ किमी लांबीच्या गंगा एक्सप्रेसवेचा खर्च प्रति किलोमीटर ६१ कोटी रुपये होता. एवढा अवाढव्य खर्च करूनही १८ दिवसांत या रस्त्यावर मोठमोठ्या भेगा पडल्या आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, रस्त्याची अवस्था पाहून सरकारला या मार्गावरील टोल (जो येण्या-जाण्यासाठी ४१५ रुपये होता) रद्द करावा लागला आहे.
रस्ता सुकवण्यासाठी चक्क पंख्यांचा वापर! सोशल मीडियावर सध्या या एक्सप्रेसवेचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत, ज्यात रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी चक्क पंखे लावून जमीन सुकवली जात आहे. पाऊस पडल्यानंतर माती ओली झाल्यामुळे पॅचवर्क करता येत नाही, म्हणून एनएचएआय कडून प्लास्टिकचे कागद अंथरले जात आहेत आणि १० मोठे पंखे लावून ओलावा शोषण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एखाद्या आधुनिक एक्सप्रेसवेवर अशा प्रकारे जुगाड करून दुरुस्ती होणे, हे हास्यास्पद आणि तंत्रज्ञानाच्या युगातील शोकांतिका आहे.
कंत्राटदार कंपनी आणि राजकीय कनेक्शन या एक्सप्रेसवेचे काम पीएनसी इन्फ्राटेक या कंपनीने केले आहे. विशेष म्हणजे, या कंपनीचे मालक भाजपचे राज्यसभा खासदार नवीन जैन यांचे भाऊ प्रदीप जैन आहेत. या कंपनीला २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी हे कंत्राट मिळाले होते. आश्चर्याची बाब म्हणजे, या कंपनीवर आणि तिच्या अधिकाऱ्यांवर एनएचएआय अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचे आरोप होते आणि सीबीआयमध्ये गुन्हाही नोंदवण्यात आला होता. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कंपनीवर नवीन टेंडर भरण्यास बंदी घालण्यात आली होती, मात्र वर्षभरातच ही बंदी उठवून त्यांना काम देण्यात आले. आता रस्ता खचल्यानंतर एनएचएआयने या कंपनीला नॉन-परफॉर्मर घोषित करून दोन वर्षांसाठी पुन्हा बॅन केले आहे.
अपघातांचे सत्र आणि प्रवाशांची भीती या हाय-स्पीड मार्गावर आता प्रवाशांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. ३० जुलै रोजी गिट्टीने भरलेला एक ट्रक या रस्त्यात खचला आणि थेट उलटला. रस्ता अनेक ठिकाणी उंच-सखल झाला असून, तो कधीही धसू शकतो अशी भीती प्रवाशांनी व्यक्त केली आहे. लखनऊ लेनवर ४५ आणि कानपूर लेनवर ३९ अशा एकूण ८४ ठिकाणी दुरुस्तीचे काम करावे लागले आहे. १००० स्क्वेअर फूट रस्ता पुन्हा उखडून, २ फूट खड्डा करून पुन्हा बांधूनही १२ तासांत तिथे पुन्हा भेगा पडत आहेत, यावरून कामाच्या दर्जाचा अंदाज येतो.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप या प्रकरणावर विरोधी पक्षनेते अखिलेश यादव यांनीही जोरदार टीका केली आहे. भाजप राजवटीत झालेली प्रगती फक्त कागदावर आणि जाहिरातींमध्ये आहे, प्रत्यक्षात रस्ते धसत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. उद्घाटन प्रसंगी योगी आदित्यनाथ आणि राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत ज्या रस्त्याचे कौतुक झाले, तो रस्ता आता सरकारसाठी नामुष्कीचे कारण ठरला आहे.
निष्कर्ष ४७०० कोटी रुपये खर्च करून जर रस्ता २० दिवसही टिकत नसेल, तर तो विकास नसून निव्वळ लूट आहे. अमेरिकेसारख्या रस्त्यांचे स्वप्न दाखवून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणाऱ्या कंत्राटदारांवर आणि अधिकाऱ्यांवर केवळ बंदी घालून चालणार नाही, तर त्यांच्याकडून या नुकसानीची भरपाई वसूल केली पाहिजे. अन्यथा, हे पॅचवर्क आणि पंख्यांचे राजकारण जनतेच्या जिवावर बेतल्याशिवाय राहणार नाही.
