भारतीय राजकारणात सध्या एक अभूतपूर्व संघर्ष पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला देशाचे गृहमंत्री आणि भाजपचे चाणक्य मानले जाणारे अमित शाह आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला कोणतीही मोठी संघटना किंवा चेहरा नसलेली, पण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकत्र आलेली Gen Z अर्थात आजची तरुण पिढी आहे. हा लढा केवळ राजकीय राहिलेला नसून, तो आता उत्तरदायित्व आणि नैतिकतेच्या मुद्द्यावर येऊन ठेपला आहे.
पुणे ते दिल्ली: वाढता विरोध आणि किल्ल्यात रूपांतरित निवासस्थान नुकत्याच घडलेल्या घटनांवरून असे दिसून येते की, अमित शाह यांना आता केवळ दिल्लीतच नव्हे, तर देशाच्या विविध भागांत विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. पुण्यात एका कार्यक्रमादरम्यान, जिथे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल उपस्थित होते, तिथे बाहेर मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली. काँग्रेससह विविध प्रादेशिक पक्ष आणि Gen Z नेत्यांनी शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली.
सर्वात धक्कादायक दृश्य दिल्लीतील कृष्ण मेनन मार्ग येथील अमित शाह यांच्या निवासस्थानाबाहेर पाहायला मिळत आहे. या निवासस्थानाला सध्या एका ‘किल्ल्या’चे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. निमलष्करी दले, सीआरपीएफ आणि दिल्ली पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तामुळे हे एखाद्या मंत्र्याचे घर नसून सैन्याचे मुख्यालय असल्यासारखे वाटते. सूत्रांनुसार, ही सुरक्षा वाढवण्यामागे Gen Z च्या आंदोलनाची भीती हे प्रमुख कारण असू शकते.
हिंसाचार आणि विद्यार्थ्यांचा संताप या आंदोलनाचे मूळ विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईत दडलेले आहे. आंदोलक मुलांवर पॅलेट गन वापरण्यात आल्याचे आणि बिहारमध्ये चक्क ए.के.-४७ चालवल्या गेल्याचे आरोप होत आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांची दृष्टी जाण्याची भीती व्यक्त होत असून, काही जण अजूनही रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. इतकेच नव्हे तर, एका १४ वर्षांच्या मुलीला जबरदस्तीने माफी मागायला लावल्याचा व्हिडिओ समोर आल्याने संताप अधिकच वाढला आहे.
माफी की अहंकार? सरकारची रणनीती चर्चेत या सर्व वादात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका देखील वादाच्या भोऱ्यात सापडली आहे. त्यांनी Instagram रीलच्या माध्यमातून मी सर्वांना माफ केले आहे असे वक्तव्य केले, ज्यावर तज्ज्ञांनी कडक शब्दांत टीका केली आहे. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, ज्या मुलांचे रक्त सांडले आहे, त्यांच्याकडे माफी मागण्याऐवजी पंतप्रधान स्वतःच माफ करण्याची भाषा करत आहेत, ही अहंकाराची परिसीमा आहे.
प्रोफेसर अखिल स्वामी यांच्या मते, ही ओव्हर ब्रँडिंगची समस्या आहे. जेव्हा तुम्ही स्वतःला विश्वगुरू म्हणून प्रोजेक्ट करता पण सामान्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता, तेव्हा जनतेचा उद्रेक होतो. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आधीच घेतला असता, तर कदाचित परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली नसती, असेही त्यांनी नमूद केले.
नेता नसलेले आंदोलन: Gen Z ची ताकद या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे कोणत्याही एका राजकीय नेत्यावर अवलंबून नाही. या पिढीला आज कोणत्याही जेपी, व्हीपी किंवा अण्णा हजारेची गरज भासत नाही. स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही मुले स्वतःच नेते बनली आहेत. गोदी मीडियाने बातम्या दाबूनही हे आंदोलन देशभर पसरले आहे, कारण ही मुले माहितीच्या युगात वावरत आहेत.
निष्कर्ष सध्याची परिस्थिती पाहता, अमित शाह आणि मोदी सरकारसमोर मोठे पेचप्रसंग उभे राहिले आहेत. संसदेत अमित शाह हजर होऊन माफी मागणार की त्यांचा राजीनामाच घेतला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर सरकारने विद्यार्थ्यांचा राग शांत केला नाही, तर २० जुलैपेक्षाही मोठे आंदोलन होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सत्तेच्या अहंकारापेक्षा लोकशाहीत जनतेचा, विशेषतः तरुणांचा आवाज किती प्रभावी ठरू शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
