जेव्हा जज बोलतात… कॉलेजियमच्या पारदर्शकतेवर जस्टिस भुयान यांनी उपस्थित केले मोठे प्रश्न!

न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि GenZ चा वाढता आवाज

बदलती लोकशाही आणि नवा संघर्ष गेल्या १२ वर्षांच्या राजकीय प्रवासात देशातील संस्थांनी आपली शक्ती गमावली असल्याचे वाटत असतानाच, आता पुन्हा एकदा न्यायाच्या आणि हक्काच्या घोषणा घुमू लागल्या आहेत. सत्तेची हुकूमशाही डळमळीत होत असून, ज्या संस्थांच्या देखरेखीखाली सत्ता चालत होती, तिथूनच आता प्रश्न विचारले जात आहेत. हे प्रश्न केवळ राजकीय नाहीत, तर ते देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या गाभ्याला स्पर्श करणारे आहेत. ज्यावेळी GenZ (नव्या पिढीतील तरुण) रस्त्यावर उतरून आपली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायाची मागणी करतो, तेव्हा त्याची ताकद थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपर्यंत पोहोचते.

जस्टिस उज्जवल भुयान यांचा ऐतिहासिक पवित्रा द जुडिशियल ट्रान्सपेरन्सी इंडेक्स  या विषयावरील एका कार्यक्रमात जस्टिस उज्जवल भुयान यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधान केले. त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर बोट ठेवत कॉलेजियम सिस्टमच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जस्टिस भुयान म्हणाले की, जजांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने ठोस कारणे दिली पाहिजेत. जर आपण असे केले नाही, तर आपण अशा लोकांसाठी न्यायव्यवस्थेत जागा बनवत आहोत, जे भविष्यात लोकांच्या समूहाला मुंग्या  म्हणू शकतात.

हे विधान थेट सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी वापरलेल्या कॉकरोच या शब्दाच्या संदर्भात पाहिले जात आहे. सरन्यायाधीशांनी एका वकिलाच्या संदर्भात किंवा सोशल मीडियावर रेंगाळणाऱ्या लोकांच्या संदर्भात हा शब्द वापरला होता, ज्यावर जस्टिस भुयान यांनी सूचक टीका केली आहे. जस्टिस भुयान यांच्या मते, जर जजांच्या नियुक्तीत पारदर्शकता नसेल आणि सरकार किंवा कॉलेजियम कारणे लपवून ठेवत असेल, तर ते लोकशाहीसाठी घातक आहे.

सौरभ कृपाल आणि नियुक्तीचा पेच याच कार्यक्रमात ज्येष्ठ वकील सौरभ कृपाल यांचीही उपस्थिती होती. कॉलेजियमने सौरभ कृपाल यांच्या नावाचा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी दोनदा विचार केला होता, परंतु केंद्र सरकारने त्यांची नियुक्ती मान्य केली नाही. जस्टिस भुयान यांनी यावर स्पष्टपणे सांगितले की, कॉलेजियमने दिलेली कारणे ठोस होती आणि सरकार ती नाकारताना कोणतेही स्पष्टीकरण देत नाही, हे जनहिताच्या विरोधात आहे. नागरिकांना त्यांच्या न्यायाधीशांबद्दल, त्यांच्या शिक्षणाबद्दल आणि त्यांच्या पूर्वीच्या निर्णयांबद्दल जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यातील कलगीतुरा दुसरीकडे, राजकीय पटलावरही मोठे नाट्य पाहायला मिळत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट करून सांगितले की, माझ्या विरोधात जे अपशब्द वापरले गेले, त्या सर्व मुलांना मी माफ करतो. ते भरकटलेली मुले आहेत. यावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. राहुल गांधी यांच्या मते, देशातील विद्यार्थ्यांना पंतप्रधानांच्या क्षमेची गरज नाही, तर पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागितली पाहिजे.

राहुल गांधी यांनी तामिळनाडूमध्ये नीट पेपर फुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची भेट घेतली. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, ज्या सिस्टीममध्ये विद्यार्थी प्रामाणिकपणे मेहनत करतात, ती सिस्टीमच भ्रष्ट झाली आहे. पंतप्रधान या शोकाकुल कुटुंबांना का भेटत नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

GenZ ची ताकद आणि कॉकरोच जनता पार्टी देशात सध्या GenZ तरुणांचा नवा आवाज ऐकू येत आहे. जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनांनी सत्तेला झुकण्यास भाग पाडले आहे. या आंदोलनात केवळ सामान्य विद्यार्थीच नव्हते, तर उच्चशिक्षित तरुणही सामील होते. यात अभिजीत दीपके (जे बोस्टनमध्ये शिक्षण घेत आहेत), पत्रकार सौरभ दास, आयआयटी कानपूर आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून शिकलेले आशुतोष रंका, आणि कायदेशीर पत्रकार रत्ना सिंह यांसारख्या नावांचा समावेश आहे. या तरुणांनी कॉकरोच जनता पार्टीच्या माध्यमातून व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रहार केला आहे.

संस्थांचे पतन आणि मीडियाची भूमिका स्त्रोतांनुसार, सध्या संसदेचे कामकाज ठप्प आहे, कारण पंतप्रधान आणि गृहमंत्री अमित शाह तिथे चर्चेला तयार नाहीत. ज्यावेळी संसदेत बेरोजगारी आणि महागाईवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे, तेव्हा गृहमंत्री अमित शाह पुणे येथे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांना सन्मानित करण्याच्या कार्यक्रमात व्यस्त होते.

मीडियाची भूमिकाही टीकेच्या केंद्रस्थानी आहे. मीडिया सध्या जनतेच्या दुःखाकडे दुर्लक्ष करून केवळ सत्तेची ढाल बनून काम करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संपादकांनी सत्तेची चापलूसी सोडून जनतेचे प्रश्न मांडले पाहिजेत, असा सल्ला या संदर्भात देण्यात आला आहे.

निष्कर्ष: बदलाची नांदी देशातील राजकीय मिजाज बदलत आहे. आता केवळ हिंदू-मुस्लिम, PDA (अखिलेश यादव यांचा नारा) किंवा जातीय जनगणना (राहुल गांधी यांचा मुद्दा) हे पारंपारिक मुद्दे चालणार नाहीत. योगी आदित्यनाथ असोत की इतर नेते, सर्वांनाच आता विद्यार्थ्यांच्या आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावर उत्तर द्यावे लागणार आहे. जस्टिस उज्जवल भुयान यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे केवळ न्यायव्यवस्थेसाठी नाहीत, तर ते लोकशाहीच्या प्रत्येक स्तंभासाठी (न्यायव्यवस्था, कार्यकारी मंडळ, विधीमंडळ आणि मीडिया) एक इशारा आहेत. जर पारदर्शकता आली नाही आणि जबाबदारी निश्चित झाली नाही, तर हा GenZ चा आवाज आणखी तीव्र होत जाईल.

Kanthak Suryatal