सध्या दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात एक अभूतपूर्व शांतता पसरली आहे. ही शांतता सामान्य नाही, तर ती एका मोठ्या धमाक्यापूर्वीची लक्षणे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह सध्या ज्या पद्धतीचे मौन बाळगून आहेत, ते पाहता पक्ष आणि सरकारमध्ये एक जबरदस्त फेरबदल किंवा ओव्हरहॉल होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
मोदी-शाहंचे अनाकलनीय मौन आणि विरोधकांचे हल्ले गेल्या काही दिवसांत पेपर लीक प्रकरण असो किंवा जंतर-मंतरवर झालेले आंदोलन, सरकारची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणावर मलीन झाली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, ज्या विषयांवर पंतप्रधान मोदींनी मध्यरात्री व्हिडिओ टाकून कडक कारवाईचे आश्वासन दिले होते, त्याच विषयावर संसदेत बिल मांडले जात असताना ते स्वतः गैरहजर राहिले. वंदे मातरम बिल मांडताना गृहमंत्री शाह यांनी स्वतः पुढे न येता एका ज्युनिअर मंत्र्याला समोर केले. या परिस्थितीवर भाष्य करताना राजकीय विश्लेषक असे म्हणतात की, १२ वर्षांत पहिल्यांदाच सरकारचे सर्वोच्च नेते अशा प्रकारे संसदेतून पळ काढताना दिसत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तर गृहमंत्र्यांना दोषी किंवा अक्षम ठरवत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे, तरीही सरकारकडून अपेक्षित उत्तर मिळालेले नाही.
आंदोलनाचे फंडिंग आणि पक्षांतर्गत षडयंत्राचा संशय या सन्नाट्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाला मिळालेली एक खळबळजनक माहिती. कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला भाजपच्याच एका अत्यंत वरिष्ठ नेत्याच्या मुलाने पडद्यामागून आर्थिक मदत केल्याची चर्चा पक्षात सुरू आहे. या ज्येष्ठ नेत्याला आपल्या मुलाच्या या कृत्याची पूर्ण कल्पना होती, असा संशय पक्ष नेतृत्वाकडे आहे. भाजपमधील काही नेत्यांना विद्यार्थी आंदोलनाच्या आडून मोदी आणि शाह यांची प्रतिमा मलिन करायची होती का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी सध्या सुरू असून, लवकरच याचे परिणाम पाहायला मिळतील अशी शक्यता आहे.
नितीन गडकरी आणि एथॅनॉल धोरणाचा वाद या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नाव येत आहे. गडकरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक ८६ पानांची याचिका दाखल करून सोशल मीडियावरील फेक कंटेंट हटवण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला ई२० (एथॅनॉल ब्रँडिंग) धोरणातून वैयक्तिक आर्थिक फायदा मिळवल्याच्या आरोपांशी चुकीच्या पद्धतीने जोडले जात आहे.
तथापि, आर्थिक तज्ज्ञ विजय सरदाना यांनी यावर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते:
- कॅबिनेटमध्ये घेतलेला कोणताही निर्णय हा सामूहिक जबाबदारीचा असतो. कोणताही मंत्री त्यापासून आपला पल्ला झाडू शकत नाही.
- नितीन गडकरी अनेकदा ई२० धोरणाचे सर्वात मोठे पुरस्कर्ते आणि वकील म्हणून समोर आले आहेत, मग आता वाद निर्माण झाल्यावर ते या धोरणापासून स्वतःला का तोडत आहेत?
- गडकरी यांच्या मुलांच्या कंपन्या – निखिल गडकरी यांची सियान ॲग्रो आणि सारंग गडकरी यांची मानस ॲग्रो – एथॅनॉल व्यवसायात सक्रिय आहेत. अहवालांनुसार, २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत १७१ कोटी असणारी एका कंपनीची कमाई २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत ५०० कोटींच्या पार गेली आहे.
नागपूर कनेक्शन आणि महत्त्वाकांक्षांचा संघर्ष या वादाला नागपूरच्या राजकारणाचीही किनार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीला बोलावणे आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, या घडामोडी अत्यंत सूचक आहेत. असे म्हटले जाते की, नितीन गडकरी यांनीच एकेकाळी फडणवीसांना पुढे आणले होते, पण आज फडणवीस हे मोदींच्या पसंतीचे आणि संघाचे उगवते तारे मानले जातात. जर भाजप नेतृत्वाला खात्री पटली की गडकरींच्या कुटुंबाकडून विरोधकांना मदत गेली आहे, तर सरकारमधील आगामी सफाईमध्ये केवळ गडकरीच नव्हे, तर पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या इतर वरिष्ठ मंत्र्यांचाही पत्ता कट होऊ शकतो.
आगामी संकट आणि भविष्यातील शक्यता सरकारसमोर सध्या केवळ अंतर्गत कलहाचेच नाही, तर जनआक्रोशाचेही मोठे आव्हान आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि प्रशासनातील अपयश यामुळे जनतेत नाराजी आहे. सीएजी रिपोर्टमध्ये कौशल विकास मंत्रालयातील १० कोटींच्या घोटाळ्याचे पुरावे समोर आले आहेत. जर जंतर-मंतरवरील दबाव वाढला, तर भविष्यात अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणीही जोर धरू शकते.
अशा स्थितीत, पंतप्रधान मोदी आपल्या सरकारला अशा विघ्नसंतोषी घटकांपासून मुक्त करण्यासाठी एखादा मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. नितीन गडकरी यांना संघाच्या संमतीशिवाय हटवणे कठीण असले तरी, त्यांच्या ‘पूर्ती ग्रुप’शी संबंधित जुन्या वादांची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे, ज्यामुळे पक्षाची नाचक्की होत आहे.
निष्कर्ष थोडक्यात, भाजपमध्ये सध्या जे सुरू आहे, तो केवळ सत्तेचा खेळ नसून अस्तित्वाचा संघर्ष आहे. मोदी-शाहंच्या रडारवर केवळ विरोधकच नाहीत, तर पक्षांतर्गत शत्रूही आहेत. आगामी काही दिवसांत होणारा ‘धमाका’ भाजपचे आणि देशाचे राजकारण कोणत्या दिशेला नेतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
