एक धाडसी लढा: अॅड. अवनी बन्सल यांची मध्यरात्रीची धाव जेव्हा सर्व कॅमेरे बंद झाले होते आणि लोक घरी परतले होते, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील अॅड. अवनी बन्सल यांनी मैदानात उतरून पोलिसांच्या मनमानी कारभाराचा पर्दाफाश केला. ऑक्सफर्ड आणि हार्वर्ड विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेल्या बन्सल यांनी रात्री २ वाजता दिल्लीच्या विविध पोलीस ठाण्यांना भेटी दिल्या. त्यांनी दाखवून दिलं की, कशा प्रकारे १७, १८ आणि २० वर्षांच्या कोवळ्या तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन दूरवरच्या पोलीस ठाण्यांमध्ये लपवून ठेवलं होतं. जर अवनी बन्सल यांच्यासारखे लोक तिथे पोहोचले नसते, तर या एनकाऊंटर आणि बुलडोझर मानसिकतेच्या व्यवस्थेने त्या मुलांसोबत काय केलं असतं, याची कल्पनाही करवत नाही.
पोलिसांची अरेरावी आणि नियमांची पायमल्ली मुखर्जी नगर आणि इतर पोलीस ठाण्यांमधील दृश्ये अत्यंत विदारक होती. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या मुलांच्या कुटुंबीयांना आणि त्यांच्या वकिलांना भेटू देण्यास स्पष्ट नकार दिला. जेव्हा वकिलांनी पोलिसांना त्यांचे नाव आणि बिल्ला (Badge) विचारला, तेव्हा पोलीस अधिकारी आपले तोंड लपवून पळ काढताना दिसले. डी. के. बासू मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत, पोलिसांनी कोणालाही अटकेचे किंवा अटकेत ठेवल्याचे कागदपत्र दाखवले नाहीत.एका वकिलाने दिलेल्या माहितीनुसार, छत्रसाल स्टेडियममध्ये सुरुवातीला ५३ जणांना ठेवण्यात आले होते, ज्यामध्ये महिलांचाही समावेश होता. नंतर त्यांना वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये, मागच्या दरवाजातून हलवण्यात आले जेणेकरून त्यांच्या नातेवाईकांना त्यांचा थांगपत्ता लागू नये.
मानसिक छळ आणि अधिकारांचे उल्लंघन अटकेत असलेल्या मुलांच्या नातेवाईकांनी जे सांगितले ते ऐकून अंगावर काटा येतो. पोलिसांनी मुलांचे मोबाईल फोन हिसकावून घेऊन ते तोडून टाकले, जेणेकरून ते आपल्या लोकांशी संपर्क साधू शकणार नाहीत. एका तरुणाला संसदेजवळून दुपारी १ वाजता उचलले गेले, त्याला गाडीत फिरवले गेले, नंतर बुराडी ठाण्यात नेले आणि तिथून पुन्हा छत्रसाल स्टेडियममध्ये हलवले गेले. पोलिसांकडून सातत्याने खोटे सांगितले जात होते की, त्यांना सकाळी ७ वाजता सोडू, पण प्रत्यक्षात त्यांना गुपचूप दुसऱ्या ठाण्यात हलवले जात होते. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, रात्री २:३० वाजता पोलीस त्या मुलांना मेडिकल साठी घेऊन गेले होते. वकिलांनी विचारले की, इतक्या रात्री मेडिकलची काय गरज होती, तेव्हा पोलिसांनी कोणतंही समाधानकारक उत्तर दिलं नाही. हे सर्व केवळ वेळ काढण्यासाठी आणि वकिलांपासून मुलांना लांब ठेवण्यासाठी केलं जात होतं, असा संशय येतो.
वरचे आदेश आणि संस्थात्मक आडमुठेपणा जेव्हा वकिलांनी एसएचओ (SHO) राजीव शाह यांच्याशी बोलण्याची मागणी केली, तेव्हा त्यांना भेटण्यास मनाई करण्यात आली. पोलिसांनी आम्ही लोकांशी बोलायला बांधिल नाही अशा प्रकारची उद्धट उत्तरे दिली. इतकंच नाही तर, रात्रीच्या वेळी महिलांना पोलीस ठाण्यात परवानगी नाही असं विचित्र कारण देऊन महिला वकिलांना आणि नातेवाईकांना बाहेर रोखण्यात आले.
अनेक पोलिसांनी कबूल केले की, त्यांना वरचे आदेश आहेत. हे वरचे आदेश कोणाचे आहेत? लोकशाहीमध्ये जेव्हा पोलीस रक्षण करण्याऐवजी स्वतःची ओळख लपवू लागतात आणि कायद्याच्या रक्षकांसोबत (वकिलांशी) बोलण्यास नकार देतात, तेव्हा ती एका हुकूमशाहीची नांदी असते.
निष्कर्ष: सतर्क राहण्याची गरज हा लढा केवळ त्या ५०-८० मुलांचा नाही, तर तो आपल्या प्रत्येकाच्या मूलभूत अधिकारांचा आहे. आंदोलकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी आता सतर्क राहणे गरजेचे आहे. रात्रीच्या वेळी पोलीस काय करू शकतात, हे या घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे. पोलीस ठाण्यांमध्ये महात्मा गांधींचे फोटो आणि मानवी हक्कांच्या पाट्या लावल्या आहेत, पण कृती मात्र त्याच्या अगदी उलट आहे. दिल्लीतील मुखर्जी नगर सारख्या अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये आजही तरुणांसोबत असाच व्यवहार होत असावा. ही वेळ गप्प बसण्याची नाही, तर या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची आहे. अॅड. अवनी बन्सल यांनी जे धैर्य दाखवले, ते कौतुकास्पद आहे, पण अशा शेकडो अवनी आता रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे, तरच आपण या ‘अंधाऱ्या’ सत्तेला आरसा दाखवू शकू.
.
