२० जुलैची ती रात्र दिल्लीच्या जंतरमंतरवर असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांसाठी जागल्याची होती, पण खऱ्या अर्थाने झोप उडाली होती ती सत्ताधाऱ्यांची. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात असे चित्र क्वचितच पाहायला मिळाले असेल, जिथे खुद्द पंतप्रधानांनी ज्या संसदेची उभारणी केली, त्याच संसदेला देशाच्या मुलांनी चहूबाजूंनी वेढले. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की, संसदेचे दरवाजे बंद करावे लागले, कमांडो तैनात झाले आणि एका पर्यायी मार्गावरून पंतप्रधानांचा ताफा बाहेर काढावा लागला. हे केवळ एक आंदोलन नव्हते, तर तो प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध फुटलेला तरुणाईचा प्रचंड आक्रोश होता.
गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश आणि जनसागराचा त्सुनामी या संपूर्ण आंदोलनात गृह मंत्रालयाच्या आणि दिल्ली पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणांचे मोठे अपयश समोर आले आहे. यंत्रणांचा असा अंदाज होता की, २० जुलैच्या संसदेच्या मार्चमध्ये जास्तीत जास्त ५,००० विद्यार्थी येतील. काही यंत्रणांनी ही संख्या ७ ते ८ हजारांपर्यंत जाईल असे म्हटले होते. या अंदाजानुसार सीआरपीएफ, आरएएफ आणि दिल्ली पोलिसांची तैनाती करण्यात आली होती. मात्र, सकाळी ८ ते १० च्या दरम्यान जे चित्र दिसले, ते धक्कादायक होते. प्रत्यक्ष जमलेली गर्दी ही सरकारच्या अंदाजापेक्षा २० पट जास्त होती. जंतरमंतर, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट आणि ५ किलोमीटरच्या परिघातील प्रत्येक रस्ता विद्यार्थ्यांच्या गर्दीने फुलून गेला होता. जेव्हा मेट्रो आणि बस सेवा बंद करण्यात आली, तेव्हा हे विद्यार्थी पाऊस असूनही पायपीट करत आणि धावत संसदेकडे कूच करू लागले.
नड्डांचे निगोशिएशन की केवळ वेळकाढूपणा? जेव्हा गर्दीने उग्र रूप धारण केले, तेव्हा संसदेत पंतप्रधान मोदी, अमित शहा आणि जेपी नड्डा यांच्यात तातडीची बैठक झाली. या बैठकीत नड्डा यांना मध्यस्थ म्हणून पुढे करण्याचे ठरले. कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले. सकाळी ११:५० च्या सुमारास सौरव दास आणि आशुतोष रांका हे नड्डांच्या चेंबरमध्ये पोहोचले. मात्र, विश्लेषकांच्या मते नड्डा हे केवळ एक रबर स्टॅम्प म्हणून काम करत होते. त्यांचा उद्देश खरोखर चर्चा करणे नव्हता, तर वेळकाढूपणा करून जंतरमंतरवर जमलेल्या जनसागराला थोपवून धरणे हा होता. नड्डांनी सोशल मीडियावर फोटो टाकून चर्चा सुरू असल्याचे भासवले, पण जमिनीवर मात्र विद्यार्थ्यांचा संयम सुटत चालला होता.
दडपशाही आणि लाठीचार्जाचा आदेश दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास जेव्हा विद्यार्थ्यांचा हा पूर कृषी भवन, रेल भवन आणि शास्त्री भवन पार करून संसदेच्या अगदी जवळ पोहोचला, तेव्हा सरकारमध्ये प्रचंड घबराट पसरली. त्याच वेळी दिल्ली पोलीस आयुक्तांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले की, कोणत्याही परिस्थितीत आणि कोणत्याही बळाचा वापर करून ही गर्दी पांगवली जावी. त्यानंतर जे घडले ते अत्यंत वेदनादायक होते. निशस्त्र विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीमार करण्यात आला. १७-१८ वर्षांच्या मुलींना आणि कॉलेजमधील तरुणींनाही पोलिसांनी सोडले नाही, त्यांच्याशीही गैरवर्तन आणि मारहाण झाली.इतकेच नाही तर, परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या QRT संसदेसमोर तैनात करण्यात आल्या. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनाही या दडपशाहीचा सामना करावा लागला. संसदेच्या प्रत्येक प्रवेशद्वारावर स्नायपर रायफल्ससह गार्ड्स उभे होते, जणू काही आपल्याच देशाच्या मुलांशी युद्ध पुकारले आहे.
धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा आणि राजकीय किंमत या आंदोलनाची मुख्य मागणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही आहे. मात्र, सूत्रांच्या मते धर्मेंद्र प्रधान हे अमित शहा आणि मोदींच्या निवडणूक मशीनचा महत्त्वाचा भाग आहेत. बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल अशा प्रत्येक निवडणुकीत प्रधान यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने, सरकार त्यांची बळी देण्यास तयार नाही. पण जर विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर हा आंदोलनाचा वणवा देशभर पसरेल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. सध्याचे सरकार अहंकारात असून त्यांना विद्यार्थ्यांच्या भविष्यापेक्षा आपली खुर्ची महत्त्वाची वाटत आहे, असा आरोप या निमित्ताने होत आहे.
एक नवी सुरुवात: हा तर केवळ ट्रेलर या आंदोलनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, देशातील Gen Z म्हणजेच १८ ते २८ वयोगटातील तरुण आता डरपोक राहिलेला नाही. लाठ्या खाऊनही, जखमी होऊनही हे तरुण मागे हटायला तयार नव्हते. प्राध्यापक अखिल स्वामी यांच्या मते, मोदींचा जो ५६ इंचाची छाती असलेला ब्रँड तयार करण्यात आला होता, तो या विद्यार्थ्यांच्या धाडसापुढे कोलमडून पडला आहे. जर पंतप्रधान खरंच वीर असते, तर त्यांनी संसदेचे दरवाजे बंद करून पळून जाण्याऐवजी मुलांसमोर येऊन संवाद साधला असता. हे आंदोलन आता केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. मुंबई, हैदराबाद, बेंगळुरू, जयपूर, लखनऊ आणि पाटणा येथून विद्यार्थ्यांचे जथे दिल्लीकडे येण्यास निघाले आहेत. हे आंदोलन फेसबुक किंवा इंस्टाग्राम पुरते मर्यादित न राहता आता घराघरात पोहोचले आहे. जसे शेतकरी आंदोलनाने सरकारला झुकवले होते, तसेच आता तरुण पिढी आपल्या हक्कासाठी उभी राहिली आहे.
निष्कर्ष संसदेच्या गेटवर सांडलेला विद्यार्थ्यांच्या रक्ताचा प्रत्येक थेंब हा सध्याच्या सत्तेसाठी धोक्याची घंटा आहे. नड्डांना मध्यस्थ म्हणून पुढे करून किंवा इंटरनेट बंद करून हे आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न फसले आहेत. आजच्या या ट्रेलरने हे सिद्ध केले आहे की, जर तरुणाईचा हा रोष कायम राहिला, तर सरकारला केवळ धर्मेंद्र प्रधान यांचाच नाही, तर सत्ता सोडण्याचीही वेळ येऊ शकते. ही एका अंतची सुरुवात आहे की सुरुवातीचा अंत, हे येणारा काळच ठरवेल.
.
