इराणचा मोठा राजनैतिक विजय: जप्त १२ अब्ज डॉलर्सचा त्यांना मिळणार  

जागतिक राजकारणात सध्या इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांनी एका अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर प्रवेश केला आहे. ज्या देशाला अमेरिका दीर्घकाळापासून दहशतवादी राष्ट्र म्हणून संबोधत होती, आता त्याच देशासोबत अमेरिकेला आपले संबंध सामान्य करावे लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेने इराणचा गोठवलेला १२ अब्ज डॉलर्सचा निधी जारी करण्याचा घेतलेला निर्णय. हा इराणसाठी एक मोठा विजय मानला जात आहे, कारण हा निधी मिळवण्यासाठी इराण गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील होता.

निधीची सुटका आणि आर्थिक परिणाम अमेरिकेच्या तिजोरी विभागाने इराणवरील निर्बंधांमध्ये तात्पुरती सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत इराणला १ ऑगस्टपर्यंत आपले तेल आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादने विकण्याची परवानगी मिळाली आहे. इराणच्या मुख्य वार्ताकाराने या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, अमेरिकेसोबत झालेल्या या करारामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून इराणची विदेशी मालमत्ता निर्बंधांमुळे अडकून पडली होती, त्यामुळे ही १२ अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत इराणसाठी एक मोठे वरदान ठरणार आहे. इराणला आता या माध्यमातून परकीय चलन मिळवण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल.

वाटाघाटी आणि अणुकार्यक्रमाचा मुद्दा या करारामागे स्वित्झर्लंडमध्ये झालेली १८ तासांची प्रदीर्घ आणि गहन चर्चा कारणीभूत आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, इराणने आपल्या अणुप्रकल्पांच्या आंतरराष्ट्रीय निरीक्षणास परवानगी देण्याचे मान्य केल्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जे.डी. वान्स यांनी या वाटाघाटींसाठी स्वित्झर्लंडचा दौरा केला होता. अमेरिकेच्या मते, इराणने अणुनिरीक्षकांना परवानगी देणे ही एक मोठी उपलब्धी आहे, ज्यामुळे इराण भविष्यात अण्वस्त्रे तयार करू शकणार नाही याची खात्री पटेल.

मात्र, इराणची बाजू यापेक्षा वेगळी आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी आपल्या अणुकार्यक्रमाबाबत कोणतीही नवी अट मान्य केलेली नाही किंवा कोणताही नवीन करार केलेला नाही. इराणचे म्हणणे आहे की ते आधीपासूनच ज्या अटींचे पालन करत होते, त्यात काहीही बदल झालेला नाही. इराण हे देखील स्पष्ट करत आहे की, हा करार म्हणजे अमेरिकेच्या अटींपुढे झुकणे नसून, त्यांचा स्वतःचा राजनैतिक विजय आहे.

ट्रम्प यांचा दावा आणि इराणचे प्रत्युत्तर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारावर भाष्य करताना म्हटले आहे की, इराणला मिळणारा हा पैसा केवळ अमेरिकन कृषी उत्पादने, जसे की मका आणि सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी वापरला जाईल. ट्रम्प यांच्या मते, हा पैसा अमेरिकन शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी वापरला जाणार असून, यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

परंतु, इराणच्या मध्यवर्ती बँकेने ट्रम्प यांचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेकडून कृषी उत्पादने खरेदी करण्याची त्यांच्यावर कोणतीही सक्ती किंवा बंधन नाही. इराण हा पैसा त्यांच्या गरजेनुसार खर्च करण्यास स्वतंत्र आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ट्रम्प या कराराला अमेरिकेच्या अटींवर झालेला विजय म्हणून जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर इराण याला आपल्या सार्वभौमत्वाचा विजय मानत आहे.

हॉर्मुझची सामुद्रधुनी आणि लष्करी वर्चस्व या संपूर्ण वादात हॉर्मुझची सामुद्रधुनी हा एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा ठरला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प असा दावा करत आहेत की, हॉर्मुझची सामुद्रधुनी आता पूर्णपणे खुली आहे आणि व्यापारासाठी सुरक्षित आहे. मात्र, इराणच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे मोहम्मद बाखिर गालिबाफ यांनी याच्या नेमके उलट विधान केले आहे. गालिबाफ यांच्या मते, हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे व्यवस्थापन आता इराण स्वतः करेल आणि परिस्थिती पूर्वीसारखी (युद्धापूर्वीची) राहणार नाही. जरी आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन केले जाणार असले, तरी या धोरणात्मक जलमार्गावर इराणचे वर्चस्व असेल, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.

इस्रायल आणि लेबनॉनमधील तणाव इराण आणि अमेरिका यांच्यातील या कराराचा परिणाम मध्यपूर्वेतील इतर संघर्षांवरही होताना दिसत आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केले आहे की, दक्षिण लेबनॉनमध्ये कोणत्याही धोक्याचा सामना करण्यासाठी इस्रायली सैन्याला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. दुसरीकडे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की ते नेतन्याहू यांना नियंत्रणात आणू शकतात आणि या समस्यांचे निराकरण करू शकतात. इराणने मात्र लेबनॉनच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली आहे. गालिबाफ यांनी म्हटले आहे की, इराण लेबनॉनला विसरणार नाही आणि जर इस्रायलने आक्रमकता दाखवली, तर त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल. यावरून असे दिसते की, जरी आर्थिक आघाडीवर काही तडजोडी होत असल्या, तरी प्रादेशिक वर्चस्वाचा लढा अजूनही कायम आहे.

जागतिक मुत्सद्देगिरी आणि अमेरिकेची कोंडी सध्याच्या परिस्थितीत इराण राजनैतिकदृष्ट्या मजबूत स्थितीत दिसत आहे. अमेरिकेचे युरोपीय देशांशी असलेले संबंध काहीसे तणावाचे झाले आहेत. इटलीच्या पंतप्रधानांनी ट्रम्प यांच्या काही विधानांवर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे, तर स्पेननेही अमेरिकेला आपला कडक पवित्रा दाखवून दिला आहे. युरोप आता हळूहळू चीनकडे वळत असल्याचे चित्र आहे आणि चीन हा इराणचा मोठा समर्थक आहे. या जागतिक बदलांमुळे इराणसाठी ही परिस्थिती ‘विन-विन’ म्हणजेच सर्वार्थाने फायद्याची ठरत आहे.

निष्कर्ष एकंदरीत पाहता, इराणला मिळालेला १२ अब्ज डॉलर्सचा निधी हा केवळ आर्थिक व्यवहार नसून, तो एका मोठ्या जागतिक बदलाचा संकेत आहे. अमेरिका याला आपली अट मानत असली आणि इराणवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असली, तरी इराणने आपल्या अटींवर हा निधी मिळवून एक मोठी राजनैतिक लढाई जिंकली आहे. भविष्यात हॉर्मुझची सामुद्रधुनी आणि अणुकार्यक्रमावरून हे दोन्ही देश एकमेकांसमोर कसे उभे ठाकतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. परंतु सध्या तरी, इराणने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले स्थान मजबूत केले आहे असेच म्हणावे लागेल.