इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये अलीकडेच निर्माण झालेली तणावपूर्ण स्थिती आणि त्यानंतर झालेला शांतता करार हा जागतिक राजकारणातील एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरला होता. संपूर्ण जगाचे लक्ष स्वित्झर्लंडकडे लागले होते, कारण तिथे अमेरिका आणि इराणच्या प्रतिनिधींमध्ये एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या होणार होत्या. मात्र, ऐनवेळी या प्रक्रियेला खिळ बसली आणि शांततेची आशा धुळीस मिळाली. या संपूर्ण प्रकरणामागे इस्रायलची भूमिका, अमेरिकेचे अंतर्गत राजकारण आणि भारतावर होणारे परिणाम यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
स्वित्झर्लंडमधील रद्द झालेली बैठक आणि इराणची नाराजी
अमेरिका आणि इराणमध्ये १४ कलमी सामंजस्य करार (MoU) झाला होता, ज्यावर डिजिटल स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. या कराराच्या अंमलबजावणीवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी स्वित्झर्लंडमध्ये एक महत्त्वाची बैठक नियोजित होती. या बैठकीसाठी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. वेन्स आणि इराणचे शिष्टमंडळ उपस्थित राहणार होते. मात्र, या बैठकीच्या काही काळ आधीच इस्रायलने लेबनॉनवर भीषण हल्ले केले, ज्यामध्ये डझनभर लोक मारले गेले. या हल्ल्यांमुळे इराणने तीव्र संताप व्यक्त केला आणि स्वित्झर्लंडमधील समारंभात सहभागी होण्यास नकार दिला. इराणच्या मते, कराराच्या अटींनुसार संपूर्ण प्रदेशात युद्धबंदी (Ceasefire) होणे आवश्यक होते, परंतु इस्रायलच्या कृत्यामुळे या अटीचा भंग झाला [३]. परिणामी, अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष आणि इराणचे वरिष्ठ नेते यांनी स्वित्झर्लंडला जाणे टाळले आणि ही शांतता प्रक्रिया सध्या तरी लांबणीवर पडली आहे.
नेतान्याहू: शांतता प्रक्रियेतील स्पॉयलर
सूत्रांनुसार, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे या शांतता कराराला विरोध करणारे सर्वात मोठे घटक आहेत. नेतान्याहू यांचे राजकीय भवितव्य सध्या धोक्यात असून, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. जर युद्ध थांबले आणि शांतता प्रस्थापित झाली, तर नेतान्याहू यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागेल आणि त्यांची रवानगी तुरुंगात होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे, आपले राजकीय करिअर वाचवण्यासाठी नेतान्याहू हे युद्ध सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत [४]. इस्रायलचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ सध्या या प्रयत्नात आहे की, कोणत्याही प्रकारे हा शांतता करार पूर्णत्वास जाऊ नये. लेबनॉनवरील हल्ले हा याच रणनीतीचा एक भाग असल्याचे मानले जाते.
ट्रम्प आणि अमेरिकेपुढील पेचप्रसंग
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हा करार केला असला तरी, त्यांना स्वदेशात प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट या दोन्ही पक्षांचे सिनेटर या करारावर टीका करत आहेत. आपल्याला मारू इच्छिणाऱ्या कट्टरपंथीयांना अब्जावधी डॉलर्स देणे ही चुकीची सल्लागार पद्धत आहे,अशी टीका अमेरिकन संसदेत होत आहे. ट्रम्प यांची लोकप्रियता सध्या ऐतिहासिक पातळीवर घसरली असून, त्यांच्यावर शेअर मार्केट मॅनिप्युलेशन आणि भ्रष्टाचाराचे आरोपही होत आहेत. शिवाय, इस्रायलचा पाठिंबा असलेल्या पोमेरियन मीडिया कडून ट्रम्प यांना लक्ष्य केले जात आहे. इस्रायली प्रसारमाध्यमांमध्ये ट्रम्प यांच्यावर टीका करणारे लेख प्रसिद्ध होत आहेत, ज्यामध्ये त्यांना इस्रायलचा विश्वासघात करणारा म्हटले गेले आहे.
इराणचे वाढते लष्करी वर्चस्व
या युद्धाच्या काळात इराणने आपले लष्करी सामर्थ्य सिद्ध केले आहे. इराणने इस्रायलच्या आयर्न डोम (Iron Dome) या प्रगत संरक्षण यंत्रणेला भेदून इस्रायलच्या अंतर्गत भागात मिसाईल्स डागल्या होत्या. इराणच्या हल्ल्यांमुळे इस्रायलचे व्यावसायिक केंद्र असलेले तेल अवीव शहर मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त झाले असून, तेथील पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या लष्करी यशामुळे खाडी देशांमधील शक्ती संतुलन इराणच्या बाजूने झुकले आहे. कतार, यूएई यांसारखे देश आता इराणच्या प्रभावाखाली येत आहेत, कारण त्यांना जाणीव झाली आहे की अमेरिका यापुढे त्यांचे पूर्णपणे संरक्षण करू शकणार नाही.
पाकिस्तानची मध्यस्थी आणि भारताची स्थिती
या संपूर्ण प्रकरणातील एक धक्कादायक बाब म्हणजे या शांतता करारात पाकिस्तानने मध्यस्थाची भूमिका बजावली आहे. या कराराला इस्लामाबाद मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग असे नाव देण्यात आले असून, त्यावर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. जो पाकिस्तान काही काळापूर्वी आर्थिक संकटात आणि ग्रे लिस्ट मध्ये होता, तो आज दोन महासत्तांमध्ये मध्यस्थी करत आहे, हे भारतासाठी चिंतेचे कारण असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले आहे. दुसरीकडे, भारताची परराष्ट्र नीती या संकटाच्या काळात अपयशी ठरल्याची टीका केली जात आहे. भारताने इस्रायल आणि अमेरिकेवर जास्त अवलंबून राहणे भारतासाठी तोट्याचे ठरत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
आर्थिक परिणाम आणि होरमुझची सामुद्रधुनी
या युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारावर मोठा परिणाम झाला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) हा जगातील तेलाच्या वाहतुकीचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. इराणच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या या मार्गावरून जहाजांची ये-जा करणे सध्या कठीण झाले आहे. जरी काही जहाजे बाहेर पडली असली, तरी हा मार्ग पूर्णपणे सुरक्षित होण्यासाठी अजून सहा महिने लागू शकतात. तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे भारतासारख्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील शांतता करार हा जागतिक स्थैर्यासाठी आवश्यक आहे, परंतु इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू आणि अमेरिकेतील अंतर्गत राजकीय संघर्ष यामुळे हा करार धोक्यात आला आहे. जोपर्यंत नेतान्याहू सत्तेत आहेत, तोपर्यंत ते आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी युद्ध थांबवू देणार नाहीत, असे चित्र सध्या दिसत आहे. जगाला सध्या एका अशा नेतृत्वाची गरज आहे जे युद्धाऐवजी शांततेचा मार्ग निवडेल, परंतु सध्यातरी परिस्थिती अत्यंत अस्थिर आहे.
