मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश नांदेड (प्रतिनिधी)- नांदेड येथील युटूबर शेख याहिया शेख इसाक यांना अटकेपासून अंतरिम दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अटींसह अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती मेहरोज के. पठाण यांनी 28 एप्रिल 2026 रोजी हा आदेश दिला. मिळालेल्या माहितीनुसार, इतवारा पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्रमांक 89/2026 संदर्भात अर्जदाराने अटक होण्याची भीती व्यक्त करत अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. संबंधित गुन्हा भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 अंतर्गत कलम 308(2) सह 3(5) अन्वये नोंद करण्यात आला आहे.जिल्हा न्यायालयाने अटक पूर्व जामीन नाकारल्या नंतर उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. अर्जदाराच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आले की, ते पत्रकार म्हणून रस्त्याच्या बांधकामाचे चित्रीकरण करत होते. यावेळी स्थानिक नगरसेवकाने कथितरित्या त्यांना व त्यांच्या मुलाला व्हिडिओ शूटिंग करण्यापासून रोखण्यासाठी बळाचा वापर केला. या घटनेनंतर अर्जदाराने 30 मार्च 2026 रोजी इतवारा पोलीस ठाण्यात एनसीआर नोंदविला होता. त्यानंतर दाखल झालेला एफआयआर हा प्रतिशोध म्हणून दाखल केल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला. सदर प्रकरणातील इतर सहआरोपींना यापूर्वीच जिल्हा न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळाल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. अर्जदार न्यायालयाने घालून दिलेल्या सर्व अटींचे पालन करण्यास तयार असल्याचेही सांगण्यात आले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तपास कागदपत्रांचा अभ्यास होईपर्यंत अर्जदारास अंतरिम संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने घातलेल्या अटी अटक झाल्यास 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक हमीवर जामीन दर शुक्रवारी व शनिवारी दुपारी 12 ते 2 दरम्यान तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहणे तपासात सहकार्य करणे साक्षीदारांवर दबाव टाकू नये किंवा पुराव्याशी छेडछाड करू नये या अटींचे उल्लंघन झाल्यास अंतरिम दिलासा रद्द करण्याचा अधिकार अभियोजन पक्षाला राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी 16 जून 2026 रोजी होणार आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 761 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation पश्चिम बंगाल ममता जिंकल्या तर देशाच्या विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करतील आणि हरल्या तर केंद्रीय सत्तेसोबत जोडल्या जातील स्थानिक गुन्हे शाखेच्या नियुक्तीवरून वाद, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे तक्रार