मुळात ही एक रिलेशनशिपशी संबंधित केस होती. त्या नातेसंबंधाचा तपास करण्याऐवजी, त्यामध्ये इतर अनेक बाबी जोडल्या गेल्या आणि संपूर्ण प्रकरणाला वेगळंच स्वरूप देण्यात आलं. इतकंच नव्हे तर, या प्रकरणात कंपनीतील इतर विभागांचाही संबंध असल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला.
घटनेची सुरुवात कशी झाली?
कंपनीतील दोन कर्मचारी एकमेकांना आधीपासून ओळखत होते. संबंधित मुलीचा आरोप असा आहे की दानिश शेख याचं आधीच लग्न झालं होतं आणि त्याला मुलीही आहेत, ही माहिती तिला नंतर समजली. या घटनेनंतर तिच्या कुटुंबीयांनी हस्तक्षेप केला आणि पुढे तक्रार दाखल करण्यात आली.
सुरुवातीला या तक्रारीमध्ये एका राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याचं नाव समोर आलं. तो कार्यकर्ता कोणत्या पक्षाचा आहे, याचा अंदाज सर्वांनाच येऊ शकतो. मुलीच्या कुटुंबीयांचा आरोप असा होता की तिचं जबरदस्ती धर्मांतर करण्यात आलं असून तिच्यावर प्रभाव टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांनी त्या राजकीय कार्यकर्त्याची मदत घेतली. त्यानंतर प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचलं.
पोलिसांनी या प्रकरणात अंडरकव्हर ऑपरेशन राबवण्याचा निर्णय घेतला. एक-दोन नव्हे तर अनेक पोलीस कर्मचारी, त्यात महिला कर्मचारीही, कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ म्हणून तैनात करण्यात आले. सामान्यतः अत्यंत गंभीर किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील गुन्ह्यांमध्ये अशा प्रकारची कारवाई केली जाते. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, याआधी कोणत्या प्रकरणात अशा पद्धतीचं ऑपरेशन राबवण्यात आलं होतं?
या प्रकरणात लैंगिक छळाचे आरोपही करण्यात आले आहेत. जर कोणत्याही व्यक्तीने लैंगिक अत्याचार किंवा छळ केला असेल, तर त्याला कायद्याने शिक्षा व्हायलाच हवी याबाबत कोणताही वाद नाही. मात्र, अशा गुन्ह्याला एखाद्या विशिष्ट धर्माशी जोडणं योग्य ठरत नाही. लैंगिक गुन्हे कोणत्याही धर्माशी संबंधित नसतात; ते वैयक्तिक गुन्हे असतात.
तपासादरम्यान पोलिसांनी असा दावा केला की हे संपूर्ण प्रकरण मोठ्या षडयंत्राचा भाग असू शकतो आणि मुलींना फसवण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न होत होते. मात्र या संदर्भातील पुरावे कितपत ठोस आहेत, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
या प्रकरणातील बहुतेक आरोपी १८ ते २५ वयोगटातील, महिन्याला सुमारे २०-२५ हजार रुपये कमावणारे सामान्य कर्मचारी असल्याचं सांगितलं जात आहे. तरीही देशातील प्रतिष्ठित कंपनी असलेल्या टीसीएसला या संदर्भात निवेदन द्यावं लागलं.
इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना एका आरोपीच्या पत्नीने सांगितलं की कंपनीमध्ये दानिश आणि त्या मुलीच्या रिलेशनशिपबद्दल अनेकांना माहिती होती. तिच्या मते, मुलीच्या कुटुंबीयांनी राजकीय व्यक्तींना भेटल्यानंतर पोलिसांत तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला. ती पुढे सांगते की तिचा पती धार्मिक कट्टरतेपासून दूर होता आणि सहकाऱ्यांना गैरसोय होऊ नये म्हणून अनेकदा नॉनव्हेजही ऑफिसमध्ये नेत नसे. अशा व्यक्तीवर सामूहिक धर्मांतरासारखे आरोप कसे लागू शकतात, असा तिचा प्रश्न आहे. १ एप्रिल रोजी पोलिसांनी तपास पूर्ण झाल्याचं सांगून आरोपींना सही करण्यासाठी बोलावल्याचंही तिचं म्हणणं आहे.
पोलिसांच्या मते, संबंधित बीपी युनिटमध्ये सुमारे १४७ कर्मचारी कार्यरत होते आणि सामूहिक धर्मांतराचा संशय व्यक्त करण्यात आला. काही पोलीस कर्मचारी हाऊसकीपिंग स्टाफ म्हणूनही तैनात करण्यात आले होते. या तपासासाठी एसीपी संदीप मिटके यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली.
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये शेख शफी (वय ३४), शाहरुख कुरेशी (३४), रजा मेमन (३५), दानिश शेख (३२),असिफ अन्सारी (२२), अश्विनी चैनानी (३५) यांचासमावेश आहे. ऑपरेशन हेड असलेल्या अश्विनी चैनानी यांच्यावरही POSH कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रार अशी की, पीडित महिलेने वारंवार तोंडी तक्रार करूनही योग्य कारवाई करण्यात आली नाही.देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात दाखल फिर्यादीत धार्मिक भावना दुखावणे, लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध, बदनामीची धमकी, विनयभंग आणि कार्यालयात अयोग्य स्पर्श केल्याचे आरोप नमूद करण्यात आले आहेत.
या सर्व प्रकारामध्ये लैंगिक छळासारख्या गंभीर गुन्ह्याचं समर्थन कोणत्याही परिस्थितीत होऊ शकत नाही. मात्र, एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. एखाद्या वैयक्तिक प्रकरणाला सामूहिक कटकारस्थान किंवा विशिष्ट धार्मिक अजेंड्याशी जोडणं योग्य आहे का?व्हॉट्सऍप ग्रुप्स, सामूहिक योजना किंवा संघटित कारवाईचे ठोस पुरावे काय आहेत, हे पोलिसांनी स्पष्ट करणं आवश्यक आहे. अन्यथा संपूर्ण संस्थेची आणि अनेक कर्मचाऱ्यांची प्रतिमा डागाळण्याचा धोका निर्माण होतो.
टीसीएससारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट संस्थेमध्ये लैंगिक छळ सहन केला जाणार नाही, हे निश्चित आहे. परंतु तपास करताना मूलभूत प्रश्न विचारत राहणंही तितकंच आवश्यक आहे. इंडियन एक्सप्रेसमधील बातमीमधूनही हाच मुद्दा अधोरेखित होताना दिसतो.
