या घटनेची दखल सर्वप्रथम पत्रकारांनी घेतली; मात्र शहराचे भविष्य बदलण्याच्या मोठमोठ्या घोषणा करणाऱ्या नगरसेवकांना किंवा पदाधिकाऱ्यांना त्या पालकांचे दुःख समजून घेण्याची संवेदनाही जागी झाली नाही, हे अधिक दुःखद आहे. नांदेडचा चेहरा-मोहरा बदलू अशी स्वप्ने दाखवणारे लोक आज या कुटुंबांच्या सांत्वनासाठीही पुढे आले नाहीत.
या मृत्यूची जबाबदारी नेमकी कोणाची? महानगरपालिकेची नाही का? ही घटना अचानक घडलेली नाही. काही वर्षांपूर्वी ड्रेनेज चेंबरमध्ये दोन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्याकडे कोणतीही सुरक्षा साधने नव्हती. तरीही त्या घटनेतून प्रशासनाने कोणताही धडा घेतला नाही. कागदावर बैठका, वातानुकूलित कक्षात चर्चा आणि फोटोसेशन एवढ्यापुरतेच प्रशासनाचे कर्तव्य मर्यादित राहिले आहे का, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
नवीन महानगरपालिका निवडणुकीत १०० दिवसांच्या विकास आराखड्यांची घोषणाबाजी झाली. शहर बदलण्याचे आश्वासन दिले गेले. पण प्रत्यक्षात नद्यांमध्ये जाणारे नाले आजही खुलेच आहेत, स्मशानभूमीतील व्यवस्था सुधारलेली नाही, आवश्यक ठिकाणची रस्त्यांची कामे ठप्प आहेत; उलट जिथे गरज नाही तिथेच कामांचा दिखावा सुरू आहे.
पालकमंत्री येणार असल्याने घाईघाईत चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र त्या समितीत नेमके कोण आहेत? स्थानिकांना महानगरपालिकेविरुद्ध बोलू न देणारेच लोक त्यात असल्याची चर्चा आहे. म्हणजे चौकशी ही सत्य शोधण्यासाठी की प्रकरण दडपण्यासाठी हा संशय अधिक गडद होत आहे. पूर्वीच्या गणेश चेंबर दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबांना काय मदत देण्यात आली, याची माहिती आजपर्यंत सार्वजनिक झाली नाही.
गोदावरी नदीत मासे मृतावस्थेत आढळले तरी प्रदूषण मंडळाकडून ठोस अहवाल नाही, महानगरपालिकेकडून भूमिका नाही. अशा कार्यक्षम प्रशासनाच्या जोरावर नांदेडला इंदोरसारखी स्मार्ट सिटी बनवण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. निवडणुकीला काहीच दिवस झाले असताना चार बालकांचा मृत्यू शहराच्या विकासाच्या दाव्यांना काळा डाग ठरला आहे.
स्मार्ट सिटीचे स्वप्न दाखवणाऱ्यांनी आधी नागरिकांचे जीव सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडावी, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत. विकासाच्या नावाखाली खड्डे खोदले जातात, ठेकेदार नफा कमावतात आणि निष्काळजीपणाची किंमत मात्र सामान्य नागरिकांना जीव देऊन चुकवावी लागते. नांदेडमध्ये हीच नवी विकास मॉडेल आहे का, असा तीव्र सवाल आता उपस्थित होत आहे.
