भारतीय लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला मिळालेला मतदानाचा अधिकार. हा अधिकार केवळ निवडणुकीतील प्रक्रिया नसून तो नागरिकाच्या अस्तित्वाशी, सन्मानाशी आणि संविधानिक समानतेशी जोडलेला आहे. मात्र अलीकडील घडामोडींमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणात नावे वगळल्याचा मुद्दा समोर आल्याने देशभरात गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. ही घटना केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण भारतीय लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
मतदार यादीतील मोठी घट; लोकशाहीला प्रश्नचिन्ह
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जवळपास ९० लाख मतदारांची नावे तपासणी प्रक्रियेतून वगळली गेल्याचा दावा केला जात आहे. निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या यादीत सुमारे सात ते सव्वासात कोटी मतदार नोंदणीकृत होते. मात्र पहिल्या टप्प्याच्या मतदानापर्यंत हा आकडा तब्बल एक कोटीने कमी झाल्याचे दिसून येते. म्हणजे केवळ सहा महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे १२ टक्के मतदारांचा मतदानाचा अधिकार गमावला गेला.
लोकशाही व्यवस्थेत हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे. शंभर नागरिकांपैकी बारा जणांना मतदान करता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होणे म्हणजे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालण्यासारखे आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक होती का? योग्य वेळेत झाली का? नागरिकांना न्याय्य संधी मिळाली का? हे प्रश्न आज देशभरात विचारले जात आहेत.
६३ लाख आणि २७ लाख मतदारांची वेगळी कथा
निवडणूक आयोगाच्या मते, तपासणी प्रक्रियेत सुमारे ६३ लाख मतदार वगळण्यात आले. यामध्ये काही मृत व्यक्तींची नावे, अनेक वर्षांपासून निष्क्रिय नोंदी किंवा सुनावणीस अनुपस्थित राहिलेले नागरिक यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. या प्रक्रियेबद्दल काही प्रमाणात प्रशासनिक कारणे मान्य केली जाऊ शकतात. मात्र सर्वाधिक वादग्रस्त बाब म्हणजे २७ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याची. या नागरिकांनी पूर्वी मतदान केलेले होते, त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे होती आणि अनेकजण सरकारी सेवेत किंवा प्रतिष्ठित पदांवर कार्यरत असल्याचेही उदाहरणांमधून समोर आले. काही वृत्तांनुसार न्यायव्यवस्थेतील अधिकारी, माजी सैनिक आणि सामान्य शेतकरी यांचीदेखील नावे या यादीत आढळली. ही बाब केवळ प्रशासकीय चूक मानणे कठीण असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
वोटर व्हेरिफिकेशन सॉफ्टवेअरचा वाद
या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रथमच एका नव्या डिजिटल सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आला. नावांमध्ये विसंगती, ओळखपत्रांतील फरक किंवा नाव बदलाच्या अर्जांमुळे संशयित मतदार शोधण्यासाठी हे तंत्रज्ञान वापरले गेले, असा दावा आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर चुकीचा नाही; उलट स्वच्छ मतदार यादी तयार करणे आवश्यकच आहे. परंतु प्रश्न असा उपस्थित होतो की,जर नागरिकाकडे सर्व कागदपत्रे उपलब्ध असतील, तर केवळ सॉफ्टवेअरच्या आधारावर त्याचा मतदानाचा अधिकार कसा रद्द केला जाऊ शकतो? लोकशाहीत मशीनपेक्षा नागरिक महत्त्वाचा असतो. तंत्रज्ञान सहाय्यक असावे, निर्णायक नव्हे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मताधिकाराविषयी विचार
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मतदानाच्या अधिकाराला लोकशाहीचा आत्मा म्हटले होते. संविधान सभेत बोलताना त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, लोकशाही टिकवायची असेल तर प्रत्येक नागरिकाला समान मतदानाचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. कोणत्याही स्थानिक अधिकारी किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे नागरिकाला मतदार यादीतून दूर ठेवणे हे शासन व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारे ठरते. डॉ. आंबेडकरांचा विश्वास होता की सामाजिक, आर्थिक किंवा धार्मिक भेदभाव संपवण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे सार्वत्रिक मताधिकार. गरीब असो, शेतकरी असो, अल्पसंख्याक असो किंवा शहरातील कामगार प्रत्येक मत समान मूल्याचे आहे. आज जर लाखो नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार प्रश्नचिन्हाखाली येत असेल, तर तो केवळ प्रशासनाचा विषय राहत नाही; तो थेट संविधानाच्या मूल्यांवर आघात ठरतो.
विशिष्ट जिल्ह्यांतील आकडेवारी आणि संशय
मतदार वगळण्याच्या प्रक्रियेत एक विशिष्ट पॅटर्न दिसत असल्याची चर्चा होत आहे. मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर परगणा यांसारख्या काही जिल्ह्यांमध्ये वगळलेल्या मतदारांचे प्रमाण अधिक असल्याचे सांगितले जाते. विशेषतः काही सामाजिक व धार्मिक गट बहुसंख्य असलेल्या भागांमध्ये ही संख्या जास्त असल्याने राजकीय हेतूंची शंका उपस्थित केली जात आहे. आकडेवारीवर अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य नसले तरी लोकशाहीत विश्वास सर्वात महत्त्वाचा असतो. जर नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण झाली, तर निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येते.
अपील प्रक्रियेतील अडचणी
ज्या नागरिकांची नावे वगळली गेली, त्यांना अपील करण्याची संधी देण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते. परंतु प्रत्यक्षात अपील प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट ठरल्याची तक्रार आहे. ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिकाला दूरच्या शहरात जाऊन कागदपत्रे सादर करणे, सुनावणीला उपस्थित राहणे आणि अल्पावधीत न्याय मिळवणे हे अत्यंत कठीण ठरते. पहिल्या टप्प्याचे मतदान होण्यापूर्वीच मतदार यादी फ्रीज करण्यात आल्याने अनेक नागरिकांना मतदानाची संधीच मिळाली नाही. म्हणजे न्याय मिळाला तरी त्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार परत मिळत नाही ही लोकशाहीसाठी गंभीर बाब आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि संस्थात्मक जबाबदारी
लोकशाहीमध्ये न्यायव्यवस्था अंतिम आशेचे स्थान मानली जाते. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ हस्तक्षेप करावा का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जर एखाद्या दूरच्या गावातील शेतकऱ्याचा मताधिकार हिरावला गेला, तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचणे कितपत शक्य आहे? डॉ. आंबेडकरांनी संविधान तयार करताना संस्थांना लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारी ढाल बनवण्याचा विचार केला होता. त्यामुळे प्रत्येक संस्थेची जबाबदारी नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याची आहे.
बिहारपासून पश्चिम बंगाल पर्यंत आणि पुढे?
यापूर्वी बिहारमध्येही मतदार यादीतील मोठ्या बदलांचा मुद्दा चर्चेत आला होता. आता पश्चिम बंगालमध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्याने अनेक तज्ज्ञ सावधगिरीचा इशारा देत आहेत. आज हा प्रश्न एका राज्यात आहे; उद्या तो इतर राज्यांमध्येही निर्माण होऊ शकतो. लोकशाही केवळ निवडणूक जिंकण्याचे साधन नसते. ती नागरिकांच्या सहभागावर उभी असते. जर मतदारच कमी होत गेले, तर निवडणूक प्रक्रिया केवळ औपचारिक राहील.
स्वच्छ मतदार यादी की मताधिकार मर्यादित करण्याचा प्रयत्न?
मतदार यादी स्वच्छ करणे आवश्यक आहे, याबद्दल कोणतेही मतभेद नाहीत. मृत व्यक्तींची नावे काढणे, डुप्लिकेट नोंदी हटवणे ही योग्य प्रक्रिया आहे. परंतु ती निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर आणि मोठ्या प्रमाणात केली गेली तर प्रश्न निर्माण होतात. लोकशाहीत प्रक्रिया जितकी न्याय्य तितकीच वेळेवर आणि पारदर्शक असणे गरजेचे आहे. नागरिकांना पुरेसा कालावधी, माहिती आणि न्याय्य संधी मिळाली पाहिजे.
आंबेडकरी लोकशाहीची खरी कसोटी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक महत्त्वाची चेतावणी दिली होती राजकीय लोकशाही टिकवायची असेल तर सामाजिक आणि प्रशासकीय न्याय आवश्यक आहे. केवळ संविधान लिहून लोकशाही जिवंत राहत नाही; ती नागरिकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणातून टिकते. आज मतदार यादीतील वाद हा केवळ राजकीय संघर्ष नाही; तो आंबेडकरांच्या विचारांची कसोटी आहे. प्रत्येक नागरिकाचा मताधिकार सुरक्षित ठेवणे म्हणजे संविधानाचा सन्मान करणे.
लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी
पश्चिम बंगालमधील मतदार वगळण्याचा मुद्दा हा संपूर्ण देशासाठी इशारा आहे. कोणत्याही राज्यात, कोणत्याही सरकारकडून किंवा संस्थेकडून नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार धोक्यात येऊ नये. लोकशाही मजबूत राहते ती निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था, राजकीय पक्ष आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जागरूक नागरिक यांच्या संयुक्त जबाबदारीमुळे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली लोकशाही ही केवळ कागदावरील व्यवस्था नसून समान अधिकारांची जिवंत प्रणाली आहे. त्या प्रणालीचे रक्षण करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे. जर मतदाराचा आवाज दाबला गेला, तर लोकशाही शांतपणे कमकुवत होते. आणि म्हणूनच आज सर्वात मोठा प्रश्न उभा आहे.
निवडणूक जिंकणे महत्त्वाचे की लोकशाही टिकवणे?
लोकशाही टिकली तरच राष्ट्र मजबूत राहील हा आंबेडकरांचा संदेश आज पुन्हा नव्याने स्मरणात ठेवण्याची गरज आहे.
