इस्लामाबाद येथे सुरू असलेल्या ईरान आणि अमेरिका यांच्यातील उच्चस्तरीय चर्चेचा सखोल आढावा घेण्यात आला आहे. ही चर्चा केवळ दोन देशांमधील राजनैतिक संवाद नसून जागतिक ऊर्जा सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, समुद्री व्यापार मार्ग आणि जागतिक शक्ती संतुलनाशी थेट संबंधित असल्याचे स्पष्ट होते. जगातील अनेक देशांचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे, कारण तिचे परिणाम जागतिक राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारे ठरू शकतात.
या चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू म्हणजे होर्मुज जलडमरूमध्य. पारंपरिक पद्धतीने पाहता अमेरिका-ईरान वादाचा संबंध अण्वस्त्र कार्यक्रम किंवा क्षेपणास्त्र विकासाशी जोडला जातो; मात्र या बैठकीत वास्तविक मुद्दा समुद्री मार्गावरील नियंत्रण असल्याचे दिसून येते. होर्मुज जलडमरूमध्य हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेलवाहतूक मार्ग मानला जातो. मध्यपूर्वेतील तेल आणि नैसर्गिक वायू मोठ्या प्रमाणात याच मार्गातून आशिया, युरोप आणि इतर देशांकडे पोहोचतो. त्यामुळे या मार्गावर नियंत्रण म्हणजे ऊर्जा पुरवठ्यावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण असे मानले जाते.
ईरानच्या दृष्टीने हा जलमार्ग त्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि आर्थिक अस्तित्वाचा आधार आहे. ईरान हा मार्ग आपल्या सार्वभौम अधिकाराचा भाग मानतो. दुसरीकडे अमेरिकेसाठी या मार्गाची मुक्त आणि सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिरता मोठ्या प्रमाणात तेल पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा देखील या प्रश्नाशी जोडली गेली असल्याचे व्हिडिओमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
युद्धविरामाच्या काळात ईरानने दाखवलेल्या संयमामुळे त्याची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा अधिक मजबूत झाल्याचेही व्हिडिओमध्ये अधोरेखित करण्यात आले आहे. संघर्ष टाळण्याची भूमिका घेतल्यामुळे अनेक देशांनी ईरानकडे अधिक सकारात्मक नजरेने पाहण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे फ्रान्स, स्पेन, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांनी अमेरिकेच्या काही धोरणांबद्दल नाराजी व्यक्त करत संवाद आणि कूटनीतिक तोडगा काढण्याच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे. यामुळे अमेरिका काही प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडत असल्याचा आभास निर्माण झाला आहे.
या बदलत्या परिस्थितीत ईरानने चर्चेत कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसते. ईरानने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की होर्मुज जलडमरूमध्यावर कोणत्याही प्रकारचा तडजोडीचा निर्णय स्वीकारला जाणार नाही. त्यांच्या मते या मार्गातून जाणाऱ्या जहाजांनी ईरानची परवानगी घेणे आवश्यक असेल. तसेच, या मार्गातून मिळणाऱ्या महसुलाची वसुली अमेरिकन डॉलरमध्ये न करता इराणी चलन रियालमध्ये करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव केवळ आर्थिक नसून जागतिक चलन व्यवस्थेलाही आव्हान देणारा मानला जातो. जर अशी व्यवस्था लागू झाली, तर जागतिक व्यापार व्यवस्थेत मोठे बदल होऊ शकतात. अनेक दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा व्यवहार प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलरमध्ये होत आले आहेत. त्यामुळे ईरानची ही भूमिका डॉलरच्या वर्चस्वाला थेट आव्हान म्हणून पाहिली जात आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, ही रणनीती जागतिक आर्थिक संतुलन बदलण्याचा प्रयत्न असू शकते.
या चर्चेचा व्यापक परिणाम पश्चिम आशियातील शक्ती संतुलनावरही होऊ शकतो. जर इस्लामाबादमधील बैठकीत शांतता करार झाला नाही, तर ईरान प्रादेशिक महासत्ता म्हणून अधिक वेगाने उदयास येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत अमेरिकेसाठी मध्यपूर्वेतील आपले प्रभावक्षेत्र टिकवणे अधिक कठीण होऊ शकते. दुसरीकडे, संवादाद्वारे समाधान झाल्यास जागतिक ऊर्जा बाजार स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. निष्कर्ष असा मांडला जाऊ शकतो की ही बैठक केवळ दोन देशांमधील राजनैतिक कार्यक्रम नाही, तर भविष्यातील जागतिक राजकारणाचा दिशा ठरवणारा टप्पा आहे. ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हितसंबंध, चलनव्यवस्था आणि सामरिक प्रभाव या सर्व घटकांचा संगम या चर्चेत दिसून येतो. जगातील अनेक देश शांततेचा मार्ग स्वीकारण्याच्या बाजूने असले तरी अंतिम निर्णय दोन्ही राष्ट्रांच्या राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून राहणार आहे.
एकूणच, इस्लामाबादमधील ही चर्चा जागतिक शक्ती समीकरणात बदल घडवू शकणारी ऐतिहासिक घटना ठरू शकते. जर सामंजस्य झाले, तर स्थिरता आणि सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू होईल; पण जर मतभेद कायम राहिले, तर पश्चिम आशिया आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर नव्या आव्हानांची मालिका उभी राहू शकते. त्यामुळे ही बैठक संपूर्ण जगासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि निर्णायक मानली जात आहे.
अश्या सुरक्षेत उतरले इराणचे राष्ट्रपती पाकिस्थानात …..
