महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलची २०२६ ची निवडणूक केवळ वकील प्रतिनिधी निवडणारी प्रक्रिया राहिलेली नाही, तर ती एका मोठ्या वैचारिक संघर्षाचे रणांगण ठरली आहे. २४ मार्च रोजी झालेल्या मतदानाने हे स्पष्ट केले आहे की, राज्याच्या कायदेशीर वर्तुळात आता ‘अनुभव’ आणि ‘बदल’ या दोन टोकांमधील लढाई निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. विशेषतः मराठवाड्याच्या राजकारणात – नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या पट्ट्यात– मतदानाचा जो कल दिसून आला, तो प्रस्थापित दिग्गज नेत्यांच्या गणितांना धक्का देणारा ठरू शकतो.
‘तरुण लाटे’चा उदय: केवळ घोषणा नाही, तर वस्तुस्थिती
या निवडणुकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तरुण वकिलांची अभूतपूर्व एकजूट. अॅड. नितीन कागणे, राजेश चव्हाण आणि अॅड. शहाजी घाटोळ यांसारख्या ‘नव्या दमाच्या’ उमेदवारांनी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने आपला प्रचार राबवला. त्यांनी केवळ जुन्या नेत्यांवर टीका केली नाही, तर वकिलांच्या मूलभूत प्रश्नांना – जसे की कनिष्ठ वकिलांचे विद्यावेतन, चेंबरची उपलब्धता आणि आरोग्य विमा – थेट हात घातला. मतदानाच्या दिवशी तरुण वकिलांनी ज्या प्रकारे ‘ब्लॉक व्होटिंग’ केले, ते पाहता प्रस्थापितांच्या बालेकिल्ल्यांना खिंडार पडल्याचे चित्र आहे.
प्रस्थापितांची प्रतिष्ठा पणाला: साळुंखे आणि देशमुखांची कसोटी
अॅड. व्ही. डी. साळुंखे आणि अॅड. सतीश देशमुख हे बार कौन्सिलच्या राजकारणातील दोन महास्तंभ आहेत. त्यांचा दांडगा अनुभव आणि राज्यभर पसरलेले जाळे ही त्यांची मोठी ताकद आहे. मात्र, यावेळी त्यांना केवळ विरोधी उमेदवारांशी नाही, तर मतदारांच्या ‘बदलाच्या मानसिकते’शी लढावे लागले आहे. जरी पहिल्या पसंतीची मते (First Preference) मिळवण्यात हे दिग्गज आघाडीवर राहण्याची शक्यता असली, तरी विजयाचा ‘कोटा’ पूर्ण करण्यासाठी त्यांना यावेळी दुसऱ्या पसंतीच्या मतांसाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
नांदेड-परभणी-हिंगोली: स्थानिक अस्मिता विरुद्ध राज्यस्तरीय प्रभाव
नांदेड जिल्ह्यात झालेली मतदानाची मोठी टक्केवारी ही अॅड. नितीन कागणे यांच्यासाठी जमेची बाजू ठरू शकते. तर परभणी आणि हिंगोली मध्ये अॅड. राजेश चव्हाण आणि अॅड. शहाजी घाटोळ यांनी स्थानिक प्रश्नांच्या जोरावर आपली पकड मजबूत ठेवली आहे, तर नितीन कांगणे यांना इथेही साथ लाभली आहे. तर ॲड सतीश देशमुख स्थानिक उमेदवार असल्यामुळे 60/65% हींगोलीत मतं स्वताकडे ठेवण्यात यशस्वी झाले असतील असा अंदाज आहे. या तिन्ही जिल्ह्यांतून मिळणारी मते कोणा एका उमेदवाराकडे न जाता विभागली गेली आहेत. ही विभागणी प्रस्थापित उमेदवारांच्या फायद्याची ठरेल की तोट्याची, हे दुसऱ्या पसंतीच्या मतांच्या मोजणीत स्पष्ट होईल.
पसंदतीक्रम पद्धत: निकालाचा खरा ‘सस्पेन्स’
बार कौन्सिलची निवडणूक ही साध्या बहुमताची नाही. इथे ‘पसंतीक्रम’ (Preferential Voting) महत्त्वाचा असतो. मतदारांच्या कलावरून असे लक्षात येते की,
दुसऱ्या क्रमांकाची मते ज्यांनी पहिली पसंती तरुण उमेदवाराला दिली, त्यांनी दुसरी पसंती देखील त्याच गटातील दुसऱ्या तरुण उमेदवाराला दिली आहे. यामुळे ही मते ‘इंट्रा-ग्रुप’ हस्तांतरित (Transfer) होतील. बाद फेरीचे नाट्य: जर पहिल्या फेरीत कोणीही कोटा पूर्ण केला नाही, तर शेवटच्या क्रमांकाचे उमेदवार बाद होत जातील आणि त्यांची मते वरच्या उमेदवारांकडे वर्ग होतील. इथेच राजेश चव्हाण, शहाजी घाटोळ किंवा कागणे यांना मिळणारी मते कोणाचे भवितव्य घडवतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
ज्येष्ठ वकिलांचा ‘सायलेंट’ पाठिंबा?
यावेळच्या निवडणुकीत एक नवा प्रवाह पाहायला मिळाला – तो म्हणजे ज्येष्ठ वकिलांचा तरुण उमेदवारांना मिळालेला पाठिंबा. अनेक ज्येष्ठांना आता वाटते की, बार कौन्सिलमध्ये नवीन रक्ताला संधी मिळणे ही काळाची गरज आहे. जर हा ‘सायलेंट’ पाठिंबा प्रत्यक्षात मतांमध्ये उतरला असेल, तर निकालाचा दिवस ऐतिहासिक ठरेल. BCMG निवडणूक २०२६ चा निकाल हा केवळ २३ सदस्यांची नावे जाहीर करणार नाही, तर तो भविष्यातील वकील संघटनेच्या दिशेचा कौल असेल. प्रस्थापितांचा अनुभव टिकून राहणार की ‘तरुण लाट’ सर्व अडथळे पार करून नवा इतिहास घडवणार, हे एप्रिलच्या निकालात स्पष्ट होईल.
मात्र, एक गोष्ट निश्चित – मराठवाड्यातील वकील वर्गाने दिलेला हा कौल राज्याच्या कायदेशीर राजकारणात ‘परिवर्तना’ची नांदी ठरणार आहे. नांदेड-परभणी-हिंगोलीच्या वकिलांनी दाखवलेली ही एकजूट राज्याच्या निकालावर ‘क्रांतिकारी’ परिणाम करणार, हे निश्चित! विशेषतः नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या मराठवाड्याच्या पट्ट्यात मतदानाचा जो कल दिसून आला, तो प्रस्थापित दिग्गज नेत्यांच्या गणितांना धक्का देणारा ठरू शकतो. या निवडणुकीत अॅड. अमोल सावंत आणि अॅड. आशिष देशमुख हे बार कौन्सिलच्या राजकारणातील ज्येष्ठ आणि जुने पदाधिकारी म्हणून रिंगणात आहेत. त्यांच्याकडे प्रदीर्घ अनुभवाची शिदोरी असली, तरी बदलत्या काळानुसार मतदारांच्या अपेक्षाही बदलल्या आहेत.
अॅड. अमोल सावंत: जुने पदाधिकारी असूनही, यावेळच्या निवडणुकीत त्यांना नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या पट्ट्यात अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील वकिलांशी असलेल्या संपर्कात आलेली शिथिलता त्यांच्यासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते.
अॅड. आशिष देशमुख: त्यांच्या बाबतीत चित्र थोडे वेगळे आहे. जरी ते जुने पदाधिकारी असले, तरी त्यांची ‘ब्रँडिंग’ आणि नेटवर्क अजूनही टिकून आहे. नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या प्रत्येक जिल्ह्यातून त्यांना ५० ते ६० पहिल्या पसंतीची मते मिळण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, जरी ते ‘एक नंबर’च्या शर्यतीत मागे असले, तरी अनेक मतपत्रिकांवर ते ‘पहिल्या पाच’ (Top 5 Preferences) पसंतीक्रमात मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतील. ही ‘दुसऱ्या-तिसऱ्या’ क्रमांकाची मते त्यांना बाद फेरीत जीवदान देऊ शकतात.
ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात यावेळी अॅड. नितीन कागणे यांच्यासारख्या नव्या चेहऱ्यांनी मोठी मुसंडी मारली आहे. नांदेड जिल्हा आणि तालुक्यातून त्यांना मिळणारा प्रतिसाद हा केवळ ‘मते’ नसून, तो प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्धचा एक ‘जनादेश’ मानला जात आहे. तरुणांनी ज्या प्रकारे स्वतःला संघटित केले आहे, त्यामुळे जुन्या पदाधिकाऱ्यांच्या हक्काच्या मतपेढीला मोठे भगदाड पडले आहे. नांदेड येथील 2000+ मतदारांपैकी बहुतांश मतदारांनी प्रामुख्याने ‘स्थानिक आणि नवीन’ या सूत्राला पसंती दिल्याचे दिसते. येथे अमोल सावंत यांच्यासारख्या जुन्या चेहऱ्यांकडे वकिलांनी पाठ फिरवल्याचे प्राथमिक कल सांगतात.
परभणी आणि हिंगोली येथे अॅड. राजेश चव्हाण आणि अॅड. शहाजी घाटोळ यांनी स्थानिक अस्मिता जपली आहे.
मात्र, नांदेड परभणी हिंगोली जिल्ह्यात आशिष देशमुख यांना मिळणारी ५०-६० मते ही ‘सायलेंट व्होट्स’ असून बहुतांश जिल्ह्यात अशी मिळणारी मते त्यांच्यासाठी निर्णायक ठरतील. पसंतीक्रमाचा खेळ: ज्या वकिलांनी १ नंबर स्थानिक उमेदवाराला दिला आहे, त्यांनी २,३,४ किंवा ५ नंबरसाठी आशिष देशमुख, सतीश देशमुख कींवा व्हि डी साळुंखे यांच्यासारख्या अनुभवी नावांना पसंती दिली आहे.
‘कोटा’ आणि हस्तांतरित मतांचे महत्त्व
या निवडणुकीत ‘दुसऱ्या क्रमांकाची मतांची आघाडी’ कोणाकडे राहील, हा कळीचा मुद्दा आहे. जर पहिल्या फेरीत कोणीही ३८००-४२०० चा विजयाचा कोटा पूर्ण केला नाही, तर मते हस्तांतरित होतील. अशा वेळी आशिष देशमुख यांच्यासारखे उमेदवार, जे ‘टॉप ५’ मध्ये अनेक ठिकाणी आहेत, त्यांना इतर बाद होणाऱ्या उमेदवारांची मते मिळून ते शर्यतीत वर येऊ शकतात. याउलट, ज्या उमेदवारांना पहिल्या पसंतीची मतेच कमी आहेत आणि जे पसंतीक्रमातही खाली आहेत, त्यांना या शर्यतीत टिकणे कठीण जाईल. मराठवाड्यात २०२६ ची ही निवडणूक ‘जुने पदाधिकारी विरुद्ध नवीन लाट’ अशीच झाली आहे. अमोल सावंत यांच्यासाठी हा काळ आत्मचिंतनाचा आहे, तर देशमुख यांच्यासाठी पसंतीक्रमाची मते हीच ‘लाईफलाईन’ ठरणार आहेत. दुसरीकडे, नितीन कागणे यांच्यासारखे नवीन उमेदवार पहिल्या पसंतीच्या जोरावर प्रस्थापितांना तगडे आव्हान देत आहेत.
नांदेड-परभणी-हिंगोली: स्थानिक समीकरणे आणि कल
या तिन्ही जिल्ह्यांतील मतदानाचा कल स्पष्टपणे दोन भागात विभागलेला दिसला:
१. तरुण वकिलांचा कल: जो पूर्णपणे परिवर्तनासाठी आणि नव्या नेतृत्वासाठी (उदा. नितीन कागणे, चव्हाण) होता.
२. ज्येष्ठ वकिलांचा कल: जो अनुभवासाठी आणि प्रस्थापित व्यवस्थेतील सातत्यासाठी (उदा. साळुंखे, देशमुख) होता.
परभणी आणि हिंगोलीत अॅड. राजेश चव्हाण आणि अॅड. शहाजी घाटोळ यांनी स्थानिक अस्मितेच्या जोरावर मते खेचली आहेत, ज्यामुळे मराठवाड्यातील मतांची मोठी विभागणी झाली आहे.
२०२६ ची ही निवडणूक ‘अनुभव विरुद्ध परिवर्तन’ या सूत्रावर आधारित राहिली आहे. अॅड. अमोल सावंत यांच्यासाठी ही निवडणूक कठीण जाणार असली, तरी अॅड. आशिष देशमुख हे पसंतीक्रमाच्या बळावर शर्यतीत टिकून राहू शकतात. मात्र, अॅड. नितीन कागणे यांनी निर्माण केलेली ‘तरुण लाट’ जर खरोखरच पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये परावर्तित झाली असेल, तर प्रस्थापित जुन्या पदाधिकाऱ्यांना या निवडणुकीत मोठा धक्का बसू शकतो.
गुलाल कोणाचा? हे ठरवण्यासाठी मुंबईतील मतमोजणीच्या फेऱ्या निर्णायक असतील, जिथे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पसंतीची मते विजयाची खरी किल्ली ठरतील.
विशेषतः नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांतील राजकीय आणि सामाजिक गणितांनी यंदा राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
२०२६ ची ही निवडणूक ‘अनुभव विरुद्ध परिवर्तन’ या सूत्रावर आधारित राहिली आहे.
१. अमोल सावंत यांच्यासाठी ही निवडणूक आव्हानात्मक असली, तरी आशिष देशमुख हे पसंतीक्रमाच्या बळावर शर्यतीत टिकून राहू शकतात.
२. नितीन कागणे यांनी निर्माण केलेली ‘तरुण लाट’ जर खरोखरच पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये परावर्तित झाली असेल, तर प्रस्थापित जुन्या पदाधिकाऱ्यांना या निवडणुकीत मोठा धक्का बसू शकतो.
३. सतीश देशमुख आणि व्ही. डी. साळुंखे यांसारख्या दिग्गजांना स्वतःच्या ‘कोटा’ पूर्ण करण्यासाठी यावेळी दुसऱ्या पसंतीच्या मतांवर मोठी मदार ठेवावी लागेल.
४. नांदेड जिल्हा आणि तालुक्यातील तरुण वकिलांनी ज्या प्रकारे संघटित होऊन मतदान केले, ते पाहता कागणे हे पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये मोठी आघाडी घेण्याची चिन्हे आहेत.
५. परभणी आणि हिंगोलीत अॅड. राजेश चव्हाण आणि अॅड. शहाजी घाटोळ यांनी स्थानिक प्रश्नांच्या जोरावर आपली पकड मजबूत ठेवली आहे.
५०% मतदानाची उदासीनता की परिवर्तनाची ‘सायलेंट’ लाट?
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल निवडणुकीत संपूर्ण राज्यात सुमारे १.७५ लाख नोंदणीकृत वकील मतदार असतानाही, प्रत्यक्ष मतदानाचा टक्का मात्र ५०% ते ५५% च्या दरम्यान राहिल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
ही ५०% मतदारांची उदासीनता प्रस्थापितांच्या पथ्यावर पडणार की मतदानासाठी बाहेर पडलेल्या ५०% वकिलांनी ‘परिवर्तना’चा गुलाल उधळण्यासाठी मतदान केले आहे, याचे उत्तर आता मुंबईतील मतमोजणी केंद्रावरच मिळेल.
१.७५ लाख मतदारांपैकी निम्म्याहून अधिक वकिलांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली आहे. ही आकडेवारी सांगते की, मोठ्या शहरांमधील वकील मतदारांमध्ये काहीशी उदासीनता होती, मात्र नांदेड, परभणी आणि हिंगोली सारख्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागात मतदानाचा उत्साह तुलनेने चांगला होता. मतदानाचा हा कमी टक्का विजयाचा ‘कोटा’ (Quota) खाली आणू शकतो, ज्याचा थेट फायदा त्या उमेदवारांना होईल ज्यांची ‘हक्काची मते’ (First Preference) पक्की आहेत.
या निवडणुकीत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कमी मतदानाच्या टक्केवारीमध्येही तरुण वकिलांनी दाखवलेली सक्रियता. ५०% वकिलांची उदासीनता आणि ५०% वकिलांचा उत्साह, या कात्रीत प्रस्थापित नेते सापडणार की तरुण लाट बाजी मारणार? याचे उत्तर एप्रिलच्या मतमोजणीतच मिळेल. मराठवाड्याच्या नांदेड हिंगोली परभणी या तीन जिल्ह्यांत ५५ ते ६०% मतदान झाले असले तरी, मतदारांनी ज्या प्रकारे ‘स्थानिक’ आणि ‘दिग्गज’ उमेदवारांमध्ये विभागणी केली आहे, ती पाहता निकालाचा कौल अत्यंत रंजक असणार आहे.
नांदेड: नितीन कागणे विरुद्ध सतीश देशमुख
नांदेडमध्ये स्थानिक उमेदवार म्हणून अॅड. नितीन कागणे यांनी तरुणांचे मोठे संघटन केले. नितीन कागणे: नांदेड जिल्हा वकील संघातील सुमारे ६०% ते ७०% तरुण वकिलांनी त्यांना प्रथम पसंती दिल्याचे दिसते. विशेषतः ‘परिवर्तन’ या मुद्द्यावर त्यांना एकगठ्ठा मते मिळाली आहेत. सतीश देशमुख: प्रस्थापित नेतृत्व म्हणून जुन्या आणि ज्येष्ठ वकिलांचा मोठा गट आजही देशमुखांच्या पाठीशी खंबीर आहे. नांदेडमधील ३०% ते ४०% ज्येष्ठ वकिलांनी सतीश देशमुख यांना ‘सुरक्षित आणि अनुभवी’ उमेदवार म्हणून प्रथम पसंती दिली आहे.
परभणी: राजेश चव्हाण आणि शहाजी घाटोळ यांचे वर्चस्व
परभणी जिल्ह्यात स्थानिक समीकरणांनी जोर धरला आहे. राजेश चव्हाण: परभणीचे स्थानिक सुपुत्र म्हणून त्यांना जिल्हा आणि तालुक्यातील वकिलांनी भरभरून मतदान केले आहे. परभणीतील एकूण मतदानापैकी ५०% हून अधिक प्रथम पसंतीची मते चव्हाण यांच्या पारड्यात पडण्याची शक्यता आहे. शहाजी घाटोळ: राजेश चव्हाण यांच्या प्रभावातून उरलेली सुमारे २०% ते २५% मते अॅड. शहाजी घाटोळ यांनी खेचली आहेत. विशेषतः बीड-परभणी सीमावर्ती भागातील वकिलांचा त्यांना मोठा पाठिंबा मिळाला आहे.
हिंगोली: सतीश देशमुख आणि ‘ट्रान्सफर’ व्होट्स
हिंगोलीत स्वतःचा मोठा स्थानिक उमेदवार नसल्याने शेजारील जिल्ह्यांच्या नेत्यांमध्ये चुरस होती. सतीश देशमुख: हिंगोलीत देशमुखांच्या जनसंपर्कामुळे त्यांना येथे चांगली प्रथम पसंती मिळाली आहे. राजेश चव्हाण: परभणीला लागून असलेल्या तालुक्यांमध्ये राजेश चव्हाण यांनीही चांगली मते घेतली आहेत. हिंगोलीचे मतदान हे प्रामुख्याने अनुभव (देशमुख) आणि प्रादेशिक जवळीक (चव्हाण) यामध्ये विभागले गेले आहे.
मतांची टक्केवारी आणि ‘पसंतीक्रमा’चे महत्त्व
प्रथम पसंती (1st Preference): नांदेडमध्ये नितीन कागणे आणि परभणीत राजेश चव्हाण हे आपल्या जिल्ह्यांत ‘किंग’ ठरतील. मात्र, विजयाचा कोटा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना दुसऱ्या जिल्ह्यांतील मतांची गरज पडेल.
दुसरी पसंती (2nd Preference): ज्या मतदारांनी १ नंबर स्थानिक उमेदवाराला दिला आहे, त्यांनी २ नंबरसाठी सतीश देशमुख किंवा आशिष देशमुख यांसारख्या अनुभवी नेत्यांना पसंती दिल्याचे दिसते.
आशिष देशमुख फॅक्टर: आशिष देशमुख हे पहिल्या पाच पसंतीक्रमात (Top 5) अनेक मतपत्रिकांवर असतील. जरी त्यांना प्रथम पसंती कमी असेल, तरी हिंगोली आणि नांदेडमधील ३०-४०% मतपत्रिकांवर ते २ किंवा ३ नंबरवर असणे, त्यांना बाद फेरीत फायदेशीर ठरेल.
नांदेड आणि परभणीने आपापले ‘स्थानिक’ उमेदवार (कागणे व चव्हाण) सुरक्षित केले आहेत. मात्र, हिंगोलीचे मतदान आणि तिन्ही जिल्ह्यांतील ‘दुसऱ्या पसंतीची मते’ हे ठरवतील की, गुलाल नक्की कोण उधळणार. सतीश देशमुख यांच्या अनुभवाचे पारडे हिंगोलीत जड आहे, तर नांदेड-परभणीत परिवर्तनाची लाट प्रबळ आहे.
– ॲड कपिल पाटील, नांदेड

