डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या पाच दिवसांच्या मुदतीमुळे मध्यपूर्वेतील तणाव नव्या टप्प्यावर पोहोचल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. सार्वजनिकरीत्या शांततेची भाषा वापरली जात असली तरी प्रत्यक्ष हालचाली मात्र युद्धपूर्व तयारीसारख्या असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे. अमेरिकेने आखाती प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर सैन्य हालचाली सुरू केल्याची माहिती विविध आंतरराष्ट्रीय स्रोतांकडून समोर येत आहे. अंदाजे पाच ते सात हजार कमांडो आणि विशेष दलातील सैनिक विविध तळांवर हलवले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे परिस्थिती केवळ राजनैतिक दबावापुरती मर्यादित नसून प्रत्यक्ष लष्करी संघर्षाच्या दिशेने जाऊ शकते, अशी भीती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या अंतिम मुदतीचा अर्थ अनेक विश्लेषक वेगवेगळ्या प्रकारे लावत आहेत. एका बाजूला त्यांनी संघर्ष टाळण्याचे आवाहन केले, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकन सैन्याची हालचाल वेगाने सुरू झाली. या विरोधाभासी भूमिकेमुळे मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिकेची रणनीती ही दबाव वाढवून इराणला वाटाघाटीच्या टेबलावर आणण्याची आहे की थेट लष्करी कारवाईची तयारी आहे, हा प्रश्न सध्या केंद्रस्थानी आहे. इराणने मात्र अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स म्हणजेच Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) च्या वरिष्ठ नेतृत्वाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की अमेरिकेचा कोणताही दबाव स्वीकारला जाणार नाही. ब्रिगेडियर जनरल स्तरावरील नेतृत्वाकडून असे सांगण्यात आले की, जर अमेरिकेने युद्धाचा मार्ग निवडला तर प्रत्युत्तर अत्यंत कठोर असेल. त्यांच्या मते, इराणने गेली दोन दशके संभाव्य अमेरिकन संघर्षासाठी सातत्याने तयारी केली आहे. इराणच्या बाजूने मांडण्यात आलेल्या मागण्या देखील लक्षवेधी आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की युद्ध टाळायचे असेल तर अमेरिकेने आखाती देशांमधील सर्व लष्करी तळ बंद करावेत, इस्लामिक रिपब्लिकला झालेल्या आर्थिक आणि धोरणात्मक नुकसानीची भरपाई द्यावी, तसेच या संपूर्ण प्रदेशात युद्धमुक्त सुरक्षा व्यवस्थेची नवी चौकट उभी करावी. स्ट्रेट ऑफ होर्मूजसारख्या सामरिक जलमार्गासाठी स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय कार्यपद्धती लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. हा जलमार्ग जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने त्यावर नियंत्रणाचा प्रश्न जागतिक राजकारणात निर्णायक ठरतो. इराणमधील प्रभावी राजकीय नेते अली लारीजानी यांच्या नंतर त्यांच्या जागी आलेले मोहंमद यांनी दिलेल्या वक्तव्याने परिस्थिती आणखी तीव्र झाली आहे. त्यांनी थेट चेतावणी दिली की अमेरिकन सैन्य जर इराणच्या भूमीवर आले, तर ते परत जिवंत जाणार नाही. त्यांच्या मते, इराणने दीर्घकाळ संरक्षणात्मक तसेच असममित युद्धाची तयारी केली आहे आणि हा संघर्ष त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणेच येत आहे. इतिहासाच्या संदर्भाने पाहिले तर दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेचे हजारो सैनिक मृत्यूमुखी पडले होते, तरी शेवटी अमेरिका विजयी ठरली होती. मात्र आजची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. त्या काळात युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी असल्याची भावना अमेरिकन समाजात होती; परंतु सध्याच्या संभाव्य संघर्षाबाबत अमेरिकन सैनिक आणि नागरिकांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसते. काही विश्लेषकांचे मत आहे की सैनिकांना हा संघर्ष थेट अमेरिकन हितासाठी नसून प्रादेशिक मित्रराष्ट्रांच्या संरक्षणासाठी असल्याची भावना निर्माण होत आहे. या संघर्षामध्ये इस्रायल हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील दीर्घकालीन शत्रुत्वामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे. इस्रायलवर रॉकेट हल्ल्यांचे वृत्त सातत्याने येत असून, इराण समर्थित गट सक्रिय झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्याचवेळी इराकमधील अमेरिकन दूतावास परिसरावरही रॉकेट हल्ल्यांची नोंद झाली आहे. हे हल्ले थेट युद्धाची घोषणा नसली तरी ‘प्रॉक्सी वॉर’ म्हणजे अप्रत्यक्ष संघर्ष तीव्र होत असल्याचे चिन्ह मानले जाते. इराकमध्ये घडणाऱ्या घटनांनी परिस्थिती आणखी संवेदनशील बनली आहे. येथे विविध सशस्त्र गट कार्यरत असून ते अमेरिकन उपस्थितीला विरोध करतात. अमेरिकेच्या तळांवर किंवा दूतावासांवर होणारे हल्ले हे व्यापक प्रादेशिक संघर्षाची सुरुवात ठरू शकतात. त्यामुळे कोणतीही लहान घटना मोठ्या युद्धात परिवर्तित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व घटनाक्रमाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो. आखाती प्रदेशातील अस्थिरता तेलाच्या किमतींवर थेट परिणाम करते. तेल पुरवठा विस्कळीत झाला तर जगभर महागाई वाढण्याचा धोका आहे. आशिया, युरोप आणि आफ्रिकेतील अनेक देश ऊर्जा सुरक्षेसाठी या प्रदेशावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे अमेरिके-इराण संघर्ष हा केवळ दोन देशांमधील प्रश्न राहात नाही; तो जागतिक स्थैर्याशी संबंधित मुद्दा बनतो. राजनैतिक पातळीवर अनेक देश मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. युद्ध टाळण्यासाठी संवादाची दारे उघडी ठेवण्याचे आवाहन सातत्याने केले जात आहे. परंतु जमिनीवरील लष्करी हालचाली पाहता परिस्थिती अत्यंत नाजूक टप्प्यावर पोहोचल्याचे दिसते. सैन्याची जमवाजमव, कठोर वक्तव्ये आणि वाढते प्रॉक्सी हल्ले या तिन्ही घटकांचा संगम युद्धाच्या शक्यतेला बळ देतो. एकंदरीत पाहता, अमेरिकेची रणनीतिक तयारी आणि इराणची आक्रमक प्रतिक्रिया यामुळे मध्यपूर्वेत नव्या संघर्षाचे ढग दाटले आहेत. दोन्ही बाजूंनी माघार घेण्याऐवजी ताकद दाखवण्याची भूमिका घेतल्यास परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची भीती आहे. इतिहासाने दाखवून दिले आहे की युद्ध सुरू करणे सोपे असते, परंतु त्याचे परिणाम नियंत्रित करणे अत्यंत कठीण असते. आगामी काही दिवस निर्णायक ठरणार आहेत. ट्रम्प यांनी दिलेल्या मुदतीचा शेवट कसा होतो, इराण आपल्या अटींवर ठाम राहतो का, आणि प्रादेशिक शक्ती कोणती भूमिका घेतात यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील. जगभरातील राजकीय नेते, लष्करी विश्लेषक आणि सामान्य नागरिक यांचे लक्ष आता मध्यपूर्वेकडे लागले आहे. शांततेचा मार्ग स्वीकारला जाईल की संघर्षाचा, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे आणि याचे उत्तर पुढील काही दिवसांतच मिळू शकते. Kanthak Suryatal Post Views: 573 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation अशोक खरात आता ओरडतोय नासिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला महासत्ता अमेरिकेचा दबदबा की ढासळती ताकद? — हिंद महासागरातून उठलेले युद्धाचे धुरळे