धमक्या, प्रतिधमक्या आणि जगाला विनाशाच्या उंबरठ्यावर नेणारे युद्ध

इराणला ४८ तासांचा अल्टिमेटम देत हॉर्मुझ सामुद्रधुनी त्वरित उघडा, नाहीतर ऊर्जा प्रकल्प उद्ध्वस्त करू अशा धमक्या देणे हे फक्त शब्दांचे फुगे आहेत की प्रत्यक्ष कारवाईची तयारी? जर खरोखरच धाडस असेल, तर अमेरिकेने आपले सैन्य, नौदल आणि हवाईदल थेट रणांगणात का उतरवत नाही? की स्वतःच्या सैनिकांच्या मृत्यूची भीतीच या आक्रमक भाषणामागची खरी कारणीभूत आहे?

इराणच्या अनेक नेत्यांची हत्या करूनही ते गप्प बसतील अशी अपेक्षा ठेवणे हा केवळ राजकीय अज्ञानाचा कळस आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेत अंतर्गत राजकारण तापलेले असताना, बाह्य शत्रू संपल्याचे दाखवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न दिसतो.

इराणनेही स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे हल्ला झाला, तर फक्त प्रत्युत्तर नाही, तर संपूर्ण खाडी क्षेत्र हादरेल. अरब राष्ट्रांतील ऊर्जा प्रकल्प, पाण्याचे स्रोत, आणि समुद्राच्या पाण्याचे शुद्धीकरण करणारे डीसॅलिनेशन प्लांट्स हे सर्व लक्ष्य केले जाईल. कुवेतचे जवळपास ९०%, बहरीनचे ९०%, सौदी अरेबियाचे ७०% आणि यूएईचे ४२% पिण्याचे पाणी या प्रकल्पांवर अवलंबून आहे. हे प्रकल्प ठप्प झाले, तर लाखो लोकांना पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही ही केवळ धमकी नाही, तर मानवतावादी आपत्तीची सरळ घोषणा आहे. ७ मार्चला इराणच्या एका पाण्याच्या प्रकल्पावर झालेल्या हल्ल्यामुळे ३० गावांचा पाणीपुरवठा बंद झाला होता युद्धाची क्रूरता यापेक्षा स्पष्ट कशी होणार? आणि तरीही आम्ही योग्य आहोत असा दावा करणाऱ्यांना नैतिकतेचा अधिकार उरतो का?

या युद्धात एक स्पष्ट पॅटर्न दिसतो इराणवर हल्ला झाला की दुप्पट ताकदीने प्रत्युत्तर दिले जाते. पूर्ण नुकसानभरपाई मिळेपर्यंत हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बंदच राहील, हा इराणचा ठाम इशारा आहे. एवढेच नव्हे, तर इंटरनेट पायाभूत सुविधांवर हल्ल्याची धमकी देत त्यांनी डिजिटल अराजकतेचाही इशारा दिला आहे. अमेरिकन कंपन्यांपासून ते त्यांच्या सहयोगी देशांपर्यंत कोणीही सुरक्षित नाही, हा संदेश उघड आहे. इस्रायलवर आरोप करताना इराणने नागरिकांवरील हल्ल्यांचा मुद्दा उचलला आहे. शाळांवर बॉम्बहल्ले, निष्पाप मुलांचा मृत्यू, आणि हजारो नागरिकांचे बळी या पार्श्वभूमीवर आम्ही बळी आहोत असे म्हणणाऱ्यांची नैतिकता कुठे उभी राहते? युद्धाची ठिणगी कोणी टाकली, आणि आता जगाची सहानुभूती मागण्याचा अधिकार कोणाला आहे हा प्रश्न अधिक तीव्र होत चालला आहे.

दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू जगाकडे मदतीसाठी हात पसरत आहेत. पण जेव्हा स्वतःच्या कारवायांमुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते, तेव्हा जागतिक सहानुभूतीची अपेक्षा करणे ही केवळ दांभिकता नाही का? या संघर्षाचे पडसाद जागतिक पातळीवर उमटत आहेत. जपानमध्ये अमेरिकेच्या दबावाविरोधात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. आमचे भविष्य वॉशिंग्टनमध्ये नाही, असा स्पष्ट संदेश देत ते युद्धात उडी घेण्यास नकार देत आहेत. ही केवळ एका देशाची प्रतिक्रिया नाही, तर जगभर वाढणाऱ्या असंतोषाची चिन्हे आहेत. तेलाच्या किमती, पाण्याची टंचाई, आणि तिसऱ्या महायुद्धाची भीती या सर्वांच्या छायेत जग उभे आहे. इराणमध्ये नेतृत्व गुप्ततेत काम करत आहे, हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी कोणतीही डिजिटल साधने टाळली जात आहेत. इतकेच नव्हे, तर सर्वोच्च नेत्यांच्या अंत्यसंस्कारांनाही सुरक्षेच्या कारणास्तव विलंब केला जात आहे,युद्ध किती खोलवर घुसले आहे याचा हा पुरावा आहे.

ही परिस्थिती केवळ दोन-तीन देशांची नाही; हा संपूर्ण मानवजातीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनत चालला आहे. जर आत्ताच जगाने हस्तक्षेप करून हे युद्ध थांबवले नाही, तर उद्याचा इतिहास मानवाने स्वतःचा विनाश स्वतःच ओढवून घेतला अशी नोंद करेल.

आता निवड स्पष्ट आहे—अहंकार की अस्तित्व?