धर्मस्वातंत्र्याच्या कायदा स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा आहे, संरक्षण देणारा नाही; स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारा काळा कायदा  

आपल्या देशाच्या संविधानाने दिलेले व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि धर्मस्वातंत्र्य हे मूलभूत हक्क आहेत. पण प्रस्तावित धर्मस्वातंत्र्य कायदा हा थेट या हक्कांच्या विरोधात उभा आहे. हे स्पष्टपणे सांगायलाच हवे. जेव्हा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधान परिषदेत एखाद्या पक्षाचे प्रचंड बहुमत असते, तेव्हा अशा प्रकारचे कायदे लादले जातात ही काही नवीन गोष्ट नाही, तर सत्तेचा उघड दुरुपयोग आहे.

अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह मोठ्या प्रमाणावर होतात; तिथे कोणालाही त्याने काही फरक पडत नाही. पण भारतात मात्र अशा कायद्यांच्या नावाखाली अल्पसंख्यांक, विशेषतः मुस्लिम समाजाला लक्ष्य केले जात आहे. भीती निर्माण करणे, दडपशाही करणे आणि समाजात संशयाचे वातावरण तयार करणे हाच या कायद्याचा खरा हेतू आहे.

आज परिस्थिती अशी आहे की, आपण एखाद्याला जेवायला घातले तरी ते “आमिष” ठरेल, शिक्षणाची मदत केली तरी ती “प्रलोभन” समजली जाईल. हा किती हास्यास्पद आणि धोकादायक विचार आहे! इतकेच नव्हे, तर आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाहासाठी 60 दिवस आधी नोटीस देण्याची सक्ती म्हणजे सरळ सरळ व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यात घुसखोरी आहे. आपले वैयक्तिक निर्णय सार्वजनिक करून समाजात तणाव आणि भांडण निर्माण करणे यातून साध्य काय होणार? फक्त द्वेष! या कायद्यामुळे समाजात दोन गट निर्माण होतील आणि संघर्ष वाढेल. हेच अपेक्षित आहे का? की समाजात शांतता आणि एकात्मता हवी आहे? आज जगात इराण-इस्रायल संघर्ष सुरू असताना, काही लोक बेंजामिन नेतान्याहू  यांच्यासारख्या नेत्यांचे समर्थन करत आहेत ज्यांच्यावर हजारो निरपराध लोकांच्या मृत्यूची जबाबदारी आहे. भारतातही अशा विचारांचे समर्थन होत असेल, तर ही गंभीर बाब आहे. आपण कोणत्या दिशेने जात आहोत याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

संविधानाने दिलेल्या लोकशाही संस्थांवर चालणाऱ्या या देशात, “संस्कृती”च्या नावाखाली विरोधकांना धमकावणे आणि नव्या कायद्यांच्या माध्यमातून संविधानाचा आत्माच संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. महाराष्ट्रसारखे प्रगत राज्य आता धर्मस्वातंत्र्य कायद्याच्या नावाखाली तथाकथित “लव्ह जिहाद” विरोधी कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. हा कायदा थेट संविधानातील कलम 21 (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्य) आणि कलम 25 (धर्मस्वातंत्र्य) यांचा गळा घोटणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच 12 राज्यांमधील अशा कायद्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि नोटीस दिली आहे. तरीही महाराष्ट्र सरकार हा मार्ग स्वीकारत असेल, तर हा केवळ हट्ट आणि राजकीय अजेंडा आहे.

या कायद्यातील तरतुदी इतक्या धोकादायक आहेत की, कुठलाही नातेवाईक तक्रार करू शकतो, पोलिस स्वतःहून कारवाई करू शकतात, आणि आरोपीलाच स्वतःची निर्दोषता सिद्ध करावी लागते. म्हणजे न्यायव्यवस्थेची मूलभूत तत्त्वेच उलटी केली जात आहेत. “आमिष” या शब्दाची व्याख्या इतकी अस्पष्ट ठेवली आहे की, कुठलीही साधी गोष्ट भेटवस्तू, मदत, विवाहाचे आश्वासन यालाही गुन्हा ठरवता येईल. हा कायदा लोकांना घाबरवण्यासाठीच तयार केला आहे, न्याय देण्यासाठी नाही. सत्ताधारी म्हणतात की हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. पण प्रत्यक्षात तो आंतरधर्मीय विवाह रोखण्यासाठीच वापरला जाणार आहे. हे स्पष्ट दिसत आहे. महिलांना स्वतःचे निर्णय घेण्याची क्षमता नाही, असा पूर्वग्रह या कायद्यामागे लपलेला आहे हे अधिक चिंताजनक आहे.

खरे पाहता, बळजबरीने धर्मांतर होत असेल, तर त्याविरोधात आधीच कायदे आहेत. मग नवीन कायद्याची गरज काय? उत्तर सोपे आहे हा कायदा नियंत्रणासाठी आहे, संरक्षणासाठी नाही. आज शिक्षण वाढले आहे, लोक जागरूक झाले आहेत. त्यामुळे अशा जुनाट आणि दडपशाहीच्या विचारांना समाज सहज स्वीकारणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगल्भ आणि प्रगत राज्याने अशा कायद्यांच्या मागे धावणे हे लाजिरवाणे आहे. हा कायदा समाजात फूट पाडेल, अविश्वास वाढवेल आणि संविधानिक मूल्यांवर आघात करेल याबद्दल कोणतीही शंका नाही. आता सर्वांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत. पण तोपर्यंत एक गोष्ट स्पष्ट आहे हा कायदा स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा आहे, संरक्षण देणारा नाही.