नांदेड कृषी विभागाचा दुहेरी खेळ? किरकोळ दुकानदारांवर कारवाई; होलसेल व्यापाऱ्यांना मोकळे रान!;गेल्या २५ वर्षात कार्यवाही नाही 

नांदेड (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील खतांच्या काळ्या बाजाराबाबत प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. काल नांदेड जिल्ह्यात कृषी विभागाने काही किरकोळ खत विक्री दुकानांवर कारवाई करत त्यांचे परवाने रद्द केल्याची माहिती देत स्वतःची कर्तबगारी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रत्यक्षात ही कारवाई केवळ दिखाऊ असून खऱ्या मुळावर कुठलाही घाव घातलेला नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी व व्यापारी वर्तुळातून उमटत आहे.

खतांच्या काळ्या बाजाराची साखळी ही किरकोळ दुकानदारांकडून नव्हे, तर मोठ्या होलसेल व्यापाऱ्यांकडून सुरू होते, हे सर्वश्रुत आहे. मात्र नांदेड कृषी विभागाने पुन्हा एकदा किरकोळ विक्रेत्यांना लक्ष्य करत मोठ्या होलसेल व्यापाऱ्यांना अभय देण्याचा आरोप होत आहे. किरकोळ दुकानदारांचे परवाने निलंबित केल्याचे दाखवून शासनाकडे अहवाल पाठवला जातो, मात्र जिल्ह्यातील मोठ्या खत होलसेल व्यापार्‍यांवर कारवाई करण्याचे धाडस कृषी विभागाने कधीच दाखवले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

खतांच्या दरवाढीचा आणि काळ्या बाजाराचा खरा खेळ हा होलसेल पातळीवर सुरू होतो. शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेले खत बाजारात कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून चढ्या दराने विकले जाते. या सगळ्या प्रकारात मोठ्या व्यापाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात असताना कृषी विभाग मात्र फक्त किरकोळ दुकानदारांवर कारवाई करून स्वतःची जबाबदारी झटकत असल्याचे दिसून येत आहे.

कृषी विभागाच्या या कारभाराला शेतकरी आणि नागरिकांनी “मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखं कर” असा टोमणा मारला आहे. कारण प्रत्यक्षात काळ्या बाजाराच्या मुळाशी असलेल्या होलसेल व्यापाऱ्यांवर कुठलाही कठोर हात दाखवला जात नाही. उलट किरकोळ दुकानदारांवर कारवाई करून प्रशासन आपली जबाबदारी पार पाडल्याचा देखावा निर्माण करत असल्याचा आरोप आहे.

यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या तब्बल २५ वर्षांपासून जिल्ह्यातील एकाही मोठ्या होलसेल खत विक्रेत्यावर ठोस कारवाई झालेली नाही. परवाना रद्द करणे, निलंबित करणे किंवा मोठा दंड ठोठावणे अशा कोणत्याही कठोर कारवाईचा इतिहास जवळजवळ शून्य आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर शंका उपस्थित होत आहेत.

दरम्यान, शेतकऱ्यांचे म्हणणे असे आहे की खरी समस्या किरकोळ दुकानदारांमध्ये नसून पुरवठा साखळीच्या वरच्या स्तरावर आहे. होलसेल व्यापाऱ्यांकडूनच खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून दर वाढवले जातात. त्यानंतर किरकोळ विक्रेत्यांवर दोष टाकला जातो आणि कारवाईच्या नावाखाली त्यांच्यावरच गदा येते.

जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी देखील या प्रकारावर संताप व्यक्त केला आहे. “जर खरोखरच काळ्या बाजारावर आळा घालायचा असेल, तर कारवाईची सुरुवात होलसेल व्यापाऱ्यांपासून झाली पाहिजे,” अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. अन्यथा कृषी विभागाची कारवाई ही केवळ कागदोपत्री आणि दिखाऊ ठरेल, असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.

काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तर या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. कारण जिल्ह्यातील खत व्यापारातील अनियमितता, कृत्रिम तुटवडा आणि चढ्या दराने विक्री या सर्व बाबींची साखळी खोलवर रुजलेली असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. मात्र त्यावर ठोस आणि निर्भीड कारवाई होत नसल्याने संशय अधिक गडद होत आहे.

नांदेड कृषी विभागाच्या या कारभारामुळे सामान्य शेतकरी मात्र अक्षरशः भरडला जात आहे. पेरणीच्या हंगामात खतांचा तुटवडा आणि वाढलेले दर यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडते. शासन शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर करत असताना प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

आता प्रश्न असा आहे की, कृषी विभाग खरोखरच खतांच्या काळ्या बाजारावर आळा घालण्यासाठी गंभीर आहे का? की फक्त किरकोळ दुकानदारांवर कारवाई करून आपली कर्तव्यपूर्ती दाखवण्याचा हा एक दिखाऊ प्रयत्न आहे? गेल्या २५ वर्षांत एकाही होलसेल दुकानावर कठोर कारवाई झाली नसल्याची वस्तुस्थिती पाहता या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.

शासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन संपूर्ण खत वितरण साखळीची चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. अन्यथा नांदेड जिल्ह्यातील खतांचा काळाबाजार थांबण्याऐवजी अधिकच वाढत राहील आणि त्याचा सर्वाधिक फटका पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनाच बसणार आहे.