जिल्हा दक्षता पथकाची बैठक संपन्न
नांदेड – जिल्ह्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा 2003 (पीसीपीएनडीटी) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करत बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान व स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी कडक कारवाई करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले.
गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा 2003 (पीसीपीएनडीटी) ची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा स्तरावर स्थापन दक्षता पथकाची बैठक जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात 9 मार्च रोजी पार पडली.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.संजय पेरके, मनपा नांदेडचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त, जिल्हा रुग्णालय नांदेडचे निवासी वैद्यकीय अधिकारी, पीसीपीएनडीटी विधी समुपदेशक तसेच समितीचे अशासकीय सदस्य डॉ. किशोर अतनूरकर व डॉ. शोभा वाघमारे उपस्थित होते.
बैठकीत जिल्ह्यातील विविध समुचित प्राधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन पीसीपीएनडीटी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी, संबंधित विभागांमध्ये समन्वय राखणे, स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी जनजागृती करणे तसेच प्रभावी उपाययोजना राबविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक तथा सदस्य सचिव डॉ. संजय पेरके यांनी जिल्ह्यातील व तालुक्यातील सोनोग्राफी केंद्रे तसेच एमटीपी केंद्रांच्या नोंदणी व नूतनीकरणाचा आढावा सादर केला. तसेच जिल्ह्यात पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती व समुचित प्राधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचा आढावा मांडला. स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सामाजिक संस्थांच्या सहभागातून प्रबोधनात्मक जनजागृती होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अवैधरित्या होणाऱ्या गर्भपातास आळा घालण्यासाठी अन्न व औषधी प्रशासन विभागामार्फत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले. तसेच शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या खबरी योजनेअंतर्गत गर्भलिंग निदानाबाबत माहिती देणाऱ्यास 1 लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
खबरी योजना:-
जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यासाठी, गर्भलिंग निदान प्रतिबंध आणि स्त्री भ्रुणहत्या रोखण्यासाठी गर्भधारणा व प्रसवपूर्व निदानयंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा 1994 सुधारित कायदा 2003 पीसीपीएनडीटी व एमटीपी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. गर्भलिंग निदान प्रतिबंध, लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविणे आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून पीसीपीएनडीटी व एमटीपी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कायद्याअंतर्गत तक्रार नोंदविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पीसीपीएनडीटी टोल फ्री क्रमांक 18002334475 तसेच 104 उपलब्ध आहेत. तसेच http://amchimulgimaha.in या संकेतस्थळावरही तक्रार नोंदविता येते. तक्रारदाराची माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाते. तक्रारीच्या आधारे कारवाई होऊन गर्भलिंग निदान करणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार असून अशा प्रकारे स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यात यश आल्यास तक्रारदारास शासनामार्फत खबरी योजनेअंतर्गत 1 लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.
