सगरोळी घाटातील वाळू प्रकरण – कारवाई झाली की कारवाईचा अभिनय?

बिलोली (प्रतिनिधी)-सगरोळी परिसरातील २६ रेट घाटांवर २१ मार्च रोजी घडलेली घटना आता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.  पोलीस उप महानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या पथकाने संयुक्त कारवाई करत ३६ हायवा गाड्या आणि तब्बल ८ पोकलेन मशिन्स पकडल्याचा दावा केला. या कारवाईचा सविस्तर अहवाल, वाहनांचे क्रमांक आणि संबंधित माहिती बिलोली पोलीस ठाण्याकडे जमा करण्यात आली. मात्र पुढे काय झाले, हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे.

घटनेनंतर स्थानिक नागरिक, कार्यकर्ते आणि तक्रारदारांनी दररोज पाठपुरावा केला. पण प्रशासनाकडून स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही. बिलोलीचे पोलीस अधिकारी आणि संबंधित अधिकारी सांगतात की, तहसीलदारांच्या आदेशाने गाड्या सोडून देण्यात आल्या. आश्चर्याची बाब म्हणजे तो आदेश दाखवण्यास कोणीही तयार नाही. आदेश आहे, पण कागद नाही; कारवाई झाली, पण पुरावा नाही  अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या प्रकरणात अनेक गंभीर मुद्दे समोर येत आहेत. पकडलेल्या काही हायवा आणि डंपर गाड्या नंबर प्लेटशिवाय चालत असल्याचा आरोप आहे. काही वाहनांची नोंदणीच नसल्याची चर्चा आहे. विमा नाही, प्रदूषण प्रमाणपत्र नाही, वाहन क्षमतेपेक्षा अधिक वाळू वाहतूक सुरू होती का, याचीही चौकशी झाल्याचे दिसत नाही. इतकेच नव्हे तर आरटीओ विभागाला बोलावून वाहनांची तपासणी करण्याची साधी प्रक्रिया देखील राबवली गेली नाही, असा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे.

कायद्याप्रमाणे पाहिले तर अशा वाहनांवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई, जप्ती आणि गुन्हा नोंद होणे अपेक्षित होते. पण येथे कारवाईपेक्षा समजूतदारपणा जास्त दिसून आला, अशी चर्चा गावोगावी सुरू आहे. प्रशासनाची गती पाहता प्रश्न पडतो. वाळू माफियांना कायद्याची भीती उरली आहे की कायदा त्यांच्याच सेवेत उभा आहे? किंवा तीन अक्षरी आडनावाच्या खेळात प्रशासन गुंतले आहे. 

या सगळ्या प्रकाराकडे पाहताना सामान्य नागरिकांच्या मनात एक व्यंगात्मक चित्र उभे राहते. घाटावर पकडलेल्या गाड्या जणू काही पाहुण्यांसारख्या आल्या, थोडा वेळ थांबल्या आणि मानाच्या पाहुण्यांप्रमाणे सन्मानाने परत पाठवण्यात आल्या! कागदपत्रांची चौकशी करण्याऐवजी कदाचित चहापानाची चौकशी झाली असावी, असा टोमणाही नागरिक मारताना दिसतात. प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे आता संशयाची सावली अधिक गडद झाली आहे. जर सर्व काही नियमांनुसार झाले असेल, तर आदेश सार्वजनिक का होत नाहीत? वाहनांची नोंदणी, कर भरल्याच्या पावत्या, प्रदूषण तपासणी अहवाल आणि क्षमतेनुसार वाहतूक झाली का याची माहिती जनतेसमोर का ठेवली जात नाही?

लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासन पारदर्शक असणे अपेक्षित असते. मात्र सगरोळी घाट प्रकरणात पारदर्शकतेपेक्षा धुकंच अधिक दिसत आहे. त्यामुळे नागरिकांचा एकच सवाल आहे ही कारवाई होती की केवळ कारवाईचा अभिनय? आता तरी वरिष्ठ प्रशासन आणि जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून सत्य समोर आणावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कारण घाटावरची वाळू वाहून गेली असेल, पण प्रश्नांची वादळे अजूनही थांबलेली नाहीत.