जबाबदारीची साखळी तुटली कुठे? — प्रशासनाच्या भूमिकेवर कठोर प्रश्न
मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे यांनी आमदार रोहित पवार यांचा अर्ज स्वीकारला, पण गुन्हा दाखल करण्यास स्पष्ट नकार दिला. रोहित पवार स्वतः पोलीस ठाण्यात गेले, तरीही एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही. ही केवळ प्रशासकीय टाळाटाळ नाही; हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला आहे.म्हणून आज रोहित पवार बारामती तालुका या पोलीस ठाण्यात गेले आम्ही विश्लेषण प्रसारित करे पर्यंत तरी तेथे सुद्धा गुन्हा दाखल झाला नव्हता.
भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला एफआयआर नोंदवून घेण्याचा अधिकार आहे, हे सर्वोच्च न्यायालय यांनी ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. झिरो एफआयआरची संकल्पना याच निर्णयातून बळकट झाली. मग या प्रकरणात काय अडथळा होता? कायद्यापेक्षा कोण मोठे आहे?
अजित पवार यांच्या सांगण्यानुसार २४ फेब्रुवारी रोजी DGCA चा अहवाल आला आणि संबंधित विमान कंपनीने नियमांचे पालन न केल्याने तिची पाच विमाने ग्राउंड करण्यात आली. म्हणजेच अनियमितता झाली, हे अधिकृतरीत्या मान्य झाले. तरीसुद्धा गुन्हा नोंदवला जात नाही, हे संशय अधिकच गडद करणारे आहे.
मृत व्यक्ती महाराष्ट्राचे लाडके नेते आणि त्या वेळी उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार. अर्जदार त्यांचे निकटचे नातेवाईक आणि विद्यमान आमदार. तरीही गुन्हा दाखल होत नाही! जर सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूबाबत अशी भूमिका घेतली जात असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकाचे काय?
देशात अनेक गुन्हे असे दाखल झाले आहेत की ज्यांचा तक्रारदाराशी थेट संबंध नव्हता. राहुल गांधी यांच्यावर विविध प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले आणि ती प्रकरणे आजही न्यायालयात सुरू आहेत. मग येथेच कायद्याची भीती का?
DGCA अधिकारीच विमान उड्डाणयोग्य आहे की नाही याचे प्रमाणपत्र देतात. त्यांनी तपासणी केली होती का? जर वाहन अपघातात मृत्यू झाला, तर चालक व मालकाला अटक होते. पण वाहन परवाना नसल्यास RTO अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. मात्र, रोहित पवारांनी उपस्थित केलेले मुद्दे केवळ तांत्रिक नाहीत; ते जबाबदारीच्या मूळ प्रश्नाला हात घालतात. सरकारी अधिकाऱ्यांना पगार जबाबदारी पार पाडण्यासाठी दिला जातो. ती जबाबदारी पार पडली का, हा तपासाचा विषय आहे.
बारामती पोलीस ठाण्यात रोहित पवार यांनी ठाम शब्दांत सांगितले माझ्या अर्जानुसार एफआयआर द्या; अन्यथा माझ्याविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा केल्याचा गुन्हा दाखल करा. ही मागणी निराशेची नव्हे, तर लोकशाहीच्या संरक्षणाची हाक आहे. पोलिसांवर वरिष्ठ कार्यालयाचे निर्देश असतील, तरी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. गुन्हा दाखल करून तपास करणे आणि अंतिम अहवाल देणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मग सुरुवातीलाच दार का बंद केले?
रोहित पवारांनी अर्जात कोणत्याही व्यक्तीचे नाव घेतलेले नाही; पण ज्या संस्थांची जबाबदारी आहे, त्यांचा उल्लेख केला आहे. DGCA ने VSR कंपनीची पाच विमाने ग्राउंड केली, म्हणजे नियमभंग झाला होता, हे स्पष्ट आहे. मग ही कंपनी वाचवण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो.
या प्रकरणात घातपात झाला का, कट रचला गेला का, हे तपासातूनच स्पष्ट होईल. पण तपासासाठी प्रथम गुन्हा नोंदवावा लागतो. गुन्हाच नोंदवला नाही, तर कट होता की नाही, हे शोधण्याचा अधिकार पोलिसांना कसा मिळणार? अपघाताचा अहवाल वेगळा आणि फौजदारी तपास वेगळा. तांत्रिक चौकशी करणारी यंत्रणा आपले काम करेल; पण क्रिमिनल अँगल तपासल्याशिवाय सत्य पूर्ण होणार नाही. झारखंडमध्ये एअर ॲम्बुलन्स दुर्घटनेत तातडीने गुन्हे दाखल झाले, कारवाई झाली. येथे २८ दिवस उलटूनही शांतता ही शांतता की मौनसंमती?
रोहित पवार यांचा आरोप स्पष्ट आहे कोणाला तरी वाचवण्यासाठी गुन्हा नोंदवण्याचे टाळले जात आहे. जर पोलिस प्रशासन अशा प्रकारे वागले, तर लोकांच्या मनात शंका निर्माण होणारच. लोकशाहीत कायदा सर्वोच्च असतो; व्यक्ती नाही, पद नाही. ते ठामपणे सांगतात मला कोणत्याही विशिष्ट यंत्रणेकडे तपास द्यायचा आग्रह नाही. पण गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्यानंतर तपास कोण करणार, ते ठरवा. ही भूमिका राजकीय नसून न्यायासाठीची आहे, असे ते म्हणतात.
भारतीय जनता पक्षाचे काही नेते त्यांच्यावर टीका करतात, असा त्यांचा दावा आहे. पण रोहित पवार स्पष्ट करतात मी कोणत्याही पक्षाविरुद्ध नाही; मी माझ्या काकांसाठी लढतो आहे. मला विलीनीकरण नको, पद नको; अजित दादांना न्याय हवा. हा प्रश्न एका व्यक्तीच्या मृत्यूपुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न आहे कायद्यापुढे सर्व समान आहेत का? जर उपमुख्यमंत्र्याच्या मृत्यूबाबत एफआयआर नोंदवला जात नसेल, तर सामान्य नागरिकाने न्यायाची अपेक्षा कुणाकडून करावी?
रोहित पवार यांची भूमिका स्पष्ट, कठोर आणि धारदार आहे—
“गुन्हा दाखल करा. तपास करा. सत्य बाहेर आणा. अन्यथा लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होईल.”
दरम्यान आज अपर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी या प्रकरणातील तपासाबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की प्रत्येक पैलूचा तांत्रिक, प्रशासकीय आणि संभाव्य फौजदारी अतिशय बारकाईने व स्वतंत्रपणे तपास केला जात आहे. कोणतीही बाब दुर्लक्षित ठेवली जाणार नाही, तसेच तपासात जो कोणी दोषी आढळेल त्याच्याविरुद्ध ठोस पुराव्यांच्या आधारे दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करून प्रकरण न्यायालयात पाठवले जाईल, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
तपासाची पारदर्शकता आणि दिशा याबाबत जनतेत निर्माण झालेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठीच आज पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. सीआयडी ने आतापर्यंत कोणत्या बाबींची छाननी केली, कोणते पुरावे गोळा केले, तसेच पुढील तपासाची रूपरेषा काय असेल, याबाबत प्राथमिक माहिती देण्यात आली.
अधिकाऱ्यांनी असेही नमूद केले की तपास पूर्णतः कायदेशीर चौकटीत, निष्पक्ष आणि कोणत्याही दबावाशिवाय केला जात आहे. अंतिम निष्कर्ष पुरावे, तज्ज्ञांचे अहवाल आणि कायदेशीर परीक्षण यांवर आधारित असतील. त्यामुळे कोणताही निष्कर्ष गृहित न धरता, सर्व बाजूंनी सत्य शोधण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. याचा अर्थ नक्कीच असाच घ्यावा लागेल की रोहित पवार यांच्या मागणी प्रमाणे गुन्हा नक्कीच दाखल होणार नाही.
